तुर्कमेनिस्तान ते भारत यादरम्यानच्या महत्त्वाकांक्षी आणि रेंगाळेल्या ‘तापी’ गॅस पाईपलाईनचे काम पुन्हा सुरू झाले. या गॅस पाईपलाईनच्या माध्यमातून गॅस तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमार्गे भारतापर्यंत पोचणार आहे. या पाईपलाईनच्या माध्यमातून भारतात विजेची टंचाई बर्यापैकी कमी होऊ शकते.
तापी गॅस पाईपलाईन प्रोजेक्टनुसार तुर्कमेनिस्तानहून हा नैसर्गिक वायू अफगाणिस्तानमार्गे पाकिस्तान अणि नंतर भारतात येणार आहे. तापी हे नाव तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अणि इंडिया गॅस पाईपलाईन या आधारावर तयार झाले आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असणारा प्रकल्प पुन्हा सुरू होत आहे. दहा अब्ज डॉलरच्या या प्रोजेक्टमधधील आपला वाटा उचलण्याची अफगाणिस्तानने तयारी केली असून कामही सुरू केले आहे. तुर्कमेनिस्तानच्या गल्किनीश गॅस क्षेत्रातून दक्षिण आशियापर्यंत नैसर्गिक गॅस पाईपवाटे पोहोचणार आहे. तापी पाईपलाईन प्रोजेक्टला अफगाणिस्तानातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच हिंसाचारामुळे विलंब झाला होता. परंतु आता अफगाणिस्तानच्या तालिबान शासकांनी या प्रलंबित योजनेवर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारताला दिलासा मिळाला आहे. ही पाईपलाईन सुरू झाल्यांनतर दरवर्षी 33 अब्ज क्युबिक मीटर गॅस तुर्कमेनिस्तानहून मिळेल.
अफगाणिस्तानसाठी ही पाईपलाईन महत्त्वाची आहे. भारत आणि पाकिस्तान या प्रोजेक्टमधील 42-42 टक्के वाटा खरेदी करतील. अफगाणिस्तान 16 टक्के गॅस खरेदी करेल. त्याचबरोबर दरवर्षी पाईपलाईनचे भाडे म्हणून अफगाणिस्तान 500 दशलक्ष डॉलरची कमाई करेल. खरे पाहता या प्रकल्पावर 90 च्या दशकात चर्चा सुरू झाली. तुर्कमेनिस्तानने आपल्या गॅस साठ्यातून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताला गॅस पुरवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, चार देशांदरम्यान करार होण्यासाठी 20 वर्षे लागली. 2010 मध्ये आंतरसरकारी करारावर स्वाक्षरी झाली. मे 2012 मध्ये द्विपक्षीय विक्री करारावर स्वाक्षरी झाली. 2013 मध्ये चार देशांच्या सरकारी गॅस कंपनीला तापी पाईपलाईन कंपनीचे भागीदार करण्यात आले. तुर्कमेनिस्तानकडून 2015 मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती. 2018 मध्ये अफगाणिस्तानात त्याचे काम सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु त्यात वारंवार अडथळे आले. तापी गॅस पाईपलाईनची लांबी 1100 मैलपर्यंत असू शकते आणि या माध्यमातून दरवर्षी 33 अब्ज क्युबिक मीटर नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा होईल.
तुर्कमेनिस्तानच्या गल्किनिश गॅस क्षेत्रातून पाईपलाईन टाकली जाणार असून ती भारतातील फाजिल्का शहरात पोहोचेल. या योजनेची संकल्पना 1990 च्या दशकात मांडली होती. तेव्हा त्या प्रकल्पाचा खर्च दहा अब्ज डॉलर होता. परंतु आता खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. 2018मध्ये तापी पाईपलाईनचे काम सुरू झाले. परंतु सुरक्षेच्या कारणावरून ते तत्काळ बंद करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या कामात सामील असलेल्या कामगारांची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केल्याने प्रोजेक्टचे काम थांबले.
तापी गॅस पाईपलाईन योजनेने भारताला अनेक फायदे होऊ शकतात. ‘तापी’ भारताला नैसर्गिक गॅसचा एक अतिरिक्त स्रोत देण्याचे काम करेल. यामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जसे की, कोळसा आणि तेलावरचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल. तापी प्रकल्पाच्या माध्यमातून तुर्कमेनिस्तानहून नैसर्गिक गॅस उपलब्ध होण्याची निश्चित हमी मिळत असल्याने भारताच्या ऊर्जा निश्चितीत वाढ होणार आहे. ऊर्जा स्रोतांत वैविध्यपणा आणल्याने ऊर्जा आयातीसाठी एखाद्या देशावर अवलंबून राहण्याची जोखीमही कमी होण्यास हातभार लाागेल. नैसर्गिक गॅसची उपलब्धता ही भारताच्या आर्थिक वृद्धीला आणि औद्योगिक विकासाला चालना देऊ शकते. त्याचबरोबर भारताचा आयातीवरचा खर्चही कमी राहू शकतो. चारही देशांना लाभदायी ठरणारा हा प्रकल्प सुरळीत पूर्ण व्हावा, यासाठी चारही देशांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. हिंसाचार वा अन्य मार्गाने कुणी या प्रकल्पात खोडा घालणार नाही, याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल. भारताला आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ऊर्जासुरक्षा अत्यंत गरजेची आहे.