सामाजिक भेदभावाचे मापन जागतिक स्तरावर युनायटेड नेशन्सच्या अहवालात नुकतेच केले असून, याबाबत 'जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स' (ॠडछख) तयार केला आहे. एकूणच पुरुष मानसिकता व स्त्रियांना संधी नाकारणारी व्यवस्था जगभर असली, तरी त्यातून होणारे नुकसान केवळ स्त्रियांचेच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीचे होते. लोकसंख्या दिनानिमित्त हा सामाजिक भेदभाव कमी करण्याची सुरुवात आपणापासूनच करावी लागेल.
भारताने लोकसंख्येच्या आकाराबाबत चीनला मागे टाकले असून, या प्रचंड लोकसंख्येचा 'कार्यक्षम' वापर करण्याचे मोठे आव्हान आहे. यामध्ये तरुणांची संख्या मोठी असल्याने हा 'लोकसंख्येचा लाभांश' भारतास महासत्ता बनवू शकतो, हे स्वप्न व दुसर्या बाजूला रोजगार नसलेली, कौशल्य कालबाह्य असणारी, डिजिटल युगात वास्तवाचे भान नसलेली मोठी व जबाबदारी नसलेली लोकसंख्या अनेक प्रश्नांना जन्म देते. यातील सर्वाधिक कळीचा मुद्दा हा महिलांचा विकासात सन्मानाने सहभाग वाढवण्याचा आहे. याबाबत आपली प्रगती अत्यंत मंद गतीची असून, त्यातून एक मोठी भविष्यकालीन संधी हरवत आहोत. जरी तर्कपद्धतीने त्यांचा वाटा 50 टक्के असला, तरी मालमत्ता मालकी, निर्णय स्वातंत्र्य, सामाजिक सहभाग याबाबत त्यांचे स्थान दुय्यम आहे, ही भेदभावाची रचना संपुष्टात आणून त्यांना विकास रचनेत सहभागी करणे हे लोकसंख्येच्या गुणवत्तापूर्ण वापराचे मोठे आव्हान आहे.
स्त्रियांना सामाजिक निकषांवर पुरुषांच्या तुलनेत कमी दर्जा, संधी व उत्पन्न दिले जाते. या भेदभावाच्या मापनासाठी (ॠडछख) 'जीएसएनआय' तयार करण्यात आला असून, 2010 ते 2014 व 2018 ते 2022 अशा दोन टप्प्यांतून उपलब्ध झालेल्या पाहणीतून निष्कर्ष काढले आहेत, ही पाहणी जागतिक लोकसंख्येच्या 85 टक्के लोकसंख्येस व 172 देशांच्या व्यापक आकडेवारीवर आधारित आहे. स्त्रियांना राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक व शारीरिक स्तरांवर सामाजिक भेदभावास सामोरे जावे लागते. या चार निकषांवर सामाजिक भेदभाव किती प्रमाणात होतो ते तपासण्यासाठी 7 प्रश्न तयार केले असून, त्याबाबत प्रतिक्रिया अथवा सहमती विचारली जाते. आर्थिक स्तरावर भेदभाव मापनास जे दोन प्रश्न आहेत, त्यामध्ये पुरुष हे स्त्रियांपेक्षा रोजगारात आर्थिक योग्य असतात का? आणि पुरुष हे व्यावसायिक निर्णय घेण्यास अधिक योग्य असतात का, असे प्रश्न असून, राजकीय भेदभाव मापनास स्त्रियांना लोकशाहीत पुरुषांप्रमाणेच हक्क असणे आवश्यक आहे का? आणि पुरुष हे स्त्रिायांपेक्षा अधिक चांगले नेते असतात का, असे प्रश्न आहेत. शैक्षणिक भेदभावासाठी विद्यापीठीय शिक्षक हे पुरुषांना अधिक महत्त्वाचे आहे का, असा प्रश्न आहे. स्त्रियांचा शारीरिक स्तरावर होणारा छळवाद योग्य आहे का? आणि अपत्यविषयक स्त्रियांचे मत महत्त्वाचे आहे का, असे प्रश्न आहेत.
निष्कर्ष
या प्रश्नांच्या आधारे किमान एक गैरसमज असणारे किंवा भेदभाव करणारे आणि दोन भेदभाव करणारे, तीन व चार भेदभाव करणारे मोजले असून, त्याच्या आधारे सामाजिक निकष निर्देशांक तयार केला आहे. याचे निष्कर्ष देशनिहाय एक महत्त्वाची समानता दर्शवतात. त्यामध्ये 90 टक्के पुरुष हे भेदभाव करणारे सर्वच देशांत असून, गेल्या 10 वर्षांत ही प्रवृत्ती घटली नाही. शैक्षणिक सुविधा व संधी उपलब्धतेनुसार भेदभाव कमी झाला असता, तरी स्त्रिया व पुरुष उत्पनातील विषमता घटली नाही. सामाजिक द़ृष्टिकोनामुळे स्त्रियांना शिक्षण घेऊनही उत्पन्न संधी कमी दिली जाते. स्त्री उत्पन्न मिळवणारी, नोकरी करणारी असली, तरी तिला घरकाम जबाबदारीसाठी 6 पट अधिक वेळ द्यावा लागतो व हे नैसर्गिक आहे, असे पुरुष वर्गास वाटते. हा भेदभाव सर्वत्र आहे.
राजकीय क्षेत्रात मत
दानाचा अधिकार, प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकारी असला, तरी अधिकार पदावर, नेतृत्व संधीबाबत फक्त 10 टक्के पदेच स्त्रियांना मिळतात. विषेषतः, स्त्री नेतृत्वाचेे मूल्यांकन अधिक काटेकोरपणे केले जाते व त्यांच्या छोट्या चुका अकारण दोषास कारक ठरतात. व्यवस्थापकीय पदे, अधिकार सूत्रे व देण्याकडे कल दिसतो. आर्थिक क्षेत्रात मालमत्ता अधिकार, स्वतंत्रपणे उत्पन्न वापर याबाबतही दुय्यम स्थान असते. स्वयंपाक घरातील भांडी ती वापरून असली, तरी त्यावर 'नाव' मात्र पुरुषांचेच असते!
स्त्रियांना रोजगाराबाबत 'अपत्य शिक्षा' सहन करावी लागते. तिला मिळालेली नैसर्गिक जबाबदारी उत्पन्न व रोजगार संधी नाकारणारी ठरते. सर्वात दुय्यम वागणूक आणि अधिकार हनन हे शारीरिक स्तरावर होते. पुत्र जन्माचा निर्णय महत्त्वाचा असला, तरी तो तिच्या मतावर नसतो! स्त्रियांच्या सामाजिक द़ृष्टिकोन निर्देशांकात राजकीय क्षेत्रात 61 टक्के, शैक्षणिक क्षेत्रात 28 टक्के, आर्थिक क्षेत्रात 60 टक्के, तर शारीरिक क्षेत्रात 75 टक्के पूर्वग्रहदूषितपणा दिसतो! 2030 पर्यंत मानव विकास निर्देशांक समानतेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट यातून कठीण वाटते.
सक्षमता धोरणाकडे
केवळ उत्पन्नवाढ म्हणजे, विकास या संकुचित संकल्पनेतून मानवी विकास निर्देशांक व स्त्री-पुरुष समानता यातून भविष्यकाळात मानवी मूल्यासहीत विकास करण्यासाठी सक्षमता धोरण महिलांबाबत महत्त्वाचे ठरते. यात सामाजिक द़ृष्टिकोन बदलणे हा जुनाट आजार बरा करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शाश्वत विकासासाठी अर्धी लोकसंख्या व तिच्या क्षमता केवळ पूर्वग्रहाने 'न' वापरणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण ठरते. महिला आपल्या हक्कासाठी 'मीटू', 'आय वील गो औट' यासारख्या चळवळी प्रश्नांची जाणीव करून देतात. त्यावर सर्वंकष उपाय केल्याने स्त्रियांपेक्षा अधिक फायदा एकूण समाजाचा अधिक होणे हे कोरोना काळात जेथे महिला निर्णय घेणार्या होत्या तेथे मृत्यूदर कमी होता, हे आकडेवारी सांगते. पुरुष निर्णय प्रक्रिया टोकाची अधिक असते, तर महिला साक्षेपी, तडजोडीची भूमिका घेतात. युद्धखोरपणा, अतिरेकी हिंसा, पर्यावरण विनाश हे 'पुरुषी' निर्णय प्रक्रियेचे फलित असून, त्यावर उपाय म्हणून स्त्री नेतृत्व पर्याय ठरते. अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने व कर्नाटक सरकारने एस.टी. प्रवासात मोठी सवलत दिली. ही बाब महिलांना सक्षमपणे अर्थ शोधण्यास उपयुक्त असून, तिची गतिमानता वाढवणारी आहे. अशी धोरणे महिला शक्तीला 'तू चाल पुढं…' म्हणणारी असून, पूर्वग्रहांचे सामाजिक निकष दूर करून संपूर्ण मानवी समाज अधिक जबाबदार व परस्परस्नेही होण्यासाठी सुरुवात आपणापासूनच व्हावी लागेल.
– प्रा. विजय ककडे