महाराष्ट्रात सव्वा वर्षापूर्वी झालेल्या सत्तांतराचे कवित्व संपण्याऐवजी वाढत चालले असून आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी सुरू केलेल्या सुनावणीमुळे प्रकरणाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. घटनात्मक संस्था स्वायत्त असतात आणि आपल्या कार्यक्षेत्रातील निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार असतो. कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लागणार नाही, याची काळजी सर्व संबंधितांनी घ्यावयाची असते. महाराष्ट्रात सध्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात जी कार्यवाही सुरू झाली आहे, तिच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची बारीक नजर आहे. हा विषय राजकीय असल्यामुळे त्यासंदर्भात घेतला जाणारा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतो, असे अनेकांना वाटते; मात्र न्यायाचा आग्रह धरताना त्यासाठी चालवल्या जाणार्या पक्रियेवर विश्वास ठेवावा लागेल.
विषय राजकीय असला, तरी प्रक्रिया कायदेशीर असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या चौकटीच्या पलीकडे विधानसभा अध्यक्षांना जाता येणार नाही आणि त्या पातळीवर काहीही निर्णय झाला, तरी त्याला दोन्ही बाजूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. आमदार अपात्रतेसंदर्भातील कार्यवाहीला मुळातच उशीर झाल्याने अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याची सूचना द्यावी, अशी याचिका शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर दिलेल्या निर्देशानुसार सुरू झालेल्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल काय येतो, याबाबत कुतूहल आहेच; परंतु त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो निकाल दिला जाईल, तो देश पातळीवर दीर्घकाळ दिशादर्शक ठरल्यावाचून राहणार नाही. कारण, पक्षांतरबंदी कायदा आणि त्यातील पळवाटा हा सातत्याने चर्चेत येणारा विषय आहे. पक्षांतरबंदीसंदर्भात ठोस कायदा असतानाही त्यातील पळवाटा शोधण्याचे नवनवे फंडे अनुसरून कायद्याला चकवा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. न्यायालयीन प्रक्रिया धिम्या गतीने चालत असल्यामुळे वर्षानुवर्षे सुनावणी चालते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याला अर्थ उरत नाही. महाराष्ट्रातील प्रकरण केवळ पक्षांतरबंदीपुरते मर्यादित नाही, तर थेट पक्षावर ताबा मिळवण्याचे आहे. आजघडीला संख्याबळ शिंदे गटाकडे आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला असला, तरी त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पक्षावरील ताब्याच्या आधी पक्षांतरबंदीचा मुद्दा आहे आणि त्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यामुळे प्रकरणातील गुंता वाढत चालला आहे. या गुंत्यातून विधानसभा अध्यक्ष मार्ग कसा काढणार, याचे औत्सुक्य आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी गतवर्षी बंडखोरी केली होती. त्यातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्याकडे सोपवून एका घटनात्मक स्वायत्त संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप टाळला; मात्र त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वाजवी वेळात कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. वाजवी वेळेचे नेमके स्पष्टीकरण कोणत्याही कायद्याच्या पुस्तकात नसल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ रखडलेली कार्यवाही अखेर सोमवारी सुरू झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कायदेशीर डावपेच लढवले जात असून त्याद्वारे वेळकाढूपणा केला जाण्याची भीती ठाकरे गटाला वाटते. शिंदे गटाला प्रत्येक आमदाराची स्वतंत्र सुनावणी हवी असून काही आमदारांना आपल्याकडील पुरावे सादर करावयाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायिक पद्धतीने त्यांना तशी संधी मिळायला हवी, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीची रूपरेषा, प्रक्रिया आणि वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्ष ठरवणार असून त्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
याउलट ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणामध्ये सर्व पुरावे उघड आहेत. सर्व घटनाक्रम जाहीरपणे झाला आहे. 21 जून 2022 रोजी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला जे आमदार गैरहजर राहिले त्यांच्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टाच्या चौकटीतच सुनावणी व्हावी, असा ठाकरे गटाचा आग्रह आहे. त्याच मुद्द्यावरून कायदेशीर लढाई रंगली आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडील सुनावणीची प्रक्रिया कायदेशीर स्वरूपाची असली, तरी तिला राजकीय आखाड्याचे स्वरूप आले आहे आणि ही लोकशाहीच्या द़ृष्टीने चिंतेची बाब आहे. विधानसभा अध्यक्षांवर थेट राजकीय पक्षपाताचे विरोधी गटाकडून केले जाणारे आरोप एकूण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत, ते योग्य नाही. खरे तर एखादी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कोणताही पक्ष कधी न्यायाधीशांवर आरोप करीत नाही किंवा जाहीरपणे संशय व्यक्त करीत नाही. इथे मात्र खासदार संजय राऊत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते रावसाहेब दानवे यांनी अध्यक्षांवर संशय व्यक्त केला आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट पक्षपाताचा आरोप केला नसला, तरी आमदार अपात्रता सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे अलीकडे थेट प्रक्षेपण केले जात असल्यामुळे त्यांनी ही मागणी केली असली, तरी प्राप्त परिस्थितीमध्ये ती मान्य होण्याची शक्यता नाही. एकूणच कायदेशीर प्रक्रियेला राजकीय रंग चढल्यामुळे गोंधळ वाढत चालला आहे. आता अधिक विलंब न लावता सुनावणी अधिक गतीने होण्याची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे सत्याच्या सर्व बाजू पडताळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ही एकूण न्यायालयीन प्रक्रिया असल्यामुळे तिचे पावित्र्य राखले जाण्याची आवश्यकता आहे. विधानसभा अध्यक्षांना राजकारणात ओढणे योग्य नाही. पदाची प्रतिष्ठा राखली, तर त्या पदावरी व्यक्तीची प्रतिष्ठा वाढते आणि ती घटनात्मक संस्थेच्या प्रतिष्ठेशी निगडित असते. अध्यक्षांना या परिस्थितीतून मार्ग काढत अपात्रतेच्या दाव्यावर न्याय करायचा आहे.