नवनाथ वारे, शेती अभ्यासक
शेतकऱ्यांसमोर खतांच्या वाढत्या किमतीचे नवे संकट उभे राहिले आहे. उत्पादन वाढविण्याचा खर्चच वाढत राहिला, तर शेतीमालाला मिळणारे उत्पन्न कितीही वाढले, तरी शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्ष नफा किती उरणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
बियाणे, मजुरी, यंत्रसामग्री, इंधन, कीटकनाशके आणि रासायनिक खते यांच्या किमती सातत्याने वाढत असताना शेतीमालाच्या भावात त्याच प्रमाणात वाढ होत नाही. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या किमतीत झालेली वाढ म्हणूनच चिंतेची आहे. काही खतांच्या दरात पोत्यामागे ५० ते १४०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. पाऊस समाधानकारक झाला, तरी शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसेलच, याची खात्री त्यामुळे उरलेली नाही. खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, मका, तूर आणि अन्य पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खतांची गरज भासते. पेरणीपूर्व मशागत, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च करून शेतकरी आधीच मोठी रक्कम गुंतवतो. त्यात खतांच्या वाढलेल्या किमतीची भर पडली की, १ एकरामागील उत्पादन खर्चाचा हिशेब बिघडतो. उपलब्ध माहितीनुसार युरियाचे ५० किलोचे पोते २०२५ आणि २०२६ मध्ये २६६ रुपयांवर, तर डीएपी १३५० रुपयांवर कायम आहे; मात्र इतर अनेक खतांच्या किमती वाढल्या आहेत.
अमोनियम सल्फेटचे पोते २०२५ मधील ९०० रुपयांवरून २०२६ मध्ये १४०० रुपयांवर गेले आहे. २०ः२०ः०ः१३ या खताचा दर १२५० रुपयांवरून २३५० रुपये झाला. १०ः२६ः२६ चा दर १८०० रुपयांवरून २१५० रुपये, तर ९ः२४ः२४ चा दर १५५० रुपयांवरून २६०० रुपये झाला. १२ः३२ः१६ खत १८०० रुपयांवरून २५४० रुपयांवर गेलेे. २४ः२४ः0 चा दर १७०० रुपयांवरून २८०० रुपये म्हणजे तब्बल १००० रुपयांनी वाढला आहे. सुपर फॉस्फेटमध्ये ११० रुपये, एमओपी पोटॅशमध्ये ४५० रुपये, मॅग्नेशियम सल्फेटमध्ये २५० रुपये, गंधकाच्या १० किलो पॅकमध्ये ३०० रुपये, तर कॉम्बो खतामध्ये तब्बल १४०० रुपयांची वाढ झाल्याचे चित्र आहे. एका पोत्यामागील ही वाढ असली, तरी संपूर्ण हंगामातील गरज लक्षात घेतल्यास शेतकऱ्याच्या खिशावर हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
यामागे जागतिक बाजारातील परिस्थितीचाही वाटा आहे. रासायनिक खतांसाठी लागणारा कच्चा माल भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयात करावा लागतो. रशिया, चीन, बेलारूस यांसारख्या देशांतून होणारा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, वाहतूक खर्च आणि जागतिक संघर्ष यांचा परिणाम देशांतर्गत खतांच्या किमतींवर होतो; मात्र या जागतिक अर्थकारणाचा अंतिम फटका शेतकऱ्याच्या बांधावर बसतो. शेतकऱ्याने आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेची किंमत किती काळ मोजायची? खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी खत वापरू लागला, तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. दुसरीकडे, तुलनेने स्वस्त पर्याय म्हणून अयोग्य किंवा असंतुलित खतांचा वापर वाढला, तर जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
केंद्र सरकार खतांवर मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. त्यामागील उद्देश शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देणे हाच आहे. मग, बाजारात विविध खतांच्या किमतीत ५०, २५०, ५००, ११०० किंवा अगदी १४०० रुपयांची वाढ होत असेल, तर अनुदानाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत किती पोहोचतो, याचा हिशेब मांडला पाहिजे. अनुदान वाढविणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरणार नाही. खतांच्या कच्च्या मालासाठी भारताचे परदेशावरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे, दीर्घकालीन आयात करार करणे आणि खरीप-रब्बी हंगामाच्या आधी पुरेसा साठा तयार ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर माती परीक्षणाच्या आधारे खतांचा संतुलित वापर, सेंद्रिय घटकांचा अधिक उपयोग आणि पिकानुसार अचूक मार्गदर्शन यावर भर दिला पाहिजे.
प्रत्येक जिल्ह्यात खतांची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष विक्री दर यांचे निरीक्षण, कृत्रिम टंचाई व जादा दराने विक्रीवर कारवाई आणि गरजेनुसार शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देणे आवश्यक आहे. आज जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली की, त्याचे पडसाद काही काळात शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात उमटतात. ही साखळी तोडण्यासाठी देशांतर्गत खतनिर्मिती आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढविणे, आयातीचे स्रोत विविध करणे आणि हंगामापूर्वी पुरेसा साठा करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याला दरवाढीनंतर भरपाई देण्यापेक्षा त्याचा उत्पादन खर्च अनियंत्रित वाढणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्याची भाषा अर्थपूर्ण व्हायची असेल, तर प्रथम शेतीचा खर्च आवाक्यात ठेवावा लागेल.