तानाजी खोत
जागतिक तापमानवाढीमुळे उत्तर ध्रुवावरील वर्षानुवर्षे साचलेला बर्फ वितळत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मात्र एका नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. दक्षिण कोरियाने नुकतेच आपले पहिले व्यापारी जहाज आर्क्टिकच्या ‘नॉर्दर्न सी रूट’वरून युरोपकडे रवाना केले. चीनपाठोपाठ पूर्व आशियातील मोठ्या अर्थव्यवस्थेने उचललेले हे पाऊल केवळ एका नव्या सागरी मार्गाची चाचणी नसून, भविष्यातील जागतिक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि महासत्तांमधील वर्चस्व लढाईचा नवा अध्याय आहे.
आशियातून युरोपकडे मालवाहतूक करण्यासाठी आजवर सुएझ कालवा आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी हे दोनच मुख्य मार्ग होते. मात्र, तांबड्या समुद्रातील हुती बंडखोरांचे हल्ले आणि सततच्या भू-राजकीय तणावामुळे पारंपरिक मार्ग असुरक्षित बनले आहेत. आर्क्टिक मार्गामुळे बुसान ते रॉटरडॅम हे अंतर सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होते तसेच प्रवासाचे १० ते १४ दिवस वाचतात. वेळ आणि इंधनाची ही बचत आशियाई उत्पादकांसाठी प्रचंड फायद्याची आहे.
जगातील पाच महासागरांपैकी सर्वात लहान आणि उथळ असलेला आर्क्टिक महासागर सुमारे १ कोटी ४० लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे म्हणजेच भारताच्या चौपट मोठा! आतापर्यंत जगासाठी आर्क्टिक म्हणजे केवळ ध्रुवीय अस्वले, कायम गोठलेला पांढरा बर्फ, शून्याखालील हाडे गोठवणारी थंडी आणि केवळ वैज्ञानिकांच्या संशोधनाचा दुर्गम भाग होता. मात्र, जगातील न वापरलेल्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या ३० टक्के आणि कच्च्या तेलाच्या १३ टक्के साठे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी लागणारी ‘रेअर अर्थ’ खनिजे याच सागराच्या तळाशी मुबलक असल्याने आर्क्टिक सागर जागतिक महासत्तांच्या लालसेचे केंद्र बनला आहे.
हा संपूर्ण जलमार्ग रशियाच्या किनारपट्टीवरून जातो. त्यामुळे मॉस्कोने या मार्गावर नियंत्रण ठेवत परवानगी, शुल्क आणि स्वतःच्या ‘आईसब्रेकर’ जहाजांची मदत अनिवार्य केली आहे. पश्चिमेकडील देशांच्या निर्बंधांना तोंड देणाऱ्या रशियासाठी हा मार्ग आशियाई बाजारपेठेत आपली ऊर्जा पोहोचवणारा हुकमी एक्का ठरत आहे. चीन आधीच ‘पोलार सिल्क रोड’च्या माध्यमातून आर्क्टिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारून स्वतःला ‘नियर-आर्क्टिक स्टेट’ म्हणून प्रस्थापित करू पाहत आहे. दक्षिण कोरियाचे या मार्गावर उतरणे हे चीनच्या एकतर्फी वर्चस्वाला आव्हान देणारे आहे. असे असले तरी अमेरिकेच्या गोटातही यामुळे अस्वस्थता आहे. कारण, आर्क्टिकमधील बहुतांश देश ‘नाटो’चे सदस्य असून, आता हा शांत समजला जाणारा ध्रुवीय प्रदेश सैनिकी मोर्चेबांधणीचा नवा आखाडा बनू लागला आहे. सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे या मार्गावरील जहाजांमधून निघणाऱ्या काजळीमुळे बर्फ वितळण्याचा वेग आणखी वाढेल. आर्क्टिकच्या अतिथंड पाण्यात तेल गळतीसारखी दुर्घटना घडल्यास ती रोखणे अशक्यप्राय ठरेल.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्क्टिक कौन्सिलचा ‘ऑब्झर्व्हर’ असलेला भारत प्रस्तावित ‘चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर’ या मार्गाशी जोडून रशियन ऊर्जा आणि ‘रेअर अर्थ’ खनिजांपर्यंत थेट पोहोचू शकतो; मात्र या भागात चीनचा वाढता लष्करी व व्यापारी प्रभाव रोखणे हे भारतापुढील आव्हान असेल.