अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी पुढील आठवड्यात भारत दौर्यावर येत आहेत. तालिबान सरकारने भारताबाबत दिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा राजनैतिक संकेत मानला जात आहे. चार वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानात सत्तापालट झाल्यानंतर, काबुलमधील कोणी वरिष्ठ मंत्री दिल्लीला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
उमेश कुमार
अमीर खान मुत्ताकी दौरा अशावेळी होत आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या चाबहार बंदरासाठी भारताला दिलेली निर्बंधातील सूट रद्द केली आहे. हे तेच बंदर आहे जे भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानला जोडते आणि पाकिस्तानला बगल देऊन दक्षिण व मध्य आशियापर्यंत भारताचा थेट संपर्क सुनिश्चित करते. अशा स्थितीत, मुत्ताकी यांचा दौरा केवळ भारत-अफगाण संबंधांची पुनर्स्थापना नाही, तर त्या मोठ्या भू-राजकीय समीकरणाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यात एकीकडे अमेरिका भारताच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षांना मर्यादित करत आहे, तर दुसरीकडे तालिबान भारताकडे मैत्रीचा हात पुढे करत आहे. या घडामोडीने संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये एक नवे मुत्सद्दी युद्ध सुरू केले आहे, ज्याच्या केंद्रस्थानी भारत असून, याची अस्वस्थता पाकिस्तानात दिसून येत आहे.
भारताने 2016 मध्ये चाबहार बंदराच्या विकासात मोठी गुंतवणूक केली होती. याच प्रकल्पाने भारताला अफगाणिस्तानपर्यंत एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला होता; असा मार्ग जो पाकिस्तानच्या सीमा आणि राजकीय अटींपासून पूर्णपणे मुक्त होता. गुजरातच्या कांडला बंदरापासून केवळ एक हजार किलोमीटर अंतरावर, इराणच्या मकरान किनार्यावर वसलेले चाबहार बंदर भारताच्या कनेक्टिव्हिटी धोरणाचा कणा बनले होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे भारताच्या त्या दीर्घकालीन रणनीतीला मोठा धक्का बसला आहे, जिचा उद्देश मध्य आशियातील ऊर्जा संसाधनांपर्यंत पोहोचणे आणि पाकिस्तानचा भौगोलिक अडथळा दूर करणे हा होता.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, 29 सप्टेंबरपासून भारताला दिलेली ही विशेष सूट समाप्त करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, आता चाबहार प्रकल्पाशी संबंधित भारतीय संस्था आणि अधिकारी इराण फ्रीडम अँड काऊंटर-प्रोलिफरेशन अॅक्ट (आयएफसीए) अंतर्गत दंडात्मक कारवाईच्या कक्षेत येतील. याच कायद्यांतर्गत इराणच्या तेल, जहाजबांधणी आणि बँकिंग व्यवस्थेवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या इराणवर सर्वाधिक दबाव धोरणाचा थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. यामुळे केवळ चाबहारमधील भारताची 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आली नाही, तर अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतील भारताची सक्रिय भूमिकाही संपुष्टात येऊ शकते. दरम्यान, काबुलहून होणार्या मुत्ताकी यांच्या दौर्याने या संपूर्ण समीकरणात एक नवा पैलू जोडला आहे. तालिबान राजवटीचा परराष्ट्रमंत्री भारतात येत आहे, हे अफगाणिस्तान आता पाकिस्तानच्या सावलीतून बाहेर पडून नवी दिल्लीसोबत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दर्शवते. पाकिस्तानची चिंता आणखी वाढली आहे; कारण तालिबानने ‘तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) विरोधात कठोर कारवाई करण्यास नकार दिला आहे, ज्याबद्दल पाकिस्तान सातत्याने तक्रारी करत आहे.
चार वर्षांपूर्वी तालिबानने काबुलवर कब्जा केला, तेव्हा भारताने आपला दूतावास बंद केला होता आणि तालिबान शासनाला औपचारिक मान्यता देण्यास नकार दिला होता; पण आता चित्र बदलत आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारत आणि तालिबान यांच्यात विविध स्तरांवर संवाद पुन्हा सुरू झाला आहे. भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि वरिष्ठ अधिकारी जे. पी. सिंग यांनी मुत्ताकी व इतर तालिबानी नेत्यांशी दुबई आणि दोहा येथे अनेक बैठका घेतल्या. मे महिन्यात, भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मुत्ताकी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. 2021 नंतर दोन्ही देशांमधील हा पहिला थेट मंत्रीस्तरीय संवाद होता. या चर्चेदरम्यान मुत्ताकी यांनी भारतातील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आणि पाकिस्तानचे आरोप फेटाळून लावले. ही घटना ऐतिहासिक होती; कारण 1990 च्या दशकातील तालिबान भारताच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जात होते.
भारताचे धोरण आता स्पष्ट दिसत आहे. तालिबान शासनाला औपचारिक मान्यता न देताही राजनैतिकस्तरावर सक्रिय राहण्याची भारताची इच्छा आहे. याचे कारण केवळ सुरक्षा नाही, तर भू-आर्थिक हितसंबंधही आहेत. अफगाणिस्तान हे मध्य आशियासाठी भारताचे प्रवेशद्वार आहे आणि चाबहार बंदर त्या प्रवेशद्वाराची किल्ली आहे. त्यामुळेच भारत मुत्ताकी यांच्या या दौर्याकडे केवळ औपचारिक भेट म्हणून नव्हे, तर एका मोठ्या संधीच्या रूपात पाहत आहे. या दौर्यात भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात मानवतावादी मदत, व्यापारी सहकार्य आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तालिबानला भारताकडून वैद्यकीय, कृषी आणि औषध पुरवठ्यात सहकार्य हवे आहे, तर भारत अफगाणिस्तानातील आपले जुने विकास प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या घडामोडींनी पाकिस्तानला कोंडीत पकडले आहे. एकीकडे त्याचा जुना सामरिक भागीदार तालिबान भारतासोबत खुलेपणाने संवाद साधत आहे, तर दुसरीकडे भारत त्या प्रदेशात पुन्हा आपले पाय रोवत आहे, ज्याला इस्लामाबाद दीर्घकाळापासून प्रभाव क्षेत्र मानत होता.
अमेरिकेचा चाबहारबाबतचा निर्णय आणि मुत्ताकी यांचा भारत दौरा यांना एकत्रितपणे पाहिल्यास, दक्षिण आशियातील बदलत्या शक्ती-संतुलनाची कहाणी स्पष्ट होते. एकीकडे, अमेरिका आपल्या जुन्या धोरणांवर परत येऊन भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेला मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे भारत अफगाणिस्तान आणि इराणसारख्या देशांसोबत मिळून एक नवीन प्रादेशिक संतुलन साधण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मुत्ताकी दिल्लीत दाखल होतील, तेव्हा तो केवळ एक औपचारिक राजनैतिक दौरा नसेल. तो त्या नव्या अध्यायाची सुरुवात असेल, जिथे भारत आणि अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा इतिहासाच्या एका महत्त्वाच्या वळणावर एकत्र उभे दिसतील. अमेरिकेची धोरणे कोणत्याही दिशेने जावोत; पण या दौर्याने हे स्पष्ट केले आहे की, भारत आता आपले प्रादेशिक प्राधान्यक्रम स्वतः ठरवेल आणि यावेळी त्याचा मार्ग वॉशिंग्टन किंवा इस्लामाबादमार्गे नव्हे, तर थेट काबुल आणि तेहरानमधून जाईल.