लोकांनी निवडून दिले म्हणून लोकप्रतिनिधीला कायदा हातात घेण्याचा परवाना मिळत नाही. उलट पदाची ताकद असणाऱ्यांकडून अधिक संयम, जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा असते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात तीन डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली कठोर टिप्पणी या संकेताची आठवण करून देणारी आहे. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन कशासाठी, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनाच धमकावले जात असेल तर सर्वसामान्यांच्या मदतीला कोण येणार, हा प्रश्न दांडगाई करणाऱ्या नेत्यांना आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. त्याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेने द्यायचे आहे. ६ जुलै रोजी नऊ महिन्यांची गर्भवती प्रसूतीसाठी रुग्णालयात आली. तिला उपचारासाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली.
संतप्त नातेवाईकांच्या विनंतीवरून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे आले आणि डॉक्टरांशी बाचाबाची होऊन हल्ला झाला. स्थानिक न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वय, प्रकृती आणि पळून जाण्याचा धोका नसल्याने म्हात्रे यांना जामीन दिला. मात्र, डॉक्टरांच्या तीव्र आंदोलनानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वदखल घेत जामीन स्थगित केला आणि नंतर कडक अटींसह पुन्हा जामीन दिला. उपचारासाठी प्रतीक्षा करावी लागल्याची तक्रार खरी असेल तर तिची चौकशी व्हायलाच हवी. रुग्णाला ताटकळत ठेवणे समर्थनीय नाहीच. डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. पण, रुग्णसेवेतील त्रुटी आणि डॉक्टरांना मारहाण या दोन गोष्टींची सरमिसळ करता येणार नाही. पहिल्यासाठी चौकशी, शिस्तभंग, वैद्यकीय परिषद, पोलिस आणि न्यायालय असे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यांना बगल देऊन दुसरा मार्ग अवलंबणे हा गुन्हा आहे. या प्रकरणाला गांभीर्य प्राप्त झाले ते आरोपी नगरसेवक, त्यातही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे असल्यामुळे. लोकप्रतिनिधी हा नागरिक आणि व्यवस्था यांतील दुवा असतो. रुग्णावर अन्याय होत असेल तर प्रशासनाला जाब विचारणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावणे, उपचार मिळवून देणे आणि दोषी आढळल्यास कारवाईसाठी पाठपुरावा करणे ही लोकप्रतिनिधींकडून जनतेला अपेक्षित असते. समर्थकांसह रुग्णालय कर्मचाऱ्यांशी हातघाई करणे हे लोकप्रतिनिधित्व नव्हे. ते पदाच्या बळावर दांडगाईचे प्रदर्शन ठरते.
उच्च न्यायालय म्हणाले की, मतदारांनी निवडून दिलेल्या व्यक्तीने त्याच नागरिकांवर हल्ला करणे लोकशाहीच्या रचनेलाच बाधा आणते. भारतीय राजकारणात दुर्दैवाने कार्यकर्त्यांसह धडक देणे यालाच अनेकदा लोकांच्या प्रश्नासाठी लढणे मानले जाते. सरकारी कार्यालयात अधिकाऱ्याला दमदाटी, टेबल आपटणे, रुग्णालयात डॉक्टरांना घेरणे, टोल कर्मचाऱ्याला मारहाण किंवा पोलिसांवर दबाव आणणे या स्टंटबाजी स्टाईल कृत्यांची चित्रफीत व्हायरल झाली की नेत्याची ‘दबंग’ प्रतिमा बनते. लोकप्रतिनिधीकडे सामान्य माणसापेक्षा अधिक मार्ग उपलब्ध असतात. प्रशासन त्याचा दूरध्वनी उचलते, अधिकारी त्याला भेटतात, सभागृहात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो. एवढी साधने हाती असूनही तो हात उगारत असेल, तर तो उद्वेग नसून सत्तेची मस्ती म्हणावी लागेल. डॉक्टरांवरील हल्ले हा महाराष्ट्राला नवा विषय नाही. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रात २०१० साली विशेष कायदा - महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन्स अँड मेडिकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायोलन्स अँड डॅमेज ऑर लॉस टू प्रॉपर्टी) अस्तित्वात आला. यात गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र ठेवण्यात आला.
3 वर्षांपर्यंत कारावास, ५० हजारांपर्यंत दंड, मालमत्तेच्या नुकसानीच्या दुप्पट भरपाईची तरतूद आहे. कायदा कागदावर कडक दिसतो. त्याची अंमलबजावणी मात्र त्या तोडीची झालेली नाही. २०१० ते २०२१ या काळात या कायद्याखाली ७३८ प्रकरणे नोंद झाली. त्यात १३८१ आरोपी होते. ५०४ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले; पण दोषसिद्धी अवघ्या ४ प्रकरणांत झाली. शिक्षा होण्याची शक्यता नगण्य असेल तर 3 वर्षांच्या कारावासाची भीती कोण बाळगणार? डॉक्टरांच्या संघटना अधिक कडक केंद्रीय कायद्याची मागणी करतात, त्यामागेही हा अनुभव आहे. सर्वेक्षणांनुसार सुमारे ७५ टक्के डॉक्टरांनी व्यावसायिक आयुष्यात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाच्या हिंसेचा अनुभव घेतला आहे. हिंसेच्या मुळाशी केवळ कायद्याचा अभाव नाही. भारतीय आरोग्यव्यवस्थेतील ताण आहे. सरकारी रुग्णालयांत क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी, अपुरे मनुष्यबळ, तपासण्यांसाठी रांगा, अतिदक्षता विभागात खाटांची कमतरता आणि एका डॉक्टरामागे रुग्णांचा प्रचंड भार यातूनही बरेचदा संघर्षाची ठिणगी पडते. खासगी रुग्णालयात उपचारांचे बिल, प्रत्येक प्रक्रियेचा अर्थ न समजणे आणि खर्च करूनही रुग्ण न वाचल्याने निर्माण होणारी फसवणुकीची भावना यामुळे नातेवाईकांचा संताप वाढतो.
पूर्वी डॉक्टर आणि कुटुंब यांचे नाते वेगळे होते; पण आता या नात्यातील विश्वास कमी झाला आहे. वैद्यकीय क्षेत्र अधिक तंत्रज्ञानाधारित झाले, रुग्णालये मोठी झाली, उपचार महाग आणि गुंतागुंतीचे झाले. डॉक्टर आणि रुग्ण प्रत्यक्ष संवाद कमी होत गेला. गंभीर रुग्णाच्या नातेवाईकाला त्याची स्थिती वेळोवेळी समजावून सांगण्यासाठी डॉक्टरांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. काही रुग्णालयांत बिल समजावणारी माणसे डॉक्टरांपेक्षा अधिक सहज भेटतात. रुग्णाला ग्राहक समजण्याची प्रवृत्ती वाढली, तर डॉक्टरना पैसे घेऊन हमखास जीव वाचविणारा सेवा पुरवठादार समजण्याची मानसिकताही वाढली. हे दोन्हीही समज चुकीचे आहेत. वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या घटना घडत नाहीत असे नाही. चुकीचे निदान, उपचाराला विलंब, रुग्णाशी उद्धट वर्तन, अनावश्यक तपासण्या किंवा बिलाबाबत अपारदर्शकता याविषयीच्या तक्रारींची स्वतंत्र आणि वेगवान चौकशी झाली पाहिजे.
रुग्णाच्या बाजूने न्याय मिळण्याची व्यवस्था संथ आणि जटिल असेल तर असंतोष वाढतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या संरक्षणाची मागणी करताना रुग्णाच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही; पण डॉक्टर चुकला आहे की नाही याचा निर्णय रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये जमलेला जमाव घेणार असेल, तर कोणतीही आरोग्यव्यवस्था चालू शकत नाही. कोलकात्यातील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील २०२४ च्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर हाताळण्यासाठी कृती दल स्थापन केले. रुग्णालयांतील संवेदनशील भागांची सुरक्षा, सीसीटीव्ही, नियंत्रित प्रवेश, आपत्कालीन यंत्रणा आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण यांचा विचार त्यातून पुढे आला. अशा उपायांची आवश्यकता आहेच; परंतु प्रत्येक डॉक्टरामागे पोलिस उभा करावा लागणे, हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे यश मानता येणार नाही.