बहुजनहिताय बहुजनसुखाय हे राज्य परिवहन महामंडळ तथा एसटीचे ब—ीदवाक्य. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि अगदी दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यापर्यंत सेवा देणारी एसटी सर्वसामान्यांचा आधार मानली जाते. ही ओळख एसटीने मागील 75 वर्षांहून अधिक काळ ऊन-वारा-पावसाची तमा न बाळगता केलेल्या सेवेमुळे मिळवलेली आहे. एसटीइतके सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे, राज्याच्या कानाकोपर्यात पोहोचवणारे जाळे दुसरे नाही. आता एसटी किंवा ‘लालपरी’च्या सुरक्षेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे बळ मिळणार आहे. समाजविघातक प्रवृत्तींच्या संभाव्य धोक्याचा विचार करून, एसटी महामंडळाने हा महत्त्वाकांक्षी सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रकल्प हाती घेतला आहे. एसटी बस स्थानकापासून ते विभागीय कार्यालयांपर्यंत सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी 111 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. या प्रकल्पामुळे एसटी प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे व म्हणून या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. प्रस्तावित निधीतून एसटीची बसस्थानके, आगार, विभागीय कार्यशाळा, मध्यवर्ती कार्यशाळा, विभागीय कार्यालये तसेच पुण्यात भोसरी येथील मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था यासारख्या संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचे नियोजन आहे.
एकूण 633 ठिकाणी तब्बल 7,035 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असून, यामुळे या ठिकाणच्या बारीकसारीक हालचालींवर सतत नजर राहू शकेल. या अत्याधुनिक प्रकल्पाची जबाबदारी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या कंपनीवर सोपवली आहे. प्रकल्पाचा आधारस्तंभ ठरणारा मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष मुंबईत उभारला असून, तेथून राज्यभरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्यांवर केंद्रीकृत पद्धतीने लक्ष ठेवले जाणार आहे. मध्यंतरी पुणे येथील स्वारगेट एसटी स्थानकात महिलेवर अत्याचार झाला होता. त्याचे तीव— पडसादही उमटले. अनेकदा एसटी स्थानकात अथवा एसटीमध्ये संशयास्पद व्यक्ती किंवा वस्तू आढळतात. गर्दीच्या ठिकाणी चोर्यामार्यांचे प्रकारही होत असतात. नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रकल्प केवळ कॅमेरे बसवण्याचा उपक्रम नसून, तो एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच देणारा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला नवे बळ देणारा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकेल. तंत्रज्ञानाचा वापर सुरक्षेसाठी करणे, ही उत्तम बाब आहे; परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाही कशी होते, हे पाहावे लागते. मेट्रोचे स्मार्टकार्ड मोफत दिले जाते. मुंबईतील बेस्टचे स्मार्टकार्ड 100 रुपयांत मिळते. परंतु, आता एसटीने सवलतधारक प्रवाशांसाठी सुरू केलेल्या स्मार्टकार्डसाठी प्रवाशांना 199 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
एसटीमधून प्रवास करणारा हा राज्यातील गरजू व मध्यमवर्गीय प्रवासी असून, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा 31 घटकांना एसटी प्रवासात सवलत दिली जाते. या प्रवाशांना एसटी नॅशनल मोबिलिटी कार्ड देणार आहे; परंतु या कार्डसाठी प्रवाशांना खूपच जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. मेट्रोच्या कार्डमध्ये शहरातील इतर सार्वजनिक सेवांची तिकिटे काढता येतात. पण, राज्याच्या सर्व भागांत जाणार्या एसटीला या कार्डात मात्र स्थान नाही. या स्मार्टकार्डसाठी जादा रुपये आकारण्यामुळे संबंधित कार्ड पुरवठादाराची धन करण्याचा उद्देश आहे का, असा प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत. त्यामुळे सरकारने स्मार्टकार्डची किंमत कमी केली पाहिजे. दुसरीकडे, एसटीच्या ताफ्यात आतापर्यंत 559 ई-बसेस दाखल झाल्या; मात्र एकूण 5,150 ई-बसेस ताफ्यात आणण्याची मूळ योजना होती. महामंडळ आणि ईव्ही ट्रान्स कंपनीमध्ये याबाबतचा करार दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला होता. महामंडळाच्या ताफ्यात या सर्व बसेस केव्हा दाखल होणार, हा खरा प्रश्न आहे. ई-बसेसचा हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी व पर्यावरणासाठी उपयुक्त असा प्रकल्प असून, तो बारगळता कामा नये. शब्द देऊनदेखील करारानुसार बसेस मिळत नसतील, तर संबंधित पुरवठादार कंपनीवर कारवाई केलीच गेली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली असून, ती चुकीची म्हणता येणार नाही.
महामंडळाकडे 2018-19 मध्ये 16 हजार 424 बसेस होत्या. ही संख्या आता 14 हजार 161 वर येऊन पोहोचली. गेल्या साडेपाच वर्षांत राज्यात एसटीचे 14 हजारांवर अपघात झाले असून, त्यात 1300 वर प्रवाशांचा मृत्यू झाला. काहीवेळा बेदरकारपणे एसटी चालवणे, ती चालवत असताना मोबाईलवर बोलणे असे प्रकार घडले आहेत. बस दुरुस्तीसाठी सुटे भाग वेळेत न मिळणे, अपुर्या कर्मचार्यांमुळे वाढलेला कामाचा ताण आणि भंगार बसेस यामुळे अपघात वाढत आहेत. ‘शिवशाही’सारख्या गाड्यांचे वाढते अपघात, त्या वाटेतच बंद पडण्यासारखे प्रकार चिंताजनक आहेत. ते टाळण्यासाठी आजअखेर कोणत्याच प्रभावी उपाययोजना झालेल्या नाहीत. पावसाळ्यात अनेकदा गळक्या एसटीतून प्रवास करावा लागतो. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच एसटीच्या 86 हजारांहून अधिक कर्मचार्यांचा पगार रखडला होता. असे प्रकार वारंवार घडले. गेल्यावर्षी एसटीने आर्थिक स्थितीबाबतची श्वेतपत्रिका जारी केली होती.
मागील 45 वर्षांचे अवलोकन केले असता, केवळ आठ वर्षे अशी होती की, ज्यावेळी एसटीला काही प्रमाणात फायदा झाला होता. उर्वरित वर्षांत तोटाच झाला. आता तर संचित तोटा 10 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. खरे तर, एसटीने खर्चात बचत करणार्या योजनाही तज्ज्ञांकडून जाणून घेतल्या आहेत. सीएनजी इंधनावरील एक हजार बसेसचा ताफ्यात समावेश करण्यासारख्या शिफारसी अंमलात आणणे आवश्यक आहे. उत्पन्नवाढीसाठी दरवर्षी ताफ्यात नवीन बसेस आणणे आवश्यक असून, महामंडळाच्या जागांवर इंधन पुरवठादार कंपन्यांकडून महसुली भागीदारी तत्त्वावर, खासगी वाहनांकरिता इंधन विक्रीकेंद्रे सुरू करता येतील. एसटीचे कदापि खासगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेच; परंतु तोटा वाढतच गेला, तर खासगीकरणाचा दबाव वाढत जाईल. हे लक्षात घेऊन एसटीच्या कारभारात आमूलाग्र सुधारणा होण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा पेलण्याची जबाबदारी अर्थातच या सावर्जनिक परिवहन व्यवस्थेवर आहे आणि ती सक्षम करण्याविना पर्याय नाही.