मयुरेश वाटवे
निवडणूक वर्षात वाढत्या आंदोलनांनी गोवा सरकारसमोर पेच निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र सरकारने चर्चेची, तोडग्याची तर काही वेळा माघारीची तयारी दाखवत यशस्वी डॅमेज कंट्रोल केले आहे.
निवडणूक वर्ष सुरू झाल्याची जाणीव गोव्यात वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात झाली. आंदोलनांच्या वातावरणाची धग राजकारण्यांनाच नव्हे, तर लोकांनाही जाणवू लागली आहे. राजकीय वातावरणात एक प्रकारची अस्वस्थता, हालचाल आणि सजगता जाणवू लागली आहे. सार्वजनिक चर्चांचे विषय बदलले आहेत, गावोगाव चर्चा रंगू लागल्या आहेत आणि सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे अधिक बारकाईने पाहिले जात आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील लोकांचा वाढता सहभाग आणि सजगता स्वागतार्हच आहे. गोव्यात स्थानिक हस्तकलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उभारण्यात येणारा युनिटी मॉल आणि सर्व सरकारी कार्यालये एकत्र आणणार्या प्रशासन स्तंभ प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध करायला सुरुवात केल्यावर विरोधक एकवटायला प्रारंभ झाला. त्यानंतर तिथे धरणे आंदोलन झाले आणि मोठी सभाही झाली. त्यापूर्वी उत्तर गोव्यातील टोकाला हरमल येथे भूरूपांतरणांविरोधात लोकांचे आंदोलन झाल्यानंतर तातडीने नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी ती रूपांतरणे रद्द करून टाकली. पणजीला खेटून असलेल्या करमळी येथील एका मेगा प्रकल्पाविरोधात रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाल्यानंतर ते कामही बंद करण्यात आले.
मंगळवारी पणजीत ‘गोवा वाचवा’ अशी हाक देत निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक?झाली. तिथे गोवा वाचवण्यासंबंधी दहा मागण्या ठेवण्यात आल्या; पण सरकारमधील सहकारी पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर यांनी दुसर्याच दिवशी वादग्रस्त कलमे रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देऊन विरोधकांची हवाच काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. गुरुवारी न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने सरकार यावर्षी कोणतीही जोखीम घेण्याच्या स्थितीत नाही. काही कामे थांबली, तरी हरकत नाही; पण त्याचा परिणाम निवडणुकीवर व्हायला नको, अशी एकूण सरकारची भूमिका दिसते. पुढील काळात सरकार अधिक लोकाभिमुख भूमिका घेईल. सरकारकडून बेकायदेशीर, अनियमित घरे कायदेशीर करणार्या ‘म्हजें घर’ योजनेचा अधिक गवगवा करण्याचा प्रयत्न होईल. आंदोलने उभी राहिली, प्रश्न निर्माण झाले, विरोध झाला; पण सरकारने संवादाचे दरवाजे बंद केले नाहीत.
काही ठिकाणी निर्णय मागे घेतले, काही ठिकाणी कामे थांबवली, तर काही मुद्द्यांवर पुन्हा विचार करण्याची तयारी दाखवण्यात आली. यामुळे आंदोलनांची धार हळूहळू कमी होईल. किंबहुना ती कमी करणे हेच सरकारचे लक्ष्य आहे. सरकारच्या प्रशासकीय आणि राजकीय परिपक्वतेचे ते लक्षण म्हणता येईल. यावर्षी ‘म्हजें घर’सारख्या जनतेला थेट फायदा देणार्या योजना पुढे आणल्या जातील आणि वादग्रस्त निर्णयांपासून अंतर ठेवले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. हे मतांसाठी केलेले प्रयत्न असले, तरी त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांनाच होणार आहे, ही बाब नाकारता येत नाही. लोकशाहीत राजकीय स्वार्थ आणि लोकहित अनेकदा एकमेकांत मिसळलेले असतात आणि त्यातूनच काही सकारात्मक परिणाम घडून येतात. सध्या तरी आंदोलने पूर्णपणे शमण्याचे नाव घेणार नसली, तरी त्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. एकूणच, या आंदोलनांकडे केवळ संघर्ष म्हणून न पाहता, सरकार आणि जनता यांच्यातील संवादाचा एक टप्पा म्हणून पाहणे अधिक सकारात्मक ठरेल. निवडणूक वर्षात सरकार सावध आहे, लोक जागरूक आहेत आणि माध्यमे सक्रिय आहेत. या तिन्ही घटकांचा समतोल राखला गेला, तर गोव्यातील राजकीय वातावरण अधिक स्थिर, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होऊ शकते. सध्याच्या घडामोडी पाहता सरकारने यशस्वीपणे डॅमेज कंट्रोल करत परिस्थिती हाताळली आहे, असे म्हणता येईल.