हवामान बदलाचे संकट तीव्र झाल्यानंतर महाराष्ट्रात वारंवार आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवत आहे. 2012 ते 2019 या काळात राज्यात सातत्याने दुष्काळ पडला. 2019 मध्ये सांगली-कोल्हापुरात पुराने थैमान घातले. नैसर्गिक संकटांची ही मालिका थांबायला तयार नाही. गेल्या चार दिवसांपासून राज्यात पावसाचे तुफान सुरू असून, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने थैमान घातले.
हातातोंडाशी आलेला घास डोळ्यादेखत हिरावल्याने शेतकर्याच्या डोळ्यातील अश्रू थांबायला तयार नाहीत. अनेक संसार पाण्याखाली बुडाले. शेत-शिवारांनी नद्यांचे रूप घेतले... आभाळच कोसळल्याने लपावे तर कुठे, अशी माणसाची अवस्था झाली. या जलप्रलयाने होत्याचे नव्हते झाले. मराठवाड्यात तर पावसाने हाहाकार उडवला. धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा, बीडमधील पाटोदा, शिरूर, जालना शहर यासह बहुतांश भागांची पुराने दैना उडाली. 85 महसूल मंडलांत अतिवृष्टीची नोंद झाली. जायकवाडी आणि माजलगाव धरण क्षेत्रात प्रचंड पावसामुळे गोदावरी नदी धोक्याच्या पातळीवर असून, सिंदफणा नदीलगतच्या गावांमधील पूरस्थिती वाढण्याचा धोका आहे. माजलगाव धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवल्यामुळे बीड व परभणी जिल्हेही पुराखाली आहेत.
निसर्गाच्या प्रकोपापुढे कोणाचे काहीच चालू शकत नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा या सर्वच भागांतील शेतकरी या अतिवृष्टीने संकटाच्या खाईत आहेत. वाशिम, बुलढाणा, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड जिल्ह्यांतील 17 लाख हेक्टरहून अधिक शेती नष्ट झाली. ऊस, भाजीपाला, भुईमूग, बाजरी, मका, तूर, सोयाबीन, कपाशी ही पिके पूर्णपणे चिखलात गेली. मे महिन्यात मान्सूनपूर्व पाऊस आला.
सरासरीपेक्षा किंचित जास्त पाऊस होईल, असे हवामान खात्याचे भाकीत होते; पण ढगफुटीच झाली. मराठवाड्यासारख्या भागात दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. यावेळी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नच नाही; पण शेत जमीन खरवडून निघाल्याने जमिनीची उपज क्षमताच राहिलेली नाही. राज्यात अतिवृष्टीमुळे 66 लाख एकर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, त्याचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार बाधित शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे आश्वासन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले; पण काही जिल्ह्यांत पंचनाम्याची कामे सुरूच झालेली नाहीत; मात्र पूरग्रस्त भागात तातडीने मदत पोहोचवली जात असल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
अनेक भागांत पंचनामे करण्यासाठी कृषी व महसूल अधिकारी पोहोचूच शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. कारण, रस्ते वा पूल पाण्याखाली गेले आहेत. अतिवृष्टीमुळे मातीची धूप होऊन भविष्यातील हंगामही धोक्यात आलाय. कारण, मातीचा कसदार थर वाहून गेला आहे. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत सरासरी पावसाची टक्केवारी 600 ते 800 मिलिमीटर असते, ती यंदा दुपटीपेक्षा जास्त पटीने ओलांडली गेली. आता अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकर्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे असून, त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असा विश्वास सरकारने दिला आहे. आतापर्यंत 2 हजार 215 कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली.
प्रचलित निकषांमध्ये शिथिलता आणून शेतकर्यांना सर्व ते साह्य केले जाईल, अशी आश्वासक घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर आणि नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करताना केली. एनडीआरएफ आणि एसडीएआरएफ यांच्या 17 तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. सर्व मंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागांचा दौरा करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मदत व पुनर्वसनमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपत्तीग्रस्त भागाचा दौरा सुरू केला आहे. अनेक ठिकाणी मंत्र्यांना शेतकर्यांच्या असंतोषास तोंड द्यावे लागत असून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरताना दिसते. आता जगायचे कसे, असा प्रश्न अनेकांना पडला असून, हंबरडा फोडणार्या स्त्रियांमुळे कोणाचेही मन गलबलून जाणे साहजिकच आहे. शेतकर्यांची लाडकी जनावरेही मरण पावल्यामुळे त्यांना झालेले दुःख अपरिमित आहे. लेकराबाळांची पुस्तकेही भिजली आहेत. त्यामुळे केवळ शेतीच नव्हे, तर विविध गोष्टींच्या नुकसानीचा बारकाईने अंदाज घेणे आवश्यक आहे.
‘कोणतीही शहानिशा न करता शेतकर्यांना तत्काळ मदत जाहीर करा, शेतकर्यांच्या बँक खात्यात नुकसानीचे पैसे तत्काळ जमा करा, केंद्र सरकारने तातडीने शेतकर्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी महाराष्ट्राला 10 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी’ अशा मागण्या होत आहेत. या नैसर्गिक संकटात नियम आणि कायदे बाजूला ठेवत निर्णय घेण्याचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. यंदा जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा राज्यांतही पुराचे संकट आले. केंद्र सरकारनेही या अभूतपूर्व आपत्तीचा विचार करून, अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही खास पॅकेज देता येईल का, याचा निर्णय वेळीच घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त बळीराजाच्या मागे भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला गतिमान करताना मदत आणि बचावकार्य वेगाने राबवताना अंतिमत: शेतकर्याचे अश्रू पुसण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. बळीराजा जगला, तरच माणूस जगेल, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.