सचिन पाटील
युनायटेड किंगडममध्ये 'अटेंशन डेफिसिट हायपरॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर'चे निदान झालेल्या आणि त्यानंतर 'पर्सनल इंडिपेंडन्स पेमेंट' म्हणजेच अपंगत्व भत्ता मागणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यासंदर्भात आंदोलनेदेखील झाली आहेत. या वाढत्या आकडेवारीमुळे ब्रिटनच्या संपूर्ण कल्याणकारी योजनेवर मोठा ताण पडत आहे. यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या या भत्त्याची रक्कम लक्षणीय आहे. हा भत्ता मिळवणाऱ्या एकूण लोकांपैकी सुमारे ४० टक्के लोकांना 'सर्वोच्च दराचा' दैनंदिन जीवन आणि गतिशीलता भत्ता मिळतो. महिन्याचा विचार केल्यास हा भत्ता भारतीय रुपयात जवळपास १ लाख रुपये एवढा भरतो.
एडीएचडीचे निदान झाल्यानंतर 'काम करण्याची कोणतीही अट नसताना' भत्ता घेणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढली आहे. २०१४ च्या तुलनेत हा आकडा ७१,५२८ होता. तो आता १,००,२०७ वर पोहोचला आहे. ही वाढ प्रामुख्याने १६ ते २४ वयोगटातील तरुणांमध्ये पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण ब्रिटनचा विचार केला, तर एकूण 'पीआयपी' धारकांची संख्या ४० लाखांच्या पार गेली आहे, ज्यामध्ये ८३ टक्के लोक हे काम करण्याच्या वयातील आहेत. एकट्या इंग्लंडमध्ये जवळपास २४ लाख लोकांना एडीएचडी असण्याचा अंदाज आहे, ज्यातील ७ लाख ४१ हजार हे ५ ते २४ वयोगटातील आहेत.
मार्च महिन्यातच ३२,३७५ नवीन लोकांनी एडीएचडीच्या तपासणीसाठी अर्ज केला होता; परंतु ब्रिटनमध्ये या मानसिक आजाराचे अधिकृत निदान होणे अत्यंत कठीण झाले आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ लीडस्च्या प्रा. मिंडी टोलोमी यांच्या मते, यूके सध्या 'अंडरडायग्नोसिस क्रायसिस' झेलत आहे. अनेक भागांत सरकारी रुग्णालयांच्या वेटिंग लिस्ट पूर्णपणे बंद आहेत. काही ठिकाणी अधिकृत निदानासाठी तरुणांना दहा वर्षे वेटिंग करावे लागलेे. एडीएचडीचे निदान करण्यासाठी प्रथम फॅमिली डॉक्टरकडे जावे लागते. ते तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी पत्र देतात अधिकृत निदान करण्याचे आणि औषधोपचार सुरू करण्याचे मुख्य अधिकार मानसोपचार तज्ज्ञांकडे असतात. ते मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन करतात आणि एडीएचडी आहे की नाही, याचे अंतिम प्रमाणपत्र देतात. मानसिक आजारासंदर्भात १२ किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले, तर जास्त भत्ता मिळतो.
विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेत्या केमी बॅडेनॉच म्हणाल्या, जर सरकार आले तर 'सौम्य मानसिक आजार' असलेल्या लोकांना असे भत्ते देणे बंद करू; मात्र तज्ज्ञांच्या मते, हा पैसा अर्थव्यवस्थेला गती देतो. कारण, भत्ता मिळणारे तरुण हा पैसा बाजारात खर्च करतात. ब्रिटन सरकार सध्या अपंगत्व आणि आरोग्य भत्त्यांवर वर्षाला ७७.१ अब्ज पौंड (सुमारे ९ लाख ८६ हजार ८०० कोटी रुपये) खर्च करते. या वाढत्या बोजामुळे सत्ताधारी लेबर पार्टीचे सरकार या प्रणालीत मोठे बदल करू पाहत आहे. 'फेस-टू-फेस' तपासणीचे प्रमाण १२ वरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. काही मंत्र्यांच्या मते गुणांवर आधारित मूल्यांकन पद्धत मानसिक आजारांसाठी व्यर्थ ठरतेे. हा वाद केवळ पैशांचा नसून, आधुनिक काळातील तरुणांमधील वाढते मानसिक आजार आणि देशाची आर्थिक क्षमता यांच्यातील संघर्षाचा आहे. सरकारला तरुणांना बेरोजगारी भत्त्यावरून काढून रोजगाराकडे वळवायचे आहे; परंतु योग्य रोजगाराच्या संधी आणि आरोग्य सुविधांशिवाय हा बदल करणे आव्हानात्मक ठरत आहे.