सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान, तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मक्का येथे ७ ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वपूर्ण करार केला. या कराराचा गाभा सामूहिक संरक्षणाचा आहे. एका सदस्य देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही सदस्यांवरील हल्ला मानला जाईल, अशी त्यातील मूलभूत तरतूद आहे. यामुळे या कराराची तुलना ‘नाटो’च्या अनुच्छेद ५ शी केली जात आहे आणि त्यातूनच त्याला ‘इस्लामिक नाटो,’ असे संबोधले जात आहे. मात्र, सदस्यावर हल्ला झाल्यास इतर देशांनी नेमकी कोणती लष्करी कारवाई करावी, हे कराराच्या सार्वजनिक मजकुरात स्पष्ट केलेले नाही. तथापि, सामूहिक संरक्षणाबरोबर संरक्षण उद्योगात सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, असे त्याचे चार प्रमुख आधार आहेत. संरक्षण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनाचीही त्यात संकल्पना आहे. म्हणजेच सौदीचा पैसा, तुर्कियेचा वेगाने विस्तारलेला संरक्षण उद्योग आणि पाकिस्तानची लष्करी क्षमता यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न यात दिसतो.
सौदीशी पाकिस्तानने गेल्यावर्षी द्विपक्षीय सामूहिक सुरक्षा करार केला होता. तरी, या नव्या कराराची गरज का निर्माण झाली? पश्चिम आशियाची सुरक्षा म्हणजे, अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांची सुरक्षा व्यवस्था, हे अनेक दशकांचे समीकरण आता पूर्वीसारखे निर्विवाद राहिलेले नाही. अमेरिका या प्रदेशातून पूर्णपणे माघार घेणार नाही; पण सौदी अरेबिया किंवा तुर्कियेसारख्या देशांना आपल्या प्रत्येक सुरक्षाविषयक प्रश्नाचे उत्तर अमेरिकेकडूनच मिळेल, अशी खात्री उरलेली नाही. म्हणूनच चीनशी आर्थिक संबंध, रशियाशी व्यवहार, अमेरिकेशी संरक्षणसंबंध आणि विभागीयस्तरावरील देशांशी स्वतंत्र सामंजस्य करार, अशा अनेक बाजूंनी अरब राष्ट्रे सुरक्षिततेसाठीची चौकट भक्कम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मक्का करार ही त्याच ‘सामरिक स्वायत्तते’ची एक आवृत्ती मानता येईल. इराणने सध्याच्या संघर्षात अमेरिकेचे पारंपरिक पाईक असणाऱ्या देशांंवर आक्रमक हल्ले केले. या देशांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत, ‘थाड’सारख्या आधुनिक प्रणाली आहेत; पण इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांपुढे त्या कुचकामी ठरल्या. त्यातून निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेची परिणती म्हणजे मक्का करार; पण हा करार मर्यादित ३ देशांचा गट राहू नये, अशी भूमिका सुरुवातीपासून पाकिस्तान मांडत आला. त्यानुसार इजिप्त, सीरिया, बांगला देश यासारख्या अन्य इस्लामिक देशांच्या समावेशाचे उद्दिष्ट ठेवले.
आर्थिक अडचणींनी ग्रासलेल्या पाकिस्तानकडे अजूनही मोठे सैन्य, अण्वस्त्रसामर्थ्य आणि दीर्घ लष्करी अनुभव आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा महत्त्वाचा सहभाग असलेली बहुराष्ट्रीय संरक्षण चौकट विस्तारण्याची चिन्हे दिसताहेत. बांगला देशाने यासंदर्भात दिलेले सकारात्मक संकेत भारतासाठी चिंता वाढवणारे आहेत. भारत आणि बांगला देश यांच्यातील सीमा ४ हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. व्यापार, वीज, अन्नधान्य, वाहतूक, सीमा व्यवस्थापन, नद्या, बंदरे आणि ईशान्य भारताशी संपर्क अशा असंख्य धाग्यांनी दोन्ही देशांचे हितसंबंध एकमेकांशी जोडले गेले आहे. शेख हसीनांचा काळ भारत-बांगला देश यांच्यातील संबंधांचे सोनेरी पर्व होते; पण त्यांचा पाडाव झाल्यानंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये कटुता आली आहे. बांगला देश चीनच्या साथीने चिकन नेकमध्ये कुरापती करण्याच्या विचारात असल्याची धाकधुक कायम असतानाच पाकिस्तान आणि तुर्किये या भारतविरोधी देशांचा समावेश असणाऱ्या सौदीपुरस्कृत युतीचा तो सदस्य बनत असेल, तर भारताने सावध होणे आवश्यक आहे. बांगला देशात परराष्ट्र धोरणाची नवी मांडणी करण्याची इच्छा स्पष्ट दिसते. २०२४ नंतर तेथील राजकीय बदलांनी भारताकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलली. मक्का करारात सहभागी झाल्यास बांगला देशात पाकिस्तानचा प्रभाव वाढून भारतासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बिकट होऊ शकतो. बांगला देशचा उदय भारतामुळे झाला असला, तरी तेथे भारतविरोधी घटक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देशाचे सामर्थ्य आजवर कोणत्याही लष्करी गटाच्या छत्रछायेत नव्हते. मोठ्या शक्तींशी संबंध ठेवत स्वतःसाठी आर्थिक अवकाश निर्माण करण्यात आजवरच्या बांगला देशी राज्यकर्त्यांनी धन्यता मानली; पण आता ही व्यावहारिकता सोडून सामरिक गटबाजीचा मार्ग बांगला देश अवलंबणार असेल, तर त्याकडे दुर्लक्षिता येणार नाही.
मोहम्मद युनूस यांच्या काळापासून ‘आयएसआय’ ही पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा आणि बांगला देशचे लष्कर यांच्यात काही तरी शिजत असल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानला बांगला देशला मक्का कराराचे सदस्य बनविता आले नाही, तरी संरक्षणसंबंधांचे स्वतंत्र जाळे उभारता येऊ शकते. शस्त्रविक्री, संयुक्त सराव, प्रशिक्षण, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संरक्षण उद्योगातील सहकार्य हे औपचारिक लष्करी आघाडीपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरू शकते. परस्परावलंबनाची छोटी छोटी जाळी अखेरीस सामरिक समीकरण घडवतात. भारताला पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानच्या आव्हानाचा सातत्याने सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत बांगला देश आणि पाकिस्तान यांच्यातील संरक्षण संबंध दृढ झाले, तर भारताच्या पूर्वेकडील सुरक्षा गणितातही गुंतागुंत वाढू शकते. तसेच, पाकिस्तानचा दक्षिण आशियातील सामरिक आणि राजनैतिक प्रभाव वाढू शकतो.
पश्चिम आशियातील भारताच्या पारंपरिक राजनैतिक संबंधांवर आणि व्यापारावर याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. नेपाळ, बांगला देश, चीन, श्रीलंका या सर्व बाजूंनी घेरले जाणे भारताला आपल्या धोरणांबाबत आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. भारतासाठी समुद्री मार्ग, अंदमान-निकोबार, बंगालचा उपसागर आणि पश्चिमेकडील अरबी समुद्र यांची सुरक्षा आर्थिक विकासाशी थेट जोडलेली आहे. म्हणून शेजारी देशांतील लष्करी भागीदारीकडे धार्मिक चष्म्यातून नव्हे, तर सामरिक परिणामांच्या दृष्टीने पाहणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. अलीकडील घडामोडींनुसार इराणलाही या करारात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. पण, इराण आणि इस्रायलमध्ये पुन्हा संघर्ष झाल्यास सामूहिक संरक्षणाच्या तत्त्वाचे काय? सौदी आणि तुर्किये इराणच्या बाजूने लष्करी कारवाई करतील का? इराणशी संबंधित सशस्त्र गटामुळे संघर्ष सुरू झाला, तर जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत. मक्का करारात आक्रमण सुरू करणाऱ्या किंवा अन्य देशावर हल्ल्यासाठी भूभाग वापरू देणाऱ्या सदस्याला संरक्षण मिळणार नाही, अशीही तरतूद आहे. इराण मक्का करारात आला, तर एकमेकांना नियंत्रित संघर्षाच्या चौकटीत ठेवण्याचा तो प्रयत्न असू शकतो. येणाऱ्या काळात ‘इस्लामिक नाटो’ची पावले कशी पडतात, यावर भारताला अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. यामागचा मुख्य उद्देश सांगितला जात आहे तेवढा सरळसाधा नाही, हे मात्र निश्चित.