सुनीता नारायण, पर्यावरणतज्ज्ञ व महासंचालक, सीएसई
वायू प्रदूषण ही केवळ महानगरं आणि बड्या शहरांची समस्या आहे, हा आभास आता संपुष्टात आला आहे. छोटी शहरंदेखील प्रदूषित हवेचा विळखा सोसत आहेत. काही संदर्भांत तर ही परिस्थिती महानगरांच्या तुलनेत अधिक भयावह व चिंताजनक असल्याचे दिसून येते.
देशव्यापी प्रदूषणासंदर्भात आमच्या एका सहकार्याने गेल्या वर्षी केलेल्या सखोल अभ्यासातून काही विस्मयकारक निष्कर्ष समोर आले आहेत. या अभ्यास अहवालानुसार वायू प्रदूषणाचे नवे हॉटस्पॉट आता बर्नीहाटसारख्या छोट्या नगरांच्या रूपाने उदयाला येत आहेत. हे शहर ईशान्येकडील आसाम आणि मेघालय राज्यांच्या सीमेवर वसलेले आहे. पीएम 2.5 च्या वार्षिक स्तराचा विचार करता या शहराने दिल्लीलाही मागे टाकले होते. याच धर्तीवर गुरुग्राम, श्रीगंगानगर, फरिदाबाद, ग्रेटर नोएडा आणि मुझफ्फरनगर या शहरांचाही समावेश त्या यादीत झाला आहे, जिथे वायू प्रदूषणाची पातळी सातत्याने धोक्याच्या मर्यादेबाहेर असते. भारतातील वायू प्रदूषणाच्या स्वरूपात होत असलेला हा एक आमूलाग्र बदल आहे. याचाच अर्थ असा की, आता लहान शहरांमध्येही सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे अनिवार्य झाले आहे. यासाठी आपल्याला नियामक चौकट अधिक बळकट करावी लागेल, देखरेख यंत्रणा सुधारावी लागेल आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची कठोर अंमलबजावणी करावी लागेल; मात्र हे सर्व प्रयत्न तेव्हाच फलद्रूप होतील जेव्हा सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील हवेचा दर्जा नेमका किती खालावला आहे, याची कल्पना असेल.
वायू प्रदूषणाच्या संकटाशी दोन हात करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आपल्याकडे हाच अवलंबला जातो की, जनतेला वास्तवाची जाणीवच करून द्यायची नाही. हे घडण्यामागचे कारण म्हणजे आपण ज्या हवेत श्वास घेतो, तिचे मोजमाप करण्याची पुरेशी यंत्रणा देशाच्या बहुतांश भागांत अस्तित्वात नाही. परिणामी, नागरिक वायू प्रदूषणाच्या माहितीपासून अनभिज्ञ राहतातच, शिवाय प्रदूषणाची पातळी वाढल्यानंतर आरोग्याची हानी टाळण्यासाठी सावधगिरीच्या कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचीही त्यांना कल्पना नसते. जागतिक स्तरावर वायू प्रदूषण मोजण्यासाठी एअर क्वालिटी इंडेक्स म्हणजेच वायू गुणवत्ता निर्देशांकाचा वापर केला जातो. प्रगत देशांमध्ये या माहितीचा उपयोग जनजगृतीसाठी आणि त्यानंतर प्रशासकीय कारवाईसाठी केला जातो. तिथे लोकांना नेमकी कोणती खबरदारी घ्यावी, हे ठाऊक असते आणि स्थानिक प्रशासनालाही प्रदूषणाशी लढण्यासाठी कोणत्या पावलांची गरज आहे, याची जाणीव असते. म्हणूनच बीजिंगमध्ये रेड अलर्टच्या काळात शाळांना सुट्टी दिली जाते, तर पॅरिसमध्ये स्मॉगच्या दिवसांत डिझेल वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध लादले जातात.
भारत मात्र या बाबतीत पिछाडीवर आहे. काही मोजके अपवाद वगळता आपल्याकडे अशा केंद्रांचे जाळे नाही जे आपल्याला रिअल टाईममध्ये धोक्यांची पूर्वसूचना देऊ शकेल. सध्या आपल्याकडे 966 मॅन्युअल स्टेशन्स आहेत, जी हवेचे नमुने संकलित करून ते प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठवतात. ही केंद्रे साधारण 24 तासांनंतर दिवसाची सरासरी आकडेवारी देऊ शकतात, तीसुद्धा तेव्हाच जेव्हा एखादी व्यक्ती ती माहिती संकलित करून, तिचे विश्लेषण करून लोकांशी संवाद साधेल. नियमितपणे अशा प्रक्रियेचे पालन करणे जिकिरीचे असते, म्हणूनच बहुतांश आकडेवारी ही शिळी असते. बहुतांश मॅन्युअल स्टेशन्स वर्षातून 104 दिवस देखरेख करण्याची किमान निकषही पूर्ण करताना दिसत नाहीत. त्वरित माहिती देणार्या रिअल टाईम स्टेशन्सचा विचार केल्यास देशातील 296 शहरांमध्ये केवळ 567 अशी केंद्रे कार्यरत आहेत. ही स्थिती अशावेळी आहे जेव्हा देशात 4,000 पेक्षा अधिक शहरं आणि नगरं आहेत. 2010 च्या तुलनेत मॅन्युअल स्टेशन्सची संख्या दुपटीने वाढली आहे आणि रिअल टाईम स्टेशन्समध्येही 20 पट वृद्धी झाली आहे, हे मान्य केले, तरी 40 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अजूनही वायू प्रदूषणाच्या देखरेख यंत्रणेच्या परिघाबाहेर आहे. सुमारे 60 टक्के लोकांना आपल्या परिसरातील वायू गुणवत्ता निर्देशांकाची माहितीच नसते. सहा मुख्य प्रदूषकांवर लक्ष ठेवणार्या शहरांची संख्या तर 200 पेक्षाही कमी आहे.
या केंद्रांच्या उभारणीचा आणि देखभालीचा खर्च हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. एक रिअल टाईम स्टेशन उभारण्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक लागते आणि त्याच्या वार्षिक देखभालीचा खर्च 18 ते 20 लाख रुपयांच्या घरात जातो. मॅन्युअल स्टेशनसाठी साधारण 8 ते 10 लाख रुपये लागतात. अशा परिस्थितीत हवेच्या देखरेखीसाठी आपल्याला नवनवीन संशोधनाला प्रोत्साहन देणे भाग आहे. आपले तरुण जेव्हा स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर आपली मोहोर उमटवत आहेत, तेव्हा त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग या क्षेत्रात का केला जाऊ नये? त्याचप्रमाणे प्रतिबंधात्मक रणनीतीमध्येही सुधारणा होणे आवश्यक आहे. लहान शहरांमध्ये बांधकाम ही काळाची गरज असली, तरी पर्यावरणपूरक बांधकामांना प्राधान्य देऊन आपण तिथल्या हवेचा दर्जा टिकवू शकतो. आता पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणाम किमान असेल अशा बांधकाम साहित्याचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या वापरासह ऊर्जाक्षम रचनेसाठी लोकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, जेणेकरून कार्बन फूटप्रिंट कमी होईल.
वाहनांच्या वाढत्या संख्येबाबतही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. वाहनांच्या संख्येतील वाढ ही मानवी लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. हा केवळ योगायोग नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अभावामुळे लोकांना नाईलाजाने खासगी वाहनांकडे वळावे लागत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जशी कमकुवत झाली, तसा दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचा ओघ वाढला. अमेरिकेत ऑटोमोबाईल उद्योगाने जाणीवपूर्वक रेल्वे आणि ट्रॅम वे व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी त्या विकत घेतल्या होत्या, जेणेकरून त्यांच्या गाड्यांचा खप वाढेल. भारतात ही प्रक्रिया अधिक सहजपणे घडली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना कोणत्याही गुंतवणुकीची गरज पडली नाही. हे कार्य सरकारांनीच ओढवून घेतले. बहुतेक शहरांमध्ये बसेस या वाहतूक कंपनी म्हणून नाही, तर केवळ एक रोजगार देणारी सेवा म्हणून कार्यरत आहेत. त्यातच सरकारने सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूकही केली नाही.
ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता आता लहान शहरांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. जगातील पाच मोठ्या आर्थिक महासत्तांमध्ये स्थान मिळवलेला भारत या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. विशेषतः अशावेळी जेव्हा वायू प्रदूषणामुळे देशात दरवर्षी 15 ते 17 लाख नागरिक आपला जीव गमावत आहेत.