जागतिक हवामान बदलांचे संकट दाराशी आले, त्याला दशकभराहून अधिक काळ लोटला आहे. आता दिवसागणिक त्याचे तीव्र चटके जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात अनुभवास येत आहेत. हजारो वर्षांपासून सुरू असणारे ऋतूचक्र जागतिक तापमानवाढीने बाधित झाले. ऋतूंची तीव्रता टीपेला पोहोचत आहे. फेब्रुवारी-मार्चनंतर वाढत जाणारे तापमान आणि कडक उन्हाळा असह्य पातळीवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील अकोला शहरामध्ये 46.9 अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली असून ते यंदाच्या मोसमातील देशातील सर्वाधिक ठरले. जगातील सर्वाधिक उष्ण शहरांच्या यादीमध्ये अकोल्याचे स्थान वरच्या दिशेने सरकले. विदर्भातील अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर या शहरांचे उष्णतामान कमी-अधिक फरकाने सारखेच आहे. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्यात 45 अंश हे उन्हाळ्यातील सर्वाधिक तापमान म्हणून नोंदवले जात असे.
हवामान खात्याच्या नोंदी पाहिल्यास 19 मे 1912 रोजी चंद्रपुरात 50.6 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले होते. नंतरच्या काळात 47.9 अंश ही एक नोंद आहे. यंदा ती मोडीत निघणार असे दिसते. महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात ‘अँटिसायक्लोनिक’ स्थितीमुळे उष्ण हवा जमिनीलगत साचून राहत आहे. निरभ— आकाशामुळे सौरविकिरण थेट जमिनीपर्यंत पोहोचत असल्याने उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवत आहे, असे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. एखाद्या प्रदेशातील तापमान तिथल्या सरासरी कमाल तापमानापेक्षा 4.5 अंश सेल्सिअस ते 6.4 अंश सेल्सिअसने वाढते, तेव्हा त्याला ‘उष्णतेची लाट’ असे संबोधले जाते. 1970 च्या दशकानंतर अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील पृष्ठभागाच्या तापमानात झालेल्या वाढीमुळे भारतीय उपखंडातील उष्णतेच्या लाटा अधिक प्राणघातक ठरू लागल्या आहेत. 1998, 2002, 2015 आणि 2022 मधील उष्णतेच्या लाटांनी भारताला प्रचंड हादरे दिले. 1998 मध्ये ओडिशात आलेल्या लाटेने दोन हजारांहून अधिक बळी घेतले. 2015 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये तापमानाने 47 अंशांचा टप्पा ओलांडला होता. 2022 चा उन्हाळा ऐतिहासिक ठरला. कारण, भारताने गेल्या 122 वर्षांतील सर्वात उष्ण मार्च महिना अनुभवला.
या घटनांमागे अल निनोचा प्रभाव, आर्क्टिकमधील बर्फाचे वितळणे आणि स्थानिक पातळीवरील वाढते शहरीकरण (अर्बन हीट आयलंड इफेक्ट) ही प्रमुख कारणे आहेत. हवामान संशोधनात देशातील अग्रगण्य संस्था असणार्या पुण्यातील भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या तीन शास्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनातून भारतातील वाढत्या तापमानाचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. तब्बल 40 वर्षांतील दैनंदिन नोंदींचे विश्लेषण करून शास्त्रज्ञांनी मांडलेल्या निष्कर्षांनुसार 1980 च्या तुलनेत 2020 पर्यंत उष्णतेच्या लाटांची वारंवारिता आणि तीव्रता लक्षणीय वाढली आहे. केवळ दिवसाचे कमाल तापमानच नाही, तर रात्रीचे किमान तापमानदेखील वाढत चालले आहे. पूर्वी केवळ उत्तर भारतात मर्यादित असणारी उष्णतेची लाट आता दक्षिण भारत आणि किनारपट्टीच्या भागांतही वेगाने पसरत आहे. हा भविष्यातील संकटाची पूर्वसूचना देणारा इशारा आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणारे ‘हीट आयलंड’ आणि जागतिक तापमानवाढीचा स्थानिक हवामानावर होणारा परिणाम याबाबत आगामी काळात शेती, सार्वजनिक आरोग्य आणि ऊर्जा व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील सरकारी धोरणे ठरवताना पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. तापमानवाढीच्या झळा व्यापक असून गोरगरीब, कष्टकर्यांना विशेषतः ग्रामीण भागाला याचा फटका सर्वाधिक बसतो. शेतमजूर, हमाल, फेरीवाले यांंना सूर्याच्या तप्त किरणांनी होणारी होरपळ अपरिहार्यपणे सहन करत गुजराण करावी लागते. ‘अल निनो’ सक्रिय झाल्यामुळे येणार्या एक-दीड महिन्यात आणखी उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागू शकतो. झपाट्याने वाढत चाललेले प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान 2.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त झाल्यास त्याचे रूपांतर ‘सुपर अल निनो’मध्ये होऊ शकते. तसे झाल्यास ती शतकातील भीषण नैसर्गिक आपत्ती ठरेल. 1877-78 मध्ये आलेला अल निनो हा मानवी इतिहासातील सर्वांत भीषण हवामान बदलांपैकी एक मानला जातो. या काळात प्रशांत महासागराचे तापमान असामान्यपणे वाढल्याने भारत, चीन, ब्राझील आणि आफ्रिकेत भीषण दुष्काळ पडून जगभरात सुमारे 3 ते 5 कोटी लोकांचा म्हणजे सुमारे 4 टक्के नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
आता काही हवामानशास्त्रज्ञ 2026 ते 2027 हा काळ आधुनिक इतिहासातील सर्वात उष्ण काळ ठरू शकतो, असे भाकित करत आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, महासागरातील क्षारांचे वाढते प्रमाण ‘अल निनो’ला अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी पूरक ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मते, 2030 पर्यंत उष्णतेमुळे कामाचे तास कमी झाल्याने भारताला जीडीपीच्या 2.5 ते 4.5 टक्के हिस्सा गमवावा लागू शकतो. अतिउष्णतेमुळे बांधकाम क्षेत्र, वाहतूक आणि किरकोळ विक्री या क्षेत्रांतील कामगारांच्या कार्यक्षमतेत घट होते. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. अतिउष्णता आणि जलटंचाईमुळे कोरडवाहू पिकांसह अन्य शेतपिकांची हानी होऊन शेतकरी भरडला जातो. दाणा भरण्याच्या काळात तापमान वाढल्यास रब्बी हंगामातील गव्हाचे उत्पादन 10 ते 15 टक्क्यांनी घटते.
यामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि महागाई वाढते. चलनवाढीमुळे क्रयशक्ती घटून उद्योगधंद्यांमध्ये मंदीसद़ृश स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे तापमानवाढीचा विचार व्यापक अंगाने करणे गरजेचे आहे. मान्सूनचे आगमन झाले की, जलनियोजनाच्या चर्चा आणि प्रयत्न मागे पडतात; पण अल निनोची टांगती तलवार कायमची हटवायची असेल, तर जलसंधारण, जलवितरण, पाणी वापर, सिंचन व्यवस्था, पीक पद्धती, नागरी जलव्यवस्थापन, भूजल व्यवस्थापन या सर्वांबाबत काटेकोर धोरण आखून त्याची गतिमान व पारदर्शक अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, मागेल त्याला शेततळे यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून याबाबत सक्रिय पुढाकार घेतलेला आहे; पण येऊ घातलेल्या संकटाचा आकार महाकाय आणि बिकट आहे. त्याचा सामना शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्था, उद्योजक आणि नागरिक या सर्वच घटकांनी सामूहिकरीत्या करायला हवा.