कोणीही ज्येष्ठ किंवा आदरणीय व्यक्ती समोर आली, तर आपण साहजिकच उभे राहून त्यांना अभिवादन करतो. अशाप्रकारे आदर देण्याचा एक मूलभूत संस्कार सर्व भारतीय लोकांवर झालेला असतो. अशी एखादी व्यक्ती आली, तर ती व्यक्ती उभे राहून बोलत आहे आणि आपण बसून संभाषण करत आहोत, हे चुकीचे समजले जाते. एकंदरीतच कर्तुत्वाला सलाम करणारी आणि ज्येष्ठत्वाचा आदर करणारी आपली भारतीय संस्कृती आहे आणि ती खोलवर रुजलेली आहे, हे निश्चित!
अधिकारी वर्ग विशेषत: आयएएस-आयपीएस दर्जाचे अधिकारी हे अत्यंत बुद्धिमान असतात आणि म्हणूनच त्या पदांवर निवडलेले असतात. नुकताच शासनाने आमदार आणि खासदार समोर आल्यास अधिकार्यांनी उठून उभे राहावे, असा आदेश काढलेला आहे. काहीजण म्हणतात हा आदेश बरोबरच म्हणावा लागेल. कारण की आमदार आणि खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. काही लोकांनी असा युक्तिवाद केला की, अधिकारी हे कायमस्वरूपी असतात, तर आमदार आणि खासदार पाच वर्षांसाठी असतात. असो. भले ते पाच वर्षांसाठी असतील; परंतु त्या पाच वर्षांमध्ये त्या मतदारसंघाचे, त्या तालुक्याचे, जिल्ह्याचे, जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे त्यांना मान द्यायला हवा. अधिकारी वर्गाची बैठक सुरू असेल आणि अचानक त्या बैठकीमध्ये आमदार किंवा खासदार आले, तर साहजिकच सर्व अधिकारी उठून उभे राहतात आणि अभिवादन करतात.
काही अधिकारी मात्र उठून उभे राहून मान देण्यास उत्सुक नसतील. ही शक्यता लक्षात घेऊनच शासनाने आदेश काढला असावा. जनतेसाठी मात्र असे आदेश काढता येणार नाहीत. कारण, जनतेला वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आपलेच लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर आपणच उभे राहावे असे जर कोणाला वाटले नाही, तर त्यात त्यांचा दोष मानता येणार नाही. प्रत्यक्ष जीवनात पाहू गेल्यास आमदार आणि खासदार हे बर्यापैकी पावरफुल्ल असतात आणि जनता असो की अधिकारी असो, आपल्या मनात आदर असो किंवा नसो; परंतु किमान आपले काही नुकसान होऊ नये म्हणून आदरपूर्वक भीतीने असे लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर उभे राहत असतातच. त्यांना तसे वेगळे सांगायची काही गरज नाही.
आमदार आणि खासदार मंडळी पण आपला रुतबा म्हणजे रुबाब सांभाळण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फौज घेऊन फिरत असतात. त्यांचे काही पीएसुद्धा नेहमीच सोबत असतात. ही मंडळी साहेब येण्यापूर्वी त्या जागेवर पोहोचून ‘साहेब आले, साहेब आले’ असा पुकारा करतात. साहजिकच लोक सावरून बसतात आणि आमदार-खासदारांना बघून पटकन उठून उभे राहतात. प्रत्येक वेळी जनतेचे काही काम आमदार-खासदारांकडे असेल अशी शक्यता नाही. यावर काही लोक असेही म्हणू शकतील की, आदर मागून मिळत नसतो. तो मिळवावा लागतो. जनता काहीही म्हणू शकते; परंतु अधिकारी मंडळींना आदेश पाळावेच लागत असतात.