राजेंद्र जोशी
जागतिक तेल बाजाराच्या तणावाच्या छायेत भारत आता तेल साठ्यांसाठी खोल समुद्र शोधमोहीम सुरु करणार आहे. तसेच मनो-गोफ क्षेत्रे खुली केली जाणार असून पेट्रोलमधील 25 टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारात तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनेचे (ओपेक) निर्णय आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवर निर्माण होणारा तणाव हा पश्चिम आशियामध्ये ऊर्जा साखळीवर थेट परिणाम करतो. यामुळे भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असणार्या देशाच्या अर्थकारणावर सतत आर्थिक दबाव कायम राहतो. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आता आत्मनिर्भरतेच्या द़ृष्टीने पाऊल टाकण्यास प्रारंभ केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
जागतिक तेल बाजारात अडथळा निर्माण झाला की, त्याला प्रतिक्रिया देण्यासाठी केंद्र सरकार पर्यायी मार्ग शोधत होते. आता यामध्ये प्रतिक्रियेच्या पलीकडे जाऊन धोरणात्मक पुनर्रचना हा मार्ग स्वीकारला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत तेल व गॅस शोधमोहिमेला गती देत खोल आणि अतिखोल सागरी क्षेत्रामध्ये भूकंपीय माहितीच्या संकलनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. याशिवाय, केंद्र सरकार लवकरच पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत 25 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा (ई-25) कार्यक्रम घोषणा करण्याच्या तयारीत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. भारतीय समुद्रामध्ये अद्याप हात न लावलेले (अनटॅप्ड) असे तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. सुमारे 10 लाख चौरस किलोमीटर इतक्या सागरी क्षेत्रामध्ये आजपर्यंत संरक्षण, पर्यावरण, अवकाश आणि धोरणात्मक कार्यामुळे हे क्षेत्र बंदिस्त ठेवण्यात आले होते. त्याला ‘नो-गो’ धोरण जबाबदार होते. याखेरीज संबंधित साठ्यांविषयी अपेक्षित डाटा उपलब्ध नसल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार त्याकडे पाठ फिरवित होते. तथापि, जागतिक अस्थिरता, तेलावरचे दीर्घकालीन अवलंबित्व यामुळे भारत सरकार हे राखीव तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे खुले करण्याच्या तयारीत आहे.
डायरेक्टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्स (डीजीएच) या संस्थेकडे डाटा संकलनाचे काम सोपविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित डाटा संकलनासाठी ड्रिलिंग करणे ही अत्यंत खर्चिक बाब आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर मोठा निधी उपलब्ध करून या प्रकल्पाला चालना दिली, तर समुद्रात खोलवर दडलेला तेल व नैसर्गिक वायूचा साठा भारतासाठी वरदान ठरू शकतो. या साठ्यातून उत्पादन करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदार तयार आहेत. केंद्र सरकारही त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करू शकते. यामुळे तेलावर प्रतिवर्षी खर्ची पडणारे परकीय चलन वाचविता येऊ शकते. साहजिकच, ओपेकचा निर्णय आणि होर्मुझमधील तणावामुळे निर्माण होणार्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक दाबातून भारताची मुक्तता होऊ शकते.
या हालचालींमागे जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरता जशी कारणीभूत आहे, तसे देशातील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे घटते उत्पादनही कारणीभूत ठरले आहे. 2025-26 मध्ये देशातील तेलाचे उत्पादन सलग 11 व्या वर्षी घटले, तर नैसर्गिक वायूचे उत्पादनही दुसर्या वर्षी कमी झाले. जुन्या तेल क्षेत्रातील नैसर्गिक घट आणि नव्या मोठ्या शोधांचा अभाव यामुळे भारताची तेल व नैसर्गिक वायूची आयात अनुक्रमे 89 व 51 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. एका बाजूला भारतीय समुद्रात तेलसाठ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी मोहीम सुरू करतानाच दुसर्या बाजूला भारतात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-25 या कार्यक्रमाची घोषणा अंतिम टप्प्यात आहे. केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 पासून उसाचा रस, सीरप, बी आणि सी हेवी मोलॅसिस या सर्व उसाधारित कच्च्या मालाचा वापर इथेनॉलनिर्मितीसाठी खुला केला आहे. 2018 मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण जाहीर केले. यानुसार पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी डिसेंबर 2027 ही मुदत निश्चित केली होती; परंतु हे उद्दिष्ट सुमारे 15 महिने अगोदर गाठले गेले. आता 25 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण जाहीर होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकाल लागले आहेत. आता ते जाहीर केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.