पश्चिम बंगालमध्ये मार्च-एप्रिल महिन्यात होणार्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अपेक्षेप्रमाणे राज्याचे राजकारण कमालीचे तापले आहे. 294 सदस्यांच्या विधानसभेत यावेळी ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्षच पुन्हा सत्तेवर येतो की भाजप बाजी मारतो, ही कुतूहलाची बाब असेल. लोकसभा निवडणुकांत या राज्यात अपेक्षाभंग झाल्यानंतर भाजपने झपाटून तयारी केली आणि हरियाणा, महाराष्ट्र व बिहारमध्ये यश मिळवले. पश्चिम बंगाल आणि बिहार ही दोन्ही राज्ये एकमेकांना लागून आहेत. पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या सीमेवर बिहारचे किशनगंज, पूर्णिया आणि कटियार हे जिल्हे येतात. गेली अनेक दशके बिहारमधील गोरगरीब लोक मजुरीसाठी पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतर करत असतात.
बिहारमधील भाजपप्रणीत एनडीएच्या विजयाचे पडसाद बंगालमध्येदेखील उमटतील आणि त्याचा आपल्याला फायदा होईल, असा आत्मविश्वास भाजप बाळगतो. बंगाल विधानसभेत सध्या तृणमूलचे 223 सदस्य असून, भाजपचे 65 आहेत. लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलला 29, तर भाजपला 12 ठिकाणी यश मिळाले. तृणमूलला 44 टक्के, तर भाजपला 41 टक्के मते मिळाली. बंगालबरोबर आसामातही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ‘काँग्रेससाठी बांगलादेशी घुसखोर ही मतपेढी आहे. घुसखोरांना राज्याबाहेर काढणार्या आणि राज्याच्या विकासासाठी काम करणार्या सरकारला निवडून द्या’, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुवाहाटी येथील सभेत दोन दिवसांपूर्वी केले. आसाम आणि प. बंगाल ही राज्ये एकमेकांच्या जवळ असून, अनेक बंगाली भाषक आसामात येऊन राहत आहेत. आसामी विरुद्ध बंगाली असा संघर्ष आसाममध्ये कित्येक वर्षे सुरू आहे.
शहा यांनी आसामपाठोपाठ प. बंगालमध्येही घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षांना दोषी ठरवले असून, त्यामुळे प. बंगालमध्येही विधानसभा निवडणुकांत हाच मुद्दा प्रमुख बनण्याची चिन्हे आहेत. ‘प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बांगला देशातून होणार्या घुसखोरीला मदत करत आहेत, त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या लोकसंख्येचा पॅटर्न धोकादायक प्रकारे बदलला आहे’, असा आरोप शहा यांनी केला आहे. बंगालमधील जनता घुसखोरीच्या मुद्द्यावर चिंतित आहे. 2026 मध्ये दोनतृतीयांश बहुमताने सत्ता मिळाल्यावर आम्ही ही घुसखोरी संपवू, अशी गर्जना शहा यांनी केली आहे. आम्ही केवळ घुसखोरी थांबवणार नाही, तर सर्व घुसखोरांना निवडून देशाबाहेर काढू, असे आश्वासन शहा यांनी दिले आहे. खरे तर, यापूर्वीच्या निवडणुकीतही घुसखोरांचाच मुद्दा अजेंड्यावर आला होता आणि तेव्हादेखील भाजपने याप्रकारचे आश्वासन दिले होते.
केंद्रात सरकार असूनही या संवेदनशील मुद्द्यावर सरकार ठोस काही करू शकलेले नाही, हे वास्तव आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही भाजपला प्रत्युत्तर देताना घुसखोरांच्या मुद्द्यावरून भाजप धार्मिक ध—ुवीकरणाचे राजकारण करत असून, तरीही त्यांना 50 जागासुद्धा मिळणार नाहीत, अशी टीका पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री व—ात्य बसू यांनी केली आहे, तर ‘आय डोंट केअर’ म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी शहा यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. बंगालमध्ये दहशतवाद असेल, तर काश्मीरमधील पहलगामसारख्या घटनांची जबाबदारी कोण घेणार, अशी पृच्छा करत त्यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांचाच राजीनामा मागितला आहे. बंगालमध्ये विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) सुरू असून, त्यावरूनही राजकारण सुरू आहे. हुगळी जिल्ह्यात चिनसुराह-मोगरा येथे एसआयआरसंबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान तृणमूल काँग्रेसचे आमदार असित मजुमदार यांनी निदर्शने केली. राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींना या प्रक्रियेतून वगळल्यामुळे तृणमूलने नाराजी व्यक्त केली. उलट तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या सूचनेवरूनच मजुमदार यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात अडथळे आणले, तेव्हा त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शुभेंदू अधिकारी यांनी केली.
एकूण बिहारप्रमाणेच बंगालमधील ‘एसआयआर’ची प्रक्रियाही वादात सापडली आहे. ‘एसआयआर’च्या प्रगणनेचा टप्पा पार पडल्यानंतर 58 लाख मतदार वगळण्यात आले. त्यापैकी विसंगत माहिती असेलल्या 32 लाख मतदारांची सुनावणी राज्यभरात सुरू आहे; मात्र या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना स्थान मिळावे, अशी मागणी आहे. प्रतिनिधींना समाविष्ट केले नाही, तर किमान अधिकार्यांनी त्यांना लेखी माहिती दिली पाहिजे, ही अपेक्षा चुकीची नाही; मात्र त्याचवेळी ‘एसआयआर’च्या नावाखाली संपूर्ण राज्यात सामान्य जनतेला नाहक त्रास दिला जात आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, दुर्योधन आणि दुःशासन बंगालमध्ये येतात, हे ममतांचे उद्गारही मुख्यमंत्रिपदाला शोभणारे नाहीत.
केंद्र सरकार मतदार यादीतून दीड कोटी नावे वगळणार आहे, असा आरोप ममतांनी केला असून, त्याच्या पुष्ट्यर्थ कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही. बिहारमध्येदेखील असेच आरोप करण्यात आले होते; परंतु त्या त्या ठिकाणी विरोधकांनी अधिकृतपणे पुरावे सादरच केले नाहीत. अर्थात, बिहारमध्ये काही बाबतीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगास चपराकही लगावली होती. प. बंगालमध्ये आक्षेप असल्यास न्यायालयात जाण्याचा मार्गदखील खुला आहे. केंद्र सकारने 100 दिवसांचे काम तसेच सर्व शिक्षा अभियानासारख्या अनेक केंद्रीय योजनांचा निधी रोखला असल्याचा तृणमूल सरकारचा आरोप आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांच्या अशा तक्रारी आहेत, हे नाकारता येणार नाही आणि त्या दूर होणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेसच्या संघर्षात सामान्य जनतेचा बळी जाता कामा नये. अनेक प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार जमीन देत नाही, असा शहा यांचा आरोप असून, ममतांनी तो फेटाळून लावला आहे. कोळसा खाणींसाठी तसेच अन्य प्रकल्पांसाठी जमिनी देण्यात आल्या आहेत, असे स्पष्टीकरण बंगाल सरकारने दिले आहे. बंगाल हे सीमावर्ती राज्य असून, त्यामुळे तेथील घुसखोरी थांबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. हिंदू-मुस्लीम प्रश्नापेक्षा राज्याच्या विकासाच्या मुद्द्यावर आगामी विधानसभा निवडणूक लढवली गेल्यास सामान्य जनतेच्या द़ृष्टीने ते अधिक हितावह ठरेल.