मूलभूत सिद्धांताचे रक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना ‌‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे‌’ हे घटनात्मक तत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्येही हाच नियम लागू होतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने देशातील कनिष्ठ न्यायालयांना, तपास यंत्रणांना खडे बोल सुनावले. हा निर्वाळा देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला नवी दिशा देणारा आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अमली पदार्थ आणि दहशतवाद विरोधी खटल्यातील सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी या कथित काश्मिरी आरोपीला जामीन मंजूर करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सुमारे 102 पानांच्या या निकालपत्रात न्यायालयाने घटनात्मक मूल्यांची सर्वोच्चता अधोरेखित केली आहे. फौजदारी न्यायशास्त्राच्या मूलभूत सिद्धांताचे पुनरुज्जीवन करणारा निकाल म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच आधीच्या काही खंडपीठांनी घेतलेल्या भूमिकांवर उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्नचिन्ह न्यायिक शिस्तीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 2019 मधील राष्ट्रीय तपास संस्था विरुद्ध जहूर अहमद शाह वताली खटल्यामध्ये दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अत्यंत कडक भूमिका घेत जामीन अर्जावर विचार करताना पुराव्यांच्या गुणवत्तेचा सखोल अभ्यास न करता, तपास यंत्रणेने मांडलेली बाजू प्रथमदर्शनी स्वीकारली पाहिजे, असे म्हटले होते. मात्र, 2021 मधील के. ए. नजीब खटल्यात याला छेद देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, खटला लवकर संपण्याची चिन्हे नसताना आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबून ठेवणे हा त्याच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारा प्रकार आहे. यूएपीए कायद्यातील निर्बंध कितीही कडक असले, तरी ते संविधानाच्या कलम 21 मधील मूलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत. चालू खटल्यात न्यायालयाने याच नजीब प्रकरणाचा आधार घेतला असून, वताली निर्णयापेक्षा नजीब खटल्याचा निकाल अधिक प्रभावी आणि कायदेशीरदृष्ट्या अंतिम मानला जाईल, असे स्पष्ट केले. फौजदारी न्यायशास्त्रामध्ये जामीन आणि तुरुंग यासंदर्भातील तत्त्व पायाभूत मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी 1977 मधील ‌‘स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध बालचंद‌’ या ऐतिहासिक खटल्यात हे तत्त्व ठामपणे मांडले. राज्यघटनेचे कलम 21 हे प्रत्येक नागरिकाला ‌‘जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा‌’ हक्क देते. कायद्याने ठरवून दिलेल्या योग्य आणि न्याय्य प्रक्रियेशिवाय हे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. तथापि, एखाद्या आरोपीला खटला चालण्यापूर्वी दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवले जाते, तेव्हा त्याच्या या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते, असे त्यांनी म्हटले होते. माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनीही मध्यंतरी कोची येथे जामिनासंदर्भातील मूलभूत तत्त्व सध्याच्या काळात विसरले गेल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्यांचा रोखही प्रामुख्याने उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये यांच्याकडे होता. जामीन देण्याबाबतीत अधिक उदार आणि निर्भीड भूमिका घेतली पाहिजे. गंभीर गुन्ह्यांमध्येही जर जामिनाची कायदेशीर अट पूर्ण होत असेल, तर न्यायालयाने निर्णय घेण्यास कचरू नये, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले होते. त्यांनी स्वतः मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ आणि कविता विरुद्ध सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करून या तत्त्वाची पुनर्स्थापना करण्याचा प्रयत्न केला होता.

गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा किंवा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा यांमधील जामिनाच्या कडक अटींमुळे जामिनाचा नियम उलटा झाला आहे, अशी टीका होत होती. फेबुवारी 2024 मधील गुरविंदर सिंग विरुद्ध केंद्रीय सरकार खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आरोपींना जामीन नाकारला. आरोपी स्वतः निर्दोष असल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा देत नाही, तोपर्यंत केवळ खटल्याला उशीर झाला म्हणून जामीन देता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते. गुलफिशा फातिमा खटल्यात दिल्ली दंगलीतील संशयित आरोपी उमर खालिद आणि शार्जिल इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. आता न्या. भुयान यांनी या दोन्ही भूमिकांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय लहान खंडपीठावर बंधनकारक असतो, ही न्यायिक शिस्त आहे. लहान खंडपीठाला त्याबद्दल काही शंका असेल, तर त्यांनी ते प्रकरण आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवणे गरजेचे असते. परंतु मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा प्रभाव कमी करणे किंवा तो डावलणे हे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर गुन्ह्याचे गांभीर्य जेवढे जास्त, तेवढा खटला जलद गतीने चालवणे ही राज्याची जबाबदारी असायला हवी, हे न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण अमलात येण्याची गरज आहे. ‌‘यूएपीए‌’अंतर्गत पकडलेल्या आरोपींवर दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. 2019 ते 2023 या पाच वर्षांत देशात तब्बल 10,440 लोकांना या कायद्यांतर्गत अटक झाली. परंतु त्यांपैकी केवळ 335 जणांवरील म्हणजे तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध झाले. अनेकदा यातील आरोपी दीर्घकाळ तुरुंगात काढतात आणि शेवटी पुराव्याअभावी त्यांची सुटका होते. अंद्राबी हादेखील सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होता. त्याच्यावर अमली पदार्थ तस्करीतून दहशतवादाला अर्थसहाय्य केल्याचा आरोप आहे. पण खटल्याची संथ गती पाहता त्याला अधिक काळ डांबून ठेवणे योग्य नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला. हा निकाल देशातील मानवाधिकार आणि कायद्याचे राज्य बळकट करणारा आहे. संसदेने केलेले कठोर कायदे देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असले, तरी त्यांचा वापर नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यासाठी होऊ शकत नाही, हा संदेश न्यायालयाने या निर्वाळ्यातून दिला. या निर्णयामुळे विशेष कायद्यांतर्गत वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या अनेक कैद्यांना आशेचा किरण मिळाला आहे. तपास यंत्रणांनी कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज आहे, हे निश्चित; पण या निकालाचा आधार घेत मानवाधिकाराचा खोटा कैवार घेतलेल्यांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या तत्त्वांंची तळी उचलली जाणार नाही, हेही पहायला हवे.