उमेश कुमार
राजकारण हे केवळ द़ृश्य घटनांचे नव्हे, तर संकेत, प्रतीके आणि सूक्ष्म हालचालींची भाषा आहे. या संकेतांना समजून घेतल्याशिवाय राजकारणाचा खरा अर्थ उलगडत नाही.
तुलसीदास यांचे एक वचन आहे- ‘समरथ के नहीं दोष गुसाईं।’ म्हणजे ज्याच्याकडे सत्ता, ताकद किंवा प्रभाव असतो, त्याच्या चुका लोक दुर्लक्षित करतात. ही ओळ केवळ साहित्यिक सौंदर्य दर्शवत नाही. तर, सत्ता आणि समाजाचे मनोविज्ञानही उलगडते. परंतु, राजकारण केवळ शक्ती प्रदर्शनावर चालत नाही; ते संकेत, प्रतीके, लोकांची समज आणि मनोभाव यांच्या सूक्ष्म विणीवरही आधारलेले असते. संसदेत अलीकडे घडलेल्या घटना अशा गुंतागुंतीचे पदर उलगडताना दिसतात, जिथे एका बाजूला छोट्या घटनेलाही मोठा अर्थ प्राप्त होतो, तर दुसर्या बाजूला मोठे राजकीय बदलही संकेतांमध्ये लपून राहतात.
मांजर आडवे गेले तर सामान्य माणूसच नव्हे, तर मोठमोठे लोकही आपला मार्ग बदलतात. काहीसे असेच चित्र संसद भवनाच्या मकर द्वारावर पाहायला मिळाले. दुपारची वेळ होती. जेवणानंतर सभागृहाची कार्यवाही सुरू होणार होती. खासदार आत जाण्यासाठी घाईत होते. तेवढ्यात मांजर आडवी गेली आणि अनेक पावले थबकली. काही खासदार मागे फिरले, काही थांबून वाट पाहू लागले. काही मंत्र्यांनी पुढे जाण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याचे कारण शोधले. हे द़ृश्य आधुनिक लोकशाहीचे ते रूप दाखवते, जिथे विज्ञान आणि तर्क यांची भाषा करणारे लोकदेखील कधी-कधी पारंपरिक समजुतींपासून पूर्णतः मुक्त नसतात. हे केवळ अंधश्रद्धेचे उदाहरण नव्हते, तर सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरावर असलेल्या लोकांमधील मानसिक असुरक्षिततेचेही संकेत होते. परिस्थिती हाताळण्यासाठी एक सुरक्षारक्षक पुढे आला. त्याने कोणतीही भीती न बाळगता तो मार्ग पार केला आणि परतला. त्यानंतरच खासदार आणि मंत्र्यांची ये-जा पुन्हा सामान्य झाली. हे द़ृश्य बोलके आहे. एका बाजूला सत्ता आणि प्रतिष्ठेच्या शिखरावर असलेले लोक थबकले तर दुसर्या बाजूला सामान्य सुरक्षारक्षक सहजपणे परिस्थिती हाताळत होता.
संसदेत सध्या अशाच घटनांसोबतच राजकीय बदलांचे संकेतही दिसत आहेत. विशेषतः विरोधी पक्षात एक नवीन केंद्र उदयास येताना दिसत आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांची सक्रियता सतत वाढत आहे. त्या केवळ आपल्या पक्षापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर विविध विरोधी पक्षांमध्ये सेतूची भूमिका निभावतानाही त्या दिसतात. ट्रान्सजेंडर विधेयकावरील चर्चेपूर्वीचे द़ृश्य याचे स्पष्ट उदाहरण होते. काँग्रेसच्या ज्योतिमणी सेन्निमलाई, द्रमुकच्या टी. थंगापांडियन, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे आणि तृणमूलच्या शताब्दी राय यांनी चर्चेपूर्वी प्रियांका गांधी यांच्याशी सल्लामसलत केली. ही केवळ औपचारिक चर्चा नव्हती; काहींनी आपली भाषणेही त्यांना दाखवून सूचना घेतल्या. हे एक अनौपचारिक पण प्रभावी रणनीतिक बैठकीचे रूप होते. यातून दिसते की, विरोधी पक्षातील नेतृत्वाची पोकळी हळूहळू भरून निघत आहे. प्रियांका गांधी यांचे संवाद कौशल्य, सहजता आणि राजकीय समज त्यांना या भूमिकेसाठी योग्य बनवतात. त्या संघर्षाऐवजी संवाद आणि समन्वयाच्या राजकारणाला पुढे नेताना दिसतात, जे विविध विचारधारांच्या पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
या संदर्भात एक जुनी घटना आठवते. राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आणि सोनिया गांधी यांच्यात बैठक सुरू होती. त्यात प्रियांका गांधीही उपस्थित होत्या. त्या वेळी लालू यादव यांचा राजकीय प्रभाव मोठा होता. त्या बैठकीत प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, मला देखील आता राजकारणात यावेसे वाटते. त्यावर लालू यादव म्हणाले, ‘तुम्हाला जमणार नाही.’ त्यावर प्रियांका गांधी यांनी उत्तर दिले, ‘माशाच्या पिल्लाला पोहायला शिकवावे लागत नाही.’ हे उत्तर केवळ तत्काळ प्रतिक्रिया नव्हती तर ते त्यांच्या आत्मविश्वासाचे आणि राजकीय समजुतीचे संकेत होते.
आज त्यांची वाढती सक्रियता पाहता त्या अधिकच प्रासंगिक आणि अर्थपूर्ण वाटतात. प्रियांकांची राजकीय समजूत आणि त्यांच्या प्रभावाचा परिणाम सत्तापक्षावरही दिसू लागला आहे. राहुल गांधी यांच्या आक्रमक राजकारणामुळे अस्वस्थ झालेल्या सत्तापक्षाने सदनातही वारंवार असे संकेत दिले की विरोधी पक्षाची सूत्रे प्रियांका गांधी यांच्या हातात असावीत. यामागील रणनीती स्पष्ट आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाबाबत संभ—म निर्माण करणे आणि भाऊ-बहिणीत कृत्रिम स्पर्धा निर्माण करणे. भाजपच्या राजकारणात हे नवे नाही. अनेकदा राहुल गांधींवर टीका करताना प्रियांका गांधींची स्तुती केली जाते. परंतु, राहुल आणि प्रियांका यांच्यातील मजबूत विश्वास आणि समन्वयामुळे हे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.
दुसरीकडे, सत्तापक्षातही काही अस्वस्थ संकेत दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभेतील भाषणावेळी काही वरिष्ठ मंत्र्यांची अनुपस्थिती किंवा उशिरा येणे हे असामान्य चित्र होते. साधारणतः अशा प्रसंगी सत्तापक्ष पूर्णपणे सज्ज असतो; परंतु त्या दिवशी तसे चित्र नव्हते. पंतप्रधान आले तेव्हा त्यांच्यासोबत केवळ संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू होते. त्यानंतर एक एक मंत्री येत गेले. राजनाथ सिंह आले. अमित शहा तर उशिरा आले त्यामुळे विविध तर्कांना वाव मिळाला. भाषणानंतरचे द़ृश्यही लक्षवेधी होते. पंतप्रधान बाहेर पडताना केवळ संसदीय कामकाज मंत्री त्यांच्यासोबत बाहेर गेले. तर, अमित शहा जेव्हा बाहेर गेले तेव्हा त्यांच्या मागे अनेक खासदार, मंत्री बाहेर गेले.
महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करत असल्याने अमित शहांना विलंब झाल्याचे कारण सांगितले गेले; पण त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही. संसदेत जेव्हा पंतप्रधान बोलतात तेव्हा केवळ सत्तापक्षच नव्हे तर विरोधी पक्षातीलही सर्व खासदारांनीही त्याची कल्पना असते. त्यामुळेच यावर तर्कवितर्क उपस्थित होत आहेत. राजकारणात प्रत्येक गोष्टीचा थेट अर्थ काढणे योग्य नसले, तरी संकेत दुर्लक्षित करता येत नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळेही सत्तापक्षाच्या रणनीतीवर परिणाम झाला आहे. विविध मंत्र्यांच्या विधानांमध्ये एकसंधतेचा अभाव दिसतो. पंतप्रधान कोरोनासारख्या परिस्थितीचा उल्लेख करत होते तर इतर मंत्री देशात कोणतेही संकट नाही, असे म्हणत होते. हा विरोधाभास चिंतेचा विषय आहे. बिहारमधील राजकारणाने आंध— प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू नाराज आहेत. वित्तीय मुद्द्यांवरून आधीपासूनच असंतोष होता तो बिहारमधील घटनांमुळे वाढला आहे. त्यातच चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्यातील चर्चेचे वृत्त आले. त्यानंतरच नितीश कुमारांनी मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची तत्काळ न सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राजकीय उलथापालथीच्या शक्यताही वर्तवल्या जात आहेत. आता पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.