पूर्वी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी जोमाने समभागांची विक्री केली की, भारतीय बाजारात गडगडाट होत असे; पण आता तसे घडत नाही. कारण, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी त्यांची जागा घेतली आहे. भारताच्या शेअर बाजाराचे खरे मालक आता रिटेल आणि म्युच्युअल फंडस् झाले आहेत.
भारतातील शेअर बाजार कोणाच्या इशार्यावर चालतो, या प्रश्नाचे उत्तर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांवर असे होते; पण सप्टेंबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इंडिया ओनरशिप रिपोर्टने आकडेवारीवर आधारित नवे उत्तर दिलं आहे. यावर्षीची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक बाब म्हणजे पहिल्यांदाच रिटेल गुंतवणूकदारांनी म्हणजेच थेट गुंतवणूक करणार्या आणि म्युच्युअल फंडमार्फत पैसा लावणार्या गुंतवणूकदारांनी मिळून परदेशी गुंतवणूकदारांना मागे टाकले आहे. आता रिटेल गुंतवणूकदारांचा एकत्रित हिस्सा एफपीआयपेक्षा जास्त झाला आहे. दुसरीकडे एफपीआय म्हणजे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा हिस्सा मागील पंधरा वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर आला आहे; पण याच काळात देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांनी आणि एसआयपी संस्कृतीने बाजाराला स्थैर्य दिलं आहे. प्रमोटर्सचा हिस्सा स्थिर आहे, तर सरकारचा हिस्सा किंचित कमी झाला आहे. या सर्व घडामोडींचा एकत्रित अर्थ असा आहे की, भारतीय शेअर बाजाराची मालकी आणि दिशा आता हळूहळू भारतीयांच्या हातात येत आहे.
कंपन्यांचे मूळ मालक म्हणजे प्रमोटर्स अजूनही सर्वात मोठे भागधारक आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 50.1 टक्के हिस्सा आहे आणि हा हिस्सा गेल्या काही तिमाहींमध्ये जवळजवळ स्थिर आहे. भारतीय प्रमोटर्सकडे 32.2 टक्के हिस्सा आहे, तर परदेशी प्रमोटर्सचा हिस्सा वाढून 8.4 टक्क्यांवर पोहोचला असून तो मागील नऊ तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे. यावरून भारतीय कंपन्यांवरील परदेशी रणनीतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत असल्याचे दिसते.
सरकारचा हिस्सा सध्या 10 टक्क्यांवर असून तो मागील काही तिमाहींमध्ये किंचित घटला आहे. यामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. पीएसयू कंपन्यांमधील ओएफएस म्हणजे ऑफर फॉर सेल, डिसइन्व्हेस्टमेंटच्या योजना आणि खासगी प्रमोटर्सच्या हिश्श्यांत वाढ. गेल्या काही महिन्यांत पीएसयू बँक इंडेक्सने उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली असली, तरी सरकारचा हिस्सा कमी झाल्यामुळे नियंत्रण हळूहळू घटत आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकून असला, तरी सरकारी हस्तक्षेप मर्यादित होत चालला आहे.
परदेशी गुंतवणूकदार म्हणजे एफपीआय यांचा हिस्सा 16.9 टक्क्यांवर आला आहे आणि हा मागील 15 वर्षांतील सर्वात नीचांकी स्तर आहे. एफपीआयचा हिस्सा घटण्याची कारणे स्पष्ट आहेत. जागतिक बाजारातील अनिश्चितता, डॉलरचा भाव, भारतातील व्हॅल्यूएशन, अमेरिका-चीन व्यापार तणाव आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणातील अस्थिरता. पूर्वी एफपीआयची विक्री सुरू झाली की, बाजारात मोठी घसरण होत असे; पण यावेळी तसं झालं नाही. कारण, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड आणि रिटेल गुंतवणूकदारांनी एफपीआयच्या विक्रीची भरपाई केली आहे. त्यामुळे बाजार स्थिर राहिला आहे आणि घसरण टळली.
देशांतर्गत म्युच्युअल फंड म्हणजे डीएमएफ आता भारतीय शेअर बाजाराचे खरे इंजिन ठरले आहेत. डीएमएफचा एकूण हिस्सा 10.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे आणि हा इतिहासातील सर्वाधिक स्तर आहे. सलग नऊ तिमाहींमध्ये डीएमएफने नवा उच्चांक गाठला आहे. दर महिन्याला सरासरी 28,697 कोटी रुपयांचे एसआयपी इनफ्लो होत आहे. या सातत्यपूर्ण भांडवल प्रवाहामुळे बाजारात स्थिरता निर्माण झाली आहे. एसआयपीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे बाजार घसरला, तरी गुंतवणूक सुरू राहते. त्यामुळे दीर्घकाळात कंपाऊंडिंगद्वारे संपत्ती वाढते आणि बाजाराला एक प्रकारचा बफर मिळतो.
रिटेल, एचएनआय आणि एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करणारे भारतीय एकत्रितपणे 18.75 टक्के हिस्सा ठेवतात आणि हा हिस्सा एफपीआयपेक्षा जास्त आहे. हा गेल्या 22 वर्षांतील उच्चांक आहे. रिटेल गुंतवणूक वाढण्यामागे डिमॅट खात्यांमधील प्रचंड वाढ, शून्य ब—ोकरेज अॅप्सचा प्रसार, सोशल मीडियामुळे शेअर मार्केटचे डेमोक्रटायझेशन, एसआयपी संस्कृती आणि युवा गुंतवणूकदारांची नव्या पिढीतील सक्रियता अशी अनेक कारणे आहेत. या बदलामुळे पहिल्यांदाच रिटेल गुंतवणूकदारांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना मागे टाकलं आहे आणि हा भारतीय भांडवली बाजारातील दीर्घकालीन संरचनात्मक बदल मानला जातो. एफपीआय प्रामुख्याने फायनान्शियल्स आणि कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवत आहेत; पण एनर्जी, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स आणि कंझ्युमर स्टेपल्स याबाबत सावध आहेत. डीएमएफ फायनान्शियल्स, कंझ्युमर डिस्क्रेशनेरी आणि मध्यम स्तरावरील हेल्थकेअर कंपन्यांमध्ये जास्त गुंतवणूक करत आहेत, तर एनर्जी आणि मटेरियल्स सेक्टर टाळत आहेत. रिटेल गुंतवणूकदार मात्र मिडकॅप, स्मॉलकॅप आणि मायक्रोकॅप स्टॉक्सकडे आकर्षित झाले आहेत. मोठ्या कंपन्यांमध्ये रिटेल हिस्सा थोडा कमी झाला असला, तरी लहान कंपन्यांमध्ये तो वाढला आहे.
सारांश असा की, भारताच्या शेअर बाजाराचा खरा मालक आता रिटेल आणि म्युच्युअल फंडस् झाले आहेत. भारतीय शेअर बाजार आता परदेशी भांडवलावर अवलंबून न राहता देशांतर्गत बचतीवर चालतो आहे. हा केवळ आकड्यांचा बदल नाही, तर भारताच्या भांडवली बाजाराच्या रचनेतील एक दीर्घकालीन आणि स्थायी परिवर्तन आहे.