सावध ऐका पुढल्या हाका!

अर्थव्यवस्था आणि व्याजदर यांचा खूप जवळचा संबंध असतो. जागतिकीकरणानंतर तर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर धोरण काय आहे, याचे पडसादही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय प्रमाणात पडू लागले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणपवित्र्याचा व्यापार-उद्योग व भांडवली बाजारावर परिणाम अपेक्षितच असतो. यावेळी तर रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयाआधीच, गुंतवणूकदारांनी केलेल्या नफा वसुलीने सेन्सेक्स व निफ्टी निर्देशांकांत घसरण झाली. शेअर बाजाराला तेजीचे वळण देईल, अशा व्याजदर कपातीची निश्चित नांदी होईल व दूरगामी उपायही योजले जातील, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा होती; परंतु व्याजदरांना कात्री लागल्यानंतर, रुपयालाही झळ पोहोचेल आणि परकीय गुंतवणूकदारांनी बाहेरचा रस्ता धरण्याचा वेग यातून वाढेल, अशी भीतीही आहे. विदेशी गुंतवणूकदार 2025 च्या पहिल्या महिन्याभरातच 81 हजार कोटी रुपये मूल्याचे समभाग विकून बाहेर पडले. शुक्रवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने तब्बल पाच वर्षांनंतर 0.25 टक्के कपात करत, रेपोदर सव्वासहा टक्के केला. त्यामुळे घरे व वाहनांसाठी कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना भरावा लागणारा मासिक हप्ता अर्थात ईएमआय कमी होण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जाचे दर नऊवरून पावणेनऊ टक्क्यांवर येऊ शकतील. तब्बल पाच वर्षांनंतर ही व्याजदर कपात झाली.

कोव्हिडच्या परिणामांपासून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी रेपोदर 4 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. मे 2022 पासून रिझर्व्ह बँकेने भाववाढ, पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि जागतिक पातळीवरील चलन फुगवट्यास तोंड देण्यासाठी सातवेळा रेपोदर वाढवून, तो 6.5 टक्क्यांपर्यंत नेला होता. द्वैमासिक आढाव्यासाठी सलग तीन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आता व्याजदर सौम्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गावरील करांचे ओझे खूपच हलके करण्यात आले आहे. आर्थिक विकासाचा वेग अपेक्षित नसून, तो वाढवण्यासाठी कर्जे स्वस्त करण्याची गरज होतीच. चालू वर्षात फक्त 6.4 टक्के विकासदर राहील, असा होरा असून, तो किमान 8 टक्क्यांवर तरी न्यायला हवा; अन्यथा विकसित भारताचे स्वप्न कसे साकार होणार? रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना पतपुरवठा करते, तो दर म्हणजे रेपोदर. जेव्हा व्यक्तींसाठी वा व्यवसाय-उद्योगांसाठी दिल्या जाणार्‍या कर्जाकरिता आकारण्यात येणारा व्याजदर कमी होतो, तेव्हा लोक जास्त खर्च करू लागतात. त्यामुळे गुंतवणूकही वाढते. वस्तू व सेवांची मागणी वाढल्याने उत्पादनही वाढवावे, असे कारखानदारांना वाटू लागते. त्यामुळे तरुण-तरुणींना नोकर्‍याही मिळतात. चलनवृद्धीचा दर 4 टक्क्यांच्या आगेमागे असावा, हे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये चलन फुगवटा दर 5.2 होता. तरीदेखील महागाईचे प्रमाण फार नाही. शिवाय जगातील विविध देशांतील मध्यवर्ती बँकांनीही व्याजदर कपातीचे धोरण अनुसरलेले आहे.

सामान्यतः स्वस्तात कर्जे उपलब्ध झाल्यास, अर्थव्यवस्थेतील चलन पुरवठा वाढतो. त्यामुळे वस्तूंचे भाव वाढतात. मात्र ते घडेल, म्हणून प्रगतीचा वेग थांबवणे योग्य नाही. ज्या ज्या वेळी आर्थिक विकासदर वाढतो, तेव्हा तेव्हा काही प्रमाणात महागाई ही होतच असते. कारण विकासामुळे लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळायला लागतो. त्यामुळे लोक अधिक पैसै खर्च करतात. परिणामी मागणी वाढली की वस्तूचे दर वाढतातच. परंतु व्याजदर घसरले, की बचतयोजना वा ठेवींवरील व्याजही कमी मिळू लागते. यामुळे ठेवींमध्ये पैसा गुंतवणे तेवढे आकर्षक राहत नाही. गेल्या डिसेंबरात रिझर्व्ह बँकेने 2024-25 साठीचा 7.2 टक्के वाढीचा जो अंदाज आधी वर्तवला, तो 6.6 टक्क्यांवर आणला. आता 2025-26 मध्ये विकासदर 6.7 होईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे ताजे भाकित आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला एक जोराचा धक्का दिला, तरच प्रगतीची ‘बुलेट ट्रेन’ गतिमान होईल. जगातील खाद्यतेलांचे भाव घटले आहेत. त्यामुळे गृहिणींची घर चालवताना होणारी तारांबळ कमी होणार आहे. चालू वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीतील विविध कंपन्यांची कामगिरी बरी आहे, पण ती फार चांगली नाही. ती सुधारण्यासाठी या कंपन्यांना आता रिझर्व्ह बँकेचे नवे धोरण प्रोत्साहनकारी वाटू शकेल. यावर्षी खरिपाचे उत्पादन उत्तम आले असून, रब्बी पिकेदेखील भरघोस असतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे अन्नधान्ये, फळे, भाज्या यांचे बाव आवाक्यात राहतील.

महागाईची चिंता न बाळगता, रिझर्व्ह बँकेने ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन्स’च्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत भरपूर पैसा खेळता राहील, याची व्यवस्था करण्याचे ठरवले आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे चार लाख रुपयांपर्यंत शून्यकर आहे. चार ते आठ लाख रु. उत्पन्नावर 5 टक्के, तर आठ ते 12 लाख रु. उत्पन्नावर 10 टक्के, 12 ते 16 लाख रु. उत्पन्नावर 15 टक्के, 16 ते 20 लाख रु. उत्पन्नावर 20 टक्के, 20 ते 24 लाख रु. उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास, 30 टक्के कर आहे. परंतु नवीन प्रणालीमध्ये पगारदार वर्गासाठी 75 हजार रुपये प्रमाणित सूट लक्षात घेता, एकूण सूटमर्यादा 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचते. याआधी ही मर्यादा सात लाख रुपये होती. यामुळे करदात्यांच्या हातात जास्त पैसा येणार असून, त्यांचा उपभोगखर्च वाढणार आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील मागणी प्रमाणाबाहेर वाढल्यास, महागाई हाताबाहेर जाऊ शकते. तसे झाल्यास, व्याजदरात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची प्रक्रिया अडखळेल. शिवाय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही धोरणांमुळे जागतिक तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात कर्जे आणखी स्वस्त होत राहतील, याची शाश्वती नाही. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी पुरेशी रोख तरलता अद्याप उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे भविष्यकालीन अनिश्चिततेचा विचार करता, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. आशेची पतंगबाजी न करता, ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ हेच धोरण ठेवले पाहिजे.