युक्रेनवर रशियाने आक्रमण केल्यानंतर जगभरातील प्रमुख राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध लागू केले. विशेषतः जी-7 समूहाने रशियाची कोंडी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. तथापि, भारताने आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा विचार न करता रशियाकडून सवलतीच्या दरातील तेल खरेदी सुरू ठेवली. त्याचा परिणाम म्हणून आज देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर कमी होतील, असे संकेत मिळत आहेत.
भारत सरकारने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हा निर्णय घेतला आहे, हे विशेष. विशेषत: रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रशियन तेलावर निर्बंध लादले आहेत. कच्च्या तेलाचा एक मोठा ग्राहक म्हणून केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट रशियन स्रोतांकडून कमी किमतीत कच्चे तेल खरेदी करून देशाची ऊर्जा गरज पूर्ण करणे, हे आहे. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे प्रयत्न आहेत. देश आपली वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळवून भारत ऊर्जा खर्चात बचत करू शकतो. देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी तसेच विकासासाठी ते अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने रशियाकडून केलेली ऊर्जा खरेदी ही राष्ट्रीय हितसंबंधांनुसार असून ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यावर भर देणारी आहे. पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत असतानाही भारताने असे म्हटले आहे की, देशांतर्गत ऊर्जापुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी तसेच आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने यावर जोर दिला आहे की, भारताचे ऊर्जा धोरण बाह्य दबावांऐवजी लोकसंख्येच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार मार्गदर्शन करते. तेलासाठी भारताची रशियाशी संलग्नता, आंतरराष्ट्रीय संबंधांसह आर्थिक गरजा संतुलित करून, जागतिक परिद़ृश्यात ऊर्जा खरेदीसाठी व्यावहारिक द़ृष्टिकोन दर्शवणारी आहे. हा निर्णय भौगोलिक-राजकीय आव्हानांवर मार्गक्रमण करताना परवडणारी ऊर्जा सुरक्षित करण्यावर भारताचा धोरणात्मक भर दर्शवतो.
त्याचवेळी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. यामध्ये मागणी आणि पुरवठ्यातील बदल, मंदावलेली वाढ किंवा कमी ऊर्जा वापर सूचित करणारा आर्थिक डेटा आणि व्यापारावर विपरीत परिणाम करणार्‍या भू-राजकीय घडामोडींचा समावेश आहे. अमेरिका आणि ओपेक राष्ट्रांसारख्या प्रमुख उत्पादकांकडून वाढलेल्या तेल उत्पादनामुळे मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा होत असल्याने तेलाच्या किमतीत आणखी घसरण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त प्रमुख बाजारपेठांतील विशेषतः चीनमध्ये आर्थिक मंदीच्या चिंतेमुळे भविष्यातील तेलाच्या वापराचे अंदाज कमी होऊ शकतात. त्यामुळे किंमत घसरण्यास हातभार लागला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याने जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर विविध परिणाम होऊ शकतात. तेल आयात करणार्‍या देशांसाठी यामुळे इंधन खर्च कमी होऊ शकतो आणि महागाईत घट होऊ शकते. याउलट तेल निर्यात करणार्‍या राष्ट्रांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. या देशांचे अर्थकारण त्यामुळे कोलमडून पडणार आहे. त्यांचा महसूल आणि आर्थिक स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. घसरलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा बाजारातील व्यापक कल दर्शवत आहेत. ज्याचा ग्राहक आणि उत्पादक दोघांवरही थेट प्रभाव पडताना दिसून येतो.
युक्रेन-रशिया युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर, पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी विशेषतः जी-7 समूहाने रशियाच्या तेलाच्या किमतीवर निर्बंध लागू केले. रशियन तेलाच्या किमतीवर जी-7 राष्ट्रांनी जी किमान मर्यादा लागू केली होती, त्याचा भारताच्या आयातीवर परिणाम होत आहे. भारताला रशियन तेलाच्या कमी किमतीचा फायदा होतो. यामुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांच्या खर्चात लक्षणीय बचत होत आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक स्पर्धात्मक दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करता येईल. रशियन तेलाचा एक प्रमुख आयातदार म्हणून आयात खर्च कमी करताना भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी या किमतीतील घसरणीचा फायदा घेऊ शकतो. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियन तेलाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ केली आहे. कमी किमतीमुळे भारतीय तेल कंपन्या रशियाकडून त्यांची खरेदी वाढवत आहेत. रशियन तेलाचा सर्वात मोठ्या खरेदीदारांपैकी एक म्हणून भारत आज ओळखला जात आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करत भारताने ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधीकरणाची गरजही अधोरेखित केली आहे. एकाच पुरवठादारावर अवलंबून राहण्याची जोखीम न घेता भारत विविध देशांकडून तेल आयात करून संतुलित द़ृष्टिकोन राखत आहे. त्याचवेळी, तुलनात्मक कमी किमतीच्या रशियन तेलाची खरेदी, हा चांगला पर्याय उपलब्ध होत आहे.
रशियन तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आयात खर्चात घट झाल्याचा भारतातील देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तेल कंपन्यांनी ग्राहकांना खरेदीतील बचतीचे फायदे दिल्यास, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील, ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि संभाव्य आर्थिक कामांना चालना मिळेल. केंद्र सरकारने नुकतेच याबाबतचे संकेत दिले आहेत. ही स्थिती भारतासाठी दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरली आहे. कमी किमतीच्या रशियन तेलाचे फायदे दिसत असताना भारताने ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांचाही विचार करण्याची गरज तीव्र झाली आहे.