प्रा. डॉ. विजय ककडे
महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत विकसित राज्य बनवण्याच्या ध्येयाने सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेती, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणावर विशेष भर दिला आहे. कर्जमाफीसह विविध तरतुदींमुळे राज्याच्या आर्थिक वाटचालीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकसित महाराष्ट्राच्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी तरतुदी करणारा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालाने महाराष्ट्राची अर्थक्षमता तसेच सुप्त गुंतवणूक क्षमता याबाबत महत्त्वपूर्ण दिशा दाखवण्याचे काम केले. सुमारे 13 कोटी लोकसंख्या असणारे महाराष्ट्र राज्य 9 लाख कोटीहून अधिक कर्ज व राष्ट्रीय विकास दरापेक्षा (6.8) अधिक विकास दर (7.9) असणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न 51 लाख कोटींपर्यंत जाणार असून दरडोई उत्पन्न तीन लाख 48 हजार इतके आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे दुप्पट आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाची धुरा सांभाळणारे व राष्ट्रीय उत्पन्नात 14 टक्के असा भक्कम वाटा देणारे राज्य आहे. असे राज्य 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत तेवढेच महत्त्वाचे योगदान देईल, हे उघड आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी
कर्जमाफीची घोषणा होईल ही अपेक्षा होती. त्याप्रमाणे शेतकर्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. ही योजना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना म्हणून ओळखली जाणार आहे. प्रामाणिकपणे कर्ज भरणार्यांना 50 हजारपर्यंतचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. शाश्वत शेतीसाठी नैसर्गिक शेती महत्त्वाची असून त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण तरतूद केली आहे. शेतकर्यांच्या उत्पन्नात पशुधनापासून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वाचे असते. यासाठी पशुधन मत्स्य व्यवसाय हे पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी जशी तरतूद केली तसेच शेतमजुरांनादेखील अपघातात संरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. बांबू उद्योगाला दिले जाणारे प्रोत्साहनदेखील उपयुक्त ठरणार आहे. वीज बिल माफीसाठी 20 हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे.
महिला सक्षमीकरण
लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंत 37 लाख लखपती दीदी झाल्या असून आगामी वर्षात 25 लाख लखपती दीदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महिलांना रोजगार आणि कौशल्य आधारित वस्तू निर्मितीसाठी व त्यांच्या विक्रीची व्यवस्था करण्यासाठी उमेद मॉल प्रोत्साहित केले जाणार आहे. तृतीयपंथीयांनादेखील बीजभांडवल कर्जरूपाने दिले जाणार आहे.
पायाभूत विकासावर भर
विकासाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक रस्ते, ऊर्जा व मानवी भांडवल यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प पायाभरणीच्या तरतुदी प्राधान्याने करत आहे. यामध्ये उन्नत मार्ग मुंबईसाठी रस्ते आणि रेल्वे यांच्या सुविधांचा विस्तार यातून उद्योगांच्या विस्तार होणार असून त्यामध्ये सूक्ष्म व लघुउद्योगासाठी आयुक्तालय स्थापन करणे हे व्यवसाय सुलभतेसाठी महत्त्वाचे ठरते. एक जिल्हा एक उत्पादन याप्रमाणे आता तालुक्याच्या पातळीवर देखील उत्पादनाचे विशेषीकरण केले जाणार आहे. यासाठी उदयोन्मुख जिल्हे व तालुके निश्चित केले जाणार आहेत. महाराष्ट्राचे सेवा क्षेत्र एकूण मूल्य वृद्धीमध्ये 63 टक्के वाटा उचलत असल्याने साहजिकच जागतिक क्षमता केंद्र विस्तार यावर भर दिला आहे. पुणे येथे या प्रकारचे केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. सेवा क्षेत्राचा विस्तार सध्याच्या 312 अब्ज रुपयांवरून 3000 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
शिक्षण
विकासाची प्रक्रिया दीर्घकालीनदृष्ट्या गतिमान होण्यासाठी आवश्यक कुशल उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ महत्त्वाचे ठरते. यासाठी एज्युसिटी स्थापन करणे, महिमा हा महत्त्वाचा प्रकल्प सुरू करणे व त्यातून परदेशी नोकरी मार्गदर्शन देणे, विदेशी विद्यापीठांच्या सहाय्याने महत्त्वाचे अभ्यासक्रम याच वर्षी चालू करणे या बाबी अर्थसंकल्पात लक्षणीय ठरतात. याच मनुष्यबळाच्या आधारे सध्या महाराष्ट्र स्टार्टअप कॅपिटल म्हणून प्रसिद्ध असून भविष्यकाळात 50 हजार स्टार्टअप उद्योग प्रोत्साहित केले जाणार आहेत. मनुष्यबळाचे आरोग्य देखील तेवढेच महत्त्वाचे असल्याने वेलनेस सेंटर स्थापन करण्याचा निर्णय याला पूरक ठरतो.
शाश्वत विकास आणि गतिमान प्रशासन
विकासासाठी आवश्यक असणारी ऊर्जा ही प्रामुख्याने स्वस्त तसेच कायमस्वरूपी मार्गातून म्हणजेच सौरऊर्जा, पवनऊर्जा या पद्धतीची आवश्यक ठरते. अशा प्रकारची नवीकरण योजनेला प्रोत्साहन दिले आहे. घरगुती पातळीवर सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि शेती क्षेत्रात सौरपंपांना सवलती देणे हे धोरण स्वीकारले आहे. व्यवसाय सुलभता हे प्रामुख्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. प्रशासन पारदर्शी, गतिमान होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ घेतले जाणार असून जागतिक तंत्रज्ञान यासाठी वापरले जाणार आहे.
वित्तीय शिस्त
अंदाजपत्रकाच्या मूल्यमापनाचा महत्त्वाचा घटक हा वित्तीय शिस्तीचा असतो. एकूण 7 लाख 7 हजार कोटींच्या अंदाजपत्रकात राजकोषीय तूट 40,552 कोटींची असून ती वित्तीय मर्यादा 3 टक्क्यांच्या आत आहे. तसेच महसुली तुटीचे प्रमाण 1 टक्क्याच्या आत आहे. जलद विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करणे, त्याचबरोबर सामाजिक न्यायाचा समतोल साधणे या सर्व गोष्टी साध्य करीत असताना महाराष्ट्राची स्थिती इतर राज्यांपेक्षा जरी बळकट असली तरी विकासाचे दर कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू यांचे अधिक आहेत. गेल्या पाच वर्षांत कर्नाटक 65 टक्क्यांनी विकसित झाला तर गुजरात 48 टक्क्यांनी. तामिळनाडू 47 टक्क्यांनी आणि महाराष्ट्र 43 टक्क्यांनी विकसित झाला. हा विकासातला फरक भविष्यकाळात स्पर्धात्मक व आव्हानात्मक ठरतो. यासोबतच महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नात सेवा क्षेत्र 63 टक्के इतका मोठा वाटा देत असतो. शेतीचा वाटा फक्त 12 टक्के इतका अल्प आहे. शेतीवरील अवलंबनदेखील रोजगार वृद्धी आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केवळ कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. दीर्घकाळात त्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित मूल्य मिळेल आणि त्याचबरोबर शेतमाल प्रक्रिया उद्योगात स्टार्टअप मोठ्या प्रमाणात येतील यासाठी निश्चितच प्रयत्न करावे लागतील. अजित पवारांच्या वित्तीय शिस्तीचे आणि काव्यात्मक शैलीचे प्रतिबिंब या अंदाजपत्रकात दिसले. राष्ट्रीय स्तरावर उत्पन्नवाढीच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहील, याची खात्री हा अंदाजपत्रक देतो.