स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ सागरी क्षेत्रात व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणवर पुन्हा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचे भीषण हल्ले चढवले. यामुळे मध्य पूर्वेत पुन्हा पूर्ण क्षमतेने युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. हल्ल्यांनंतर तुर्किये येथील अंकारा येथे नाटो शिखर परिषदेत बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत गेल्या महिन्यात स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट केले. तसेच इराणसोबतची शांतता चर्चा ही केवळ ‘वेळेचा अपव्यय’ असल्याची भूमिका घेतली. या चिंताजनक घडामोडीने जागतिक बाजारात तेल दरातील घसरणीला लगाम बसला. १०५ दिवसांचा तुफानी संघर्ष ६० दिवसांच्या शस्त्रसंधीच्या कराराने शमल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल १२० डॉलरवरून ७० डॉलरवर आले होते. विकसनशील व गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला होता. परंतु बुधवारी ट्रम्प यांनी हा शांतता करार मोडीत काढल्याची घोषणा केली आणि तेल दरांनी पुन्हा उसळी घेतली.
आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांकडून अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धविराम फार काळ टिकणारा नाही, अशा अटकळी बांधल्या जातच होत्या. दुर्दैवाने, त्या खऱ्या ठरल्या. तीन महिन्यांत ट्रम्प यांनी ४० हून अधिक वेळा युद्धविरामाच्या आणि इराणला बेचिराख करण्याच्या गर्जना केल्या. ताज्या घोषणेमुळे ट्रम्प यांची दुसरी टर्म ही जागतिक राजकारणात कोलांटउड्यांचा काळ म्हणून नोंदवली गेल्यास नवल नाही. आज एक निर्णय घेणे आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या अगदी उलट भूमिका मांडणे, ही त्यांची पद्धत जगासाठी चिंतेचा विषय ठरली. व्यापारी करारांमधील तणाव असो, युक्रेन युद्धाबाबतची भूमिका असो किंवा चीनला दिलेले इशारे असोत; ट्रम्प यांच्या सतत बदलत्या निर्णयांनी जागतिक अस्थिरतेला चालना दिली. शीतयुद्धकाळात ‘मॅडमन थेअरी’ संकल्पना मांडली गेली. या संकल्पनेचा गाभा असा की, तुम्ही अत्यंत तर्कहीन, रागीट आणि कोणत्याही थराला जाणारे आहात, असे प्रतिस्पर्ध्याला भासवू शकलात तर तो तुमच्याशी थेट संघर्ष टाळतो. आपल्या म्हणण्यावर ठाम असणाऱ्या नेत्याची कोंडी करणे विरोधकांसाठी सोपे असते; परंतु, जेव्हा नेत्याच्या पुढील पावलाचा अंदाज लावणे अशक्य होते, तेव्हा प्रतिस्पर्धी दडपणाखाली येतो.
याच सिद्धांताचा वापर ट्रम्प करत असल्याचे अभ्यासक मानतात. जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी २० टक्के वाहतूक हाेर्मुझमधून होते. इराणने येथे तीन मोठ्या व्यावसायिक जहाजांवर हल्ले केल्याचे अमेरिका म्हणते. या हल्ल्यांंनंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकन लष्कराला आदेश देत इराणवर तुफानी हल्ले केले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली. दोन्ही बाजूंची आक्रमकता पाहता यावेळी आरपारची लढाई होणार असे संकेत मिळताहेत. ताज्या संघर्षाच्या मुळाशी हाेर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा इराणचा निर्णय कारणीभूत आहे, असे सांगतात. इराणने ही भूमिका यापूर्वीही मांडली आहे. किंबहुना, हाेर्मुझच्या रूपाने इराणला अल्लाउद्दीनचा दिवाच हाताशी लागला.
भारतासारख्या मित्र देशांना या कर आकारणीतून सवलत असल्याने आपणास काळजीचे कारण नाही. तरी जागतिक नियमांच्या संकल्पनेला छेद देणारी ही भूमिका आहे. इराणचा युक्तिवाद आहे की, होर्मुझचा मोठा भाग आमच्या जलसीमेत येतो. त्यामुळे या मार्गावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि तिथून जाणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारण्याचा आम्हाला कायदेशीर अधिकार आहे. हा टोल नाही, तर जहाजांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांसाठीचे सेवाशुल्क आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे व्यापारीकरण करून इराणला वर्षाला सुमारे ४० अब्ज डॉलर्स महसूल हवा आहे. हा महसूल इराणच्या वार्षिक खनिज तेल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाइतका आहे. प्रदीर्घ युद्ध आणि आर्थिक निर्बंध यांमुळे खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी इराणला हे उत्पन्न हवे आहे. मित्रदेशांना सवलत देऊन इराणला जगात स्वतःचा स्वतंत्र गट करायचा आहे. ज्या देशांनी अमेरिकेला साथ दिली, त्यांच्यावर आर्थिक दबाव आणायचा आहे. ट्रम्प प्रशासन याला खंडणी म्हणते.
तथापि, ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नावाच्या प्रकल्पांतर्गत इराणने आखून दिलेल्या अधिकृत जलमार्गाला बगल देऊन, ओमानच्या सागरी सीमेजवळून जहाजे नेण्यासाठी अमेरिकेने स्वतःचे लष्करी हवाई संरक्षण छत्र तिथे तैनात केले. ही समांतर व्यवस्था इराणच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी आहे. हा मार्ग असुरक्षित आहे. येथे पेरल्या गेलेल्या समुद्री सुरुंगांची अचूक माहिती केवळ इराणकडे आहे. त्यामुळे येथून जाणाऱ्या जहाजाच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास इराणने नकार दिला. इराणच्या दृष्टिकोनातून, अमेरिकेनेच या समझोता कराराच्या मुख्य अटींचे पहिल्या दिवसापासून उल्लंघन केले आहे. करारातील पहिली अट लेबनॉनमधील युद्ध थांबवण्याची होती, मात्र इस्रायली सैन्याने मोहीम थांबवली नाही. अमेरिकेने इराणची गोठवलेली अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करण्यास नकार दिला आणि ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधील वाटाघाटीदरम्यान इराणी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना थेट धमक्या दिल्या.
हा संघर्ष पुन्हा उफाळून येणे जगाला परवडणारे नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकताच जागतिक विकासाचा अंदाज व्यक्त केला असून सलग दुसऱ्यांदा यामध्ये कपात केली आहे. सौदी अरामको तेल कंपनीने तेल दरात प्रतिबॅरल ११ डॉलर इतकी विक्रमी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्या २६ वर्षातील ही सर्वांत मोठी कपात आहे. यामुळे जागतिक बाजारात किंमतयुद्ध सुरू होईल अशा शक्यता आहेत. मागील १०० दिवसांच्या तेल दरवाढीमुळे भारतासह सर्वच देशांना मोठी झळ सोसावी लागली. सध्या घसरलेल्या तेल दरांमुळे ती भरून काढली जात असताना पुन्हा युद्ध पेटणे हिताचे नाही. तथापि दोन्ही बाजूंनी केले जाणारे दावे-प्रतिदावे पाहता हा संघर्ष आता विचित्र कोंडीत अडकला आहे. वास्तविक, अमेरिकेला मध्य पूर्वेत आणखी एका दीर्घकालीन युद्धाची राजकीय आणि आर्थिक किंमत परवडणारी नाही. निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था गंभीर दबावाखाली आहे. त्यामुळे संघर्ष कायम ठेवण्यापेक्षा नियंत्रित तडजोड दोघांच्याही हिताची ठरू शकते. मध्य पूर्वेचा इतिहास सांगतो की, प्रत्येक युद्ध अखेरीस चर्चेच्या टेबलावरच संपते. कितीही बॉम्ब पडले, कितीही निर्बंध लादले किंवा कितीही कठोर भाषा वापरली, तरी शेवटी संवाद हाच संघर्ष सोडविण्याचा एकमेव मार्ग ठरतो. पण संवादाची प्रक्रिया पुढे सुरू राहण्यासाठी विश्वासाची गरज असते. इथे विश्वासाचीच कमतरता असल्यामुळे कागदावरची शस्रसंधी प्रत्यक्षात उतरणे आणि टिकून राहणे अशक्य ठरत आहे.