अक्षय निर्मळे
आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या राष्ट्रांमध्ये अनेकदा काटकसरीची भाषा ऐकू येते; परंतु ती भाषा प्रथम स्वतःवर लागू करण्याचे धाडस क्वचितच दाखवले जाते. श्रीलंकेने खासदारांची पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय घेत असे दुर्मीळ उदाहरण समोर ठेवले आहे. जनतेला संयम, त्याग आणि करांच्या भाराचे ओझे पेलण्याचे आवाहन करताना सत्ताधार्यांनी स्वतःच्या विशेषाधिकारांवर गदा आणण्याची तयारी दाखवली. यातून एक वास्तव समोर येते. ते म्हणजे, राजकारणी आणि सामान्य नागरिक यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेतील दरी इतकी रुंद का?
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना मानधन, सुविधा आणि निवृत्तीवेतन देणे हे तत्त्वतः चुकीचे नाही. पूर्णवेळ सार्वजनिक आयुष्याला देणार्यांना सामाजिक सुरक्षितता असावी, हे तर्कसंगत आहे; परंतु प्रश्न ‘असावे की नसावे’ इतकाच नाही. प्रश्न आहे, किती, कोणत्या अटींवर आणि कोणत्या नैतिक आधारावर असावे? श्रीलंकेत पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर खासदारांना आयुष्यभर पेन्शन मिळत होती. त्यासाठी कोणतेही योगदान आवश्यक नव्हते. सामान्य नागरिकाला मात्र दशकानुदशके सेवा करून, निवृत्तीवेतन निधीत सातत्याने भर घालून काटकसरीने जीवन जगावे लागते. राजकारण्यांना मिळणारी पेन्शन ही ‘हक्क’ म्हणून मांडली जाते, तर सामान्य कर्मचार्यांची पेन्शन ‘योजने’च्या अटींवर अवलंबून असते. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, लघुउद्योगातील कामगार यांच्यासाठी तर सामाजिक सुरक्षितता अजूनही स्वप्नवत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्गासाठी असलेली हमीची पेन्शन व्यवस्था लोकशाहीतील समतेच्या तत्त्वाला धक्का देणारी ठरत नाही का? श्रीलंकेचा निर्णय हा लोकमताचा दबाव, आर्थिक विवंचना आणि नैतिक राजकारणाची गरज या तिन्ही घटकांचा परिणाम आहे. राज्याचा खजिना रिकामा असताना काटकसरीचे आवाहन जनतेलाच करणे आणि सत्ताधार्यांनी मात्र स्वतःसाठी सुरक्षिततेची हमी राखणे ही दुटप्पी भूमिका दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. पेन्शन रद्द करणे म्हणजे राजकारण्यांना दंड नाही; तर ‘समान नियम’ या तत्त्वाची पुनर्स्थापना आहे.
तथापि, सक्षम आणि प्रामाणिक व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात याव्यात, यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक सुरक्षितता आवश्यक असते. अन्यथा राजकारण हे केवळ आर्थिकद़ृष्ट्या सबळ असलेल्यांचेच क्षेत्र ठरेल. म्हणूनच रद्द करणे हाच केवळ उपाय नसून सर्वांसाठी न्याय्य आणि योगदानाधारित सामाजिक सुरक्षा आराखडा उभारणे हा खरा न्याय असेल. खासदारांसाठीही सामान्य नागरिकांप्रमाणेच योगदानाधारित निवृत्ती योजना असायला हरकत नाही. ती विशेषाधिकार म्हणून नव्हे, तर समानता हा निकषांवरच हवी. सामाजिक सुरक्षितता ही काही मोजक्यांची कवचकुंडले नसून सर्व नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. श्रीलंकेतील हा विशेषाधिकारांचा त्याग हा सार्वजनिक जीवनातील नव्या शिस्तीचा पाया ठरला तरच उत्तम अन्यथा तो लोकानुनयाचा क्षणिक आविष्कारही ठरू शकतो. सामाजिक सुरक्षितता सर्वच नागरिकांचा समान हक्क आहे, ही जाणीव धोरणांत प्रतिबिंबित झाली, तरच अशा निर्णयांना ऐतिहासिक अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा, विशेषाधिकारांचे कवच बदलेल; परंतु विषमतेचे वास्तव तसेच राहील.