ऊस आणि सहकारी साखर कारखानदारी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यात सहकारी साखर कारखानदारीची सुरुवात 1950-1960च्या दशकात झाली. महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी स्थापन केला होता. आज राज्यात 200 पेक्षा जास्त साखर कारखाने आहेत आणि त्यापैकी 173 सहकारी आणि बाकी खासगी क्षेत्रात आहेत. देशातील साखर उत्पादनापैकी 24 टक्के साखर उत्तर प्रदेशात बनते आणि 20 टक्के महाराष्ट्रात. जगातील सर्वाधिक ऊस उत्पादन भारतात होते आणि साखर उत्पादनात जगात भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. बांगला देश, सौदी अरेबिया, इराक, मलेशिया हे देश भारतातून कच्ची साखर आयात करतात.
देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने साखर उद्योगाचे महत्त्व विलक्षण आहे. देशातील यंदाचा साखर हंगाम जवळपास संपला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पादन 18 टक्के म्हणजे 58 लाख टनांनी घटले. केवळ 257 लाख इतके उत्पादन झाले. गेल्या वर्षी हेच उत्पादन 315 लाख टन होते. सरासरी साखर उत्पादनात 0.80 टक्क्यांनी घट होऊन, यंदा केवळ 9.30 टक्के साखर उतारा मिळाला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय साखर महासंघाने दिली आहे. हे आकडे अर्थातच काळजी वाढवणारे आहेत. यंदाही उत्तर प्रदेशने महाराष्ट्राला मागे टाकत, अव्वल क्रमांक पटकावला असून, सुमारे 92 लाख टन उत्पादन घेतले, तर महाराष्ट्रात 80 लाख टन उत्पादन झाले. राज्यात गेल्या वर्षी 110 लाख टन उत्पादन झाले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
ऊस आणि साखर उतार्यातील घट यामुळे उत्पादन कमी झाल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे हंगामाअखेर देशातील साखरेचे उत्पादन 261 लाख टन होईल, अशी अपेक्षा आहे. उत्पादनात चार-दोन टक्क्यांची घसरण झाली, तर ते समजू शकते; परंतु यावेळची घट लक्षणीय आहे. चालू हंगामात इथेनॉल उत्पादनासाठी 32 लाख टन प्रत्यक्ष साखर वळवण्यात येईल, असा होरा आहे. खरे तर, यापूर्वी इथेनॉलसाठी 35 लाख टनांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ही कमतरता उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या किमतीत वेळीच सुधारणा न झाल्यामुळे आहे. उसाचे कमकुवत पीक, साखरेचा घसरलेला रिकव्हरी दर आणि इथेनॉल उत्पादनाकडे कारखान्यांचा असलेला कल, यामुळे महाराष्ट्रात साखरनिर्मितीचे प्रमाण कमी झाले आहे.
गळीत हंगाम सुरू होण्यास उशीर, ऊस इतर ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि उत्पन्नातील घट यामुळे साखरेच्या उत्पादनास फटका बसला. उसाचे कमी उत्पादन आणि वाढलेली गाळप क्षमता यामुळे कारखान्यांनी या हंगामात आपले कामकाज लवकर बंद केले. अर्थात, इतर अनेक पिकांप्रमाणे हवामानातील बदलाचाही ऊस उत्पादनास तडाखा बसला; मात्र विभागवार उत्पादन लक्षात घेतल्यास राज्यात कोल्हापूरचे अग्रस्थान असून, त्यानंतर सर्वाधिक साखर उत्पादनात पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर वगैरेंचा समावेश होतो.
कोल्हापूरमधील ऊस लागवडीचा आदर्श अन्य विभागांनीही घेतला पाहिजे. जालन्यासारख्या जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात उसाचा हंगाम संपत आल्याने साखर कारखान्यांचा पट्टा केव्हाच पडला. लहान-मोठी गुर्हाळेदेखील बंद झाली; परंतु ज्या शेतकर्यांनी उशिराने ऊस लावला होता, त्यांच्या उसाला आज चांगलीच गोडी आली आहे. दुभत्या जनावरांसाठी वैरण म्हणून यातून काही शेतकर्यांना साखर कारखान्यांपेक्षा जास्तीचा दर मिळत आहे. उन्हाळ्यात अपुर्या चार्यांमुळे दुभत्या गायी-म्हशींच्या दुधात मोठ्या प्रमाणावर घट होते. गायी-म्हशींना भरघोस दूध यावे म्हणून अनेक गोपालक आपल्या दुभत्या जनावरांना पौष्टिक चारा म्हणून शेतकर्यांकडून ऊस विकत घेतात. त्यानेही शेतकर्यांना हातभार लागला.
राज्यातील जवळपास पहिल्या 50 वर्षांत 40 ते 80 टक्क्यांपर्यंतची साखर ही लेव्हीसाठी घेतली जात होती. त्याचा दरही निश्चित होता. उसाला किमान किती दर द्यायचा, याबाबत एक कायदा होता. आता ही धोरणे बदलली आहेत. गेल्या 20 वर्षांत डिस्टिलरी वाढल्या. सहवीजनिर्मितीचेही (को-जनरेशन) प्रयोग सुरू झाले. कारखान्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी लागणारी वीज तयार करून, अतिरिक्त वीज सरकारच्या वीज मंडळांना विक्री करण्यास सुरुवात केली. ऊस व साखर उत्पादनात क्रांती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे.
मशिन लर्निंग - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटलिजन्स-एआय) यांच्या समन्वयाने उसाचे क्षेत्र किती आहे, त्याची उपलब्धता किती आहे, आपण किती गाळप करू शकतो, याबाबतची नेमकी माहिती मिळू शकेल. ऊस उत्पादनासंदर्भातील डेटा आणि हवामानातील बदलाच्या पॅटर्नचा अभ्यास करून एकरी उत्पादकता कशी वाढवता येईल, याबाबतचे मार्गदर्शन एआय तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मिळू शकेल. एआय आधारित ड्रोनचा वापर करून, उसावरचे रोग व कीड यांची माहिती मिळवून वेळीच उपाययोजना करता येईल. कुठला ऊस कधी तोडावा, यासंबंधीचीही माहिती उसात असलेल्या साखरेच्या प्रमाणानुसार मिळवता येईल. त्यामुळे कारखान्यांना साखरेचा चांगला उतारा मिळू शकेल. कारखान्यातील वीज आणि वाफ म्हणजे ऊर्जेचा वापर घटवणे, रिअल टाईम मॉनिरिंगच्या आधारे उत्पादन प्रक्रिया कार्यक्षम बनवणे शक्य आहे. काही प्रमाणात सल्फर असलेली सल्फेटेड शुगर बनवली जाते. भविष्यात आरोग्याचा विचार करून, सल्फरविरहित साखर बनवण्याची मागणी वाढत जाणार आहे. त्याद़ृष्टीने कारखान्यांना यंत्र सामग्रीत बदल करावे लागतील. कारखान्यात डिस्टिलरीत तयार होणार्या बायोगॅसमधून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याची योजना केंद्राने आखलेली आहे. या पूरक उत्पादनातून कारखान्यांना महसूल मिळवता येईल. एकूण ऊस लागवड व साखरनिर्मितीत कालोचित बदल करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ सरकारच्या टेकूवर उभे राहून, सहकाराच्या बळावर आपले राजकीय हितसंबंध साधणे पुरेसे नाही. त्यासाठी कारखान्यासाठी लागणार्या वेगवेगळ्या खरेदीत हात कसा मारता येईल, हे बघण्यापलीकडे जाऊन, अभ्यास व कष्टाची तयारी दाखवावी लागेल. याघडीला गरज आहे ती साखर उद्योग खर्याअर्थाने आधुनिक व आत्मनिर्भर होण्याची आणि त्या दिशेने जिद्द ठेवून काम करण्याची.