जान्हवी शिरोडकर
स्वीडन आणि डेन्मार्कने शाळांमधील संपूर्ण डिजिटल शिक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करत पुस्तक, वही आणि प्रत्यक्ष संवादाला पुन्हा स्थान दिले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी स्वीडनने त्यांच्या शाळेतून संगणक हद्दपार करत दीड दशकाच्या कालखंडानंतर मुलांच्या दप्तरात पुस्तकांची वापसी केली. स्वीडनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या सर्वच अभ्यासक्रम ऑनलाईन आणि डिजिटल झालेले असतानाही विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेत कोणतीच वाढ झालेली नाही आणि यादरम्यान ते नवीन काहीच शिकले नाहीत, असे आढळून आले. उलट ते अधिक एकलकोंडे झाले. मैदानावर खेळणाऱ्यांची संख्या रोडावली. एकमेकांना भेटण्याचे ते टाळू लागले. परिणामी, त्यांना अनेक विकार होऊ लागले. पाठदुखी, अंगदुखी, डोळ्यांचे आजार, चिडचडेपणा वाढला.
मागील ऑगस्ट महिन्यात डेन्मार्कचे सरकार डिजिटल युगात पुस्तक वाचण्याची आवड राहील का? या मुद्द्यावरून चिंताग््रास्त झाले होते. अधिकाधिक लोकांनी वाचन करावे, पुस्तके खरेदी करावेत यासाठी सरकारने पुस्तकांवर आकारला जाणारा 25 टक्के कर मागे घेतला. सांस्कृतिक मंत्री एंजेल स्मिट म्हणाल्या की, देशात सध्या वाचनाचा दुष्काळ पडल्याचे दिसते. कोणालाच वाचन करायचे नाही, अशी स्थिती आहे. तरुण मंडळी पुस्तकापासून चार हात लांब राहत आहेत; परंतु आता कर काढल्याने तरुणाई पुस्तकांकडे आकर्षित होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेतदेखील असेच चित्र आहे. तेथे वाचन करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी झाली आहे. यामागे मोबाईलवरचा वाढता वेळ कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. स्वीडनने देखील पुस्तकावरचा कर कमी केला.
भारतातही अनेकांना मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसण्याची सवय लागलेली असली तरी दिल्ली किंवा पुण्यातील बुकफेअरमध्ये लोकांची नोंदली गेलेली विक्रमी गर्दी पाहता पुस्तकाबाबत अजूनही प्रेम कायम असल्याचे सिद्ध होते. दिल्लीत वीस लाखांहून अधिक नागरिकांनी बुक फेअरला भेट दिली. पुस्तकांची देखील खूप विक्री झाली होती. स्वीडनप्रमाणेच डेन्मार्कमध्येही शाळेत पुस्तकं पुन्हा आणली जात आहेत. केवळ पुस्तकच नाही तर वही आणि पेनही दिसत आहे. डेन्मार्क सरकारच्या मते, अभ्यासाचे स्वरूप डिजिटल असल्याने मुलांची एकाग््राता कमी होत असल्याच्या तक्रारी आल्या. म्हणून वर्गात त्यांच्या हातात पेन, वही आणि पुस्तक देण्याची गरज भासू लागली. कागदाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले जाऊ लागले आहे. अनेक शाळांनी मोबाईलवर बंदी आणली आहे. मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी व्हावा, या उद्देशाने योजना आणल्या जात आहेत. वर्गातील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यात संवाद वाढविला जात आहे.
एकेकाळी डेन्मार्कला डिजिटल चॅम्पियन म्हणून ओळखले जात होते. तेथे 2011 पासूनच संपूर्ण शाळेचे डिजिटलायजेशन झाले होते. कागदमुक्त समाजाची निर्मिती करण्याचे धोरण आखले होते; परंतु या धोरणाचे विपरीत परिणाम हाती पडू लागले. मुलांची आकलनशक्ती कमी होत असल्याचे त्यांना जाणवू लागले. शिवाय अनेक मुलांना शारीरिक आणि मानसिक व्याधींनी घेरल्याचे निदर्शनास आले. ते एका गोष्टीवर फार काळ विचार करू शकत नव्हते. एकाग््राता भंग पावली होती. यासारख्या समस्यांनी शिक्षण व्यवस्थेचे धोरणकर्ते आणि पालकवर्गात चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञान आवश्यक असले तरी मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापासून चार हात लांब राहणे महत्त्वाचे असल्याचे बोलले गेले. ‘अति तेथे माती’ या उक्तीप्रमाणे कोणत्याही गोष्टींचा अतिवापर हा धोकादायक ठरू शकतो, मग त्यास तंत्रज्ञानदेखील अपवाद नाही.
स्वीडन, डेन्मार्कसारख्या देशांनी आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार केला आणि त्यांनी तातडीने डिजिटल व्यवस्थेला शिक्षणापासून दूर नेण्याचे नियोजन केले. आपल्याकडे मात्र चित्र वेगळेच आहे. विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्यात, घोषणेत मुलांना लॅपटॉप, मोबाईल देण्याचा मुद्दा मांडला जातो. स्वीडन आणि डेन्मार्कच्या उदाहरणातून आपण शिकायला हवे आणि त्यांनी वेळीच केलेला बदल अंगीकाराला पाहिजे.