राज्यसभेसाठी महाराष्ट्रातून पाठवावयाच्या सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात उतरल्यामुळे झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारवर मात केली. आपले तिसरे उमेदवार धनंजय महाडिक यांना निवडून आणत भाजपने शिवसेनेला चितपट केले.
हा निकाल राज्याच्या राजकारणाला धक्‍का देणारा जसा आहे, तसाच नव्या समीकरणांची मांडणी करणाराही ठरणार आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारला गेल्या अडीच वर्षांत अनेकदा घेरले. पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेसची जागा खेचली. या प्रवासातला सगळ्यात मोठा धक्‍का राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपने दिला असून तो सरकारचा आत्मविश्‍वास डळमळीत करणारा आहे.
आठवडाभरावर आलेल्या विधान परिषद निवडणुकीतही त्याचे पडसाद उमटतील. जिथे खुले मतदान होते, तिथेही मार खाल्ला, तर मग गुप्त मतदानात आघाडीची काय हालत होईल, असा प्रश्‍न आतापासूनच उपस्थित केला जाऊ लागला आहे तो त्यामुळेच. परंतु, विधान परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर आणि आगामी अडीच वर्षांच्या कारभारासाठी सत्ताधारी सावध आणि लोकांच्या प्रश्‍नांबाबत संवेदनशील बनले, तर हा पराभव सरकारसाठी इष्टापत्तीही ठरला, असे म्हणता येऊ शकेल. चोवीस वर्षांपूर्वी झालेल्या अशाच निवडणुकीत निवृत्त सनदी अधिकारी आणि सोनिया गांधी यांचे निकटवर्ती राम प्रधान यांचाही अर्ध्या मताने पराभव झाला होता आणि तो पराभव सोनिया गांधी-शरद पवार यांच्यातील संबंधांवर निर्णायक घाव घालणारा ठरला होता.
त्या निवडणुकीने महाराष्ट्राच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा बदलून टाकली होती. आताच्या निकालामुळे त्याची पुनरावृत्ती होईल किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये परस्परांबद्दल संशयाची भावना यातून वाढीस लागण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम केवळ महाराष्ट्रातील सरकारवरच नव्हे, तर एकूण महाविकास आघाडीच्या राजकारणावरही होऊ शकेल. निकालानंतरच्या पहिल्या टप्प्यात तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी परस्परांबद्दल काही विपरीत विधाने केली नसली, तरी आघाडीमध्ये सगळे काही आलबेल नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. राज्यसभेसाठी शिवसेनेने तिसरा उमेदवार उभा केला, तो निवडून आणण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची होती. परंतु, इतर दोन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार सुरक्षित करून उरलेली मते शिवसेनेच्या तिसर्‍या उमेदवाराला देण्यापलीकडे फारशी जबाबदारी घेतली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संसदीय राजकारणाचा आणि अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा दीर्घकाळचा अनुभव असणारे नेते आहेत.
परंतु, पसंतीक्रमानुसार करावयाच्या मतदानाबाबतचे नीट नियोजन आघाडीला करता आले नाही. अपक्ष आमदार फुटले, यापेक्षाही आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मतांचे नीट व्यवस्थापन केले नाही, हे संजय पवार यांच्या पराभवाचे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडीला सत्तेच्या फेविकॉलने जोडून ठेवले; परंतु त्यात एकजिनसीपणा नाही, यावर राज्यसभा निवडणुकीने शिक्‍कामोर्तब केले.
राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत देशपातळीवर 57 जागांसाठी मतदान होणार होते; परंतु 41 जागा बिनविरोध निवडून आल्यामुळे केवळ सोळा जागांसाठी मतदान झाले. त्यामध्ये महाराष्ट्रात सहा, राजस्थान आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी चार आणि हरियाणातील दोन जागांचा समावेश होता. या सोळापैकी भाजपने आपले आठ अधिकृत आणि एक अपक्ष असे नऊ उमेदवार निवडून आणले.
काँग्रेसला राजस्थानात तीन, महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकात प्रत्येकी एक, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. राजस्थान वगळता सर्वत्र भारतीय जनता पक्षाचा वरचष्मा राहिला. फक्‍त राजस्थानातच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या मुत्सद्देगिरीपुढे भाजपची डाळ शिजली नाही. हरियाणातही नाट्यपूर्ण घडामोडींमध्ये काँग्रेसच्या अजय माकन यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्याचे पडसाद उमटू लागले असून पक्षविरोधी मतदान करणार्‍या कुलदीप बिश्‍नोई यांना पक्षातून काढून टाकून त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. बिनविरोध निवडून आलेल्यांमध्ये भाजपच्या सर्वाधिक 14 उमेदवारांचा समावेश आहे. काँग्रेस आणि वायएसआर काँग्रेसचे प्रत्येकी चार, डीएमके आणि बीजेडीचे प्रत्येकी तीन, आम आदमी पक्ष, राजद, टीआरएस आणि अण्णा द्रमुकचे प्रत्येकी दोन, झारखंड मुक्‍ती मोर्चा, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदलाचे प्रत्येकी एक आणि समाजवादी पक्ष पुरस्कृत अपक्ष कपिल सिब्बल असे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले.
या निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील संख्याबळ 95 वरून 91 पर्यंत खाली आले. पक्षाने काही महिन्यांपूर्वीच शंभरचा आकडा पार केला होता. राष्ट्रपती नियुक्‍त बारा जागांपैकी सात रिकाम्या आहेत. शिवाय जम्मू-काश्मीरच्या चार आणि त्रिपुराची एक जागाही रिकामी आहे. भारतीय जनता पक्ष एका एका जागेसाठी आटापिटा का करत होता, हे राज्यसभेच्या आकडेवारीवरून लक्षात येऊ शकते. गेली आठ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला राज्यसभेतील बहुमत किती महत्त्वाचे असते, याची कल्पना एव्हाना आली असेल. 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत मित्रपक्ष किंवा कोणत्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांना सोबत घेऊन कार्यभार साधता येतो.
परंतु, अलीकडच्या काळात तेही कठीण बनत चालले आहे. एकतर या प्रादेशिक पक्षांचा अहंकार आकाशाला भिडालेला असतो, नाही तर ते आपल्या राज्यांसाठी अव्वाच्या सव्वा मागण्या करून वेगवेगळ्या निमित्तांनी सरकारकडून त्या मान्य करून घेत असतात. अशा स्थितीत बहुमत हीच सरकारसाठी जादूची किल्ली ठरत असते. आजघडीला तरी भाजपकडे राज्यसभेतील बहुमत नसल्यामुळे विरोधकांना विश्‍वासात घेऊनच महत्त्वाचे विषय पुढे न्यावे लागतील. विरोधक मजबूत असणे ही त्याद‍ृष्टीनेही लोकशाहीच्या मजबुतीकरणासाठी आवश्यक बाब असते, हेही निवडणुकीने अधोरेखित केले.