अनेक ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षा, मानसिक छळ आणि आर्थिक शोषणाला सामोरे जात आहेत. त्यांचा सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने जगण्याचा अधिकार जपण्यासाठी कुटुंब, समाज आणि कायदा या तिन्हींची जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे.
भारतीय संस्कृतीत ज्येष्ठ नागरिकांना कुटुंबाचा आधारस्तंभ, अनुभवाचे भांडार आणि संस्कारांचे विद्यापीठ मानले जाते. त्यांनी आयुष्यभर कुटुंब, समाज आणि देशासाठी दिलेले योगदान अमूल्य आहे; परंतु बदलती जीवनशैली, विभक्त कुटुंब पद्धती, वाढते नागरीकरण, आर्थिक ताण आणि पिढ्यांमधील वाढते अंतर यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षा, मानसिक छळ, आर्थिक शोषण आणि असुरक्षिततेचा सामना करत आहेत. ज्येष्ठांचा छळ हा केवळ कौटुंबिक प्रश्न नाही. तो सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि मानवी हक्कांचा गंभीर विषय आहे. अनेक वृद्ध पालक कौटुंबिक प्रतिष्ठा, मुलांवरील प्रेम किंवा कायद्याची माहिती नसल्यामुळे अन्याय मुकाट्याने सहन करतात.
ज्येष्ठांचा छळ म्हणजे काय?
अत्याचार म्हणजे केवळ मारहाण नव्हे. मानसिक व भावनिक छळ हा सर्वाधिक आढळणारा प्रकार आहे. सतत अपमान, टोमणे मारणे, बोलणे बंद करणे, घरात एकटे पाडणे, निर्णयांपासून दूर ठेवणे किंवा वृद्धाश्रमात पाठवण्याची धमकी देणे यामुळे वृद्ध व्यक्ती नैराश्य, चिंता आणि आत्मविश्वास गमावू शकतात. आर्थिक शोषण हेही वाढते संकट आहे. पेन्शन किंवा बँक खात्यातील पैसे परवानगीशिवाय वापरणे, एटीएम कार्ड किंवा ओटीपीचा गैरवापर करणे, मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेण्यासाठी दबाव टाकणे किंवा फसवणूक करणे अशा घटना वाढत आहेत.
अनेक ज्येष्ठ प्रेमापोटी आयुष्यभराची कमाई मुलांच्या नावावर करतात आणि नंतर स्वतःच असुरक्षित होतात. वैद्यकीय व शारीरिक उपेक्षा हीदेखील अत्याचाराचीच एक बाजू आहे. वेळेवर अन्न, औषधे, वैद्यकीय उपचार, श्रवणयंत्र किंवा इतर आवश्यक सुविधा न देणे, स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे त्यांचे आरोग्य झपाट्याने खालावते. याशिवाय शारीरिक छळ, धक्काबुक्की, मारहाण किंवा अमानुष वागणूक देणे हे गंभीर आणि दंडनीय गुन्हे आहेत.
कायद्याचे संरक्षण
भारतातील 'माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७' हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार मुलांनी किंवा कायदेशीर वारसांनी आपल्या वृद्ध पालकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि औषधोपचाराची जबाबदारी घेणे बंधनकारक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी मेंटेनन्स ट्रिब्युनल मार्फत सुनावणीची व्यवस्था आहे. या कायद्यातील कलम २३ विशेष महत्त्वाचे आहे. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने देखभालीच्या अटीवर मालमत्ता मुलांच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावर केली आणि त्यांनी नंतर काळजी घेण्यास नकार दिला, तर असे हस्तांतरण न्यायाधिकरण रद्द करू शकते.
कलम २४ नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना असहाय अवस्थेत सोडणे किंवा त्यांची उपेक्षा करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. याशिवाय जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणामार्फत मोफत कायदेशीर सल्ला मिळू शकतो. अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक कक्ष कार्यरत असून त्यांच्या तक्रारींना प्राधान्य दिले जाते. राष्ट्रीय एल्डर लाईन १४५६७ या टोल-फ्री हेल्पलाईनवर कायदेशीर मार्गदर्शन, मानसिक समुपदेशन, शासकीय योजनांची माहिती आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली जाते.
सर्व मालमत्ता आयुष्याच्या सुरुवातीलाच इतरांच्या नावावर करू नये. मृत्युपत्र कायदेशीर सल्ल्याने तयार करावी. बँक व्यवहार, ओटीपी किंवा पासवर्ड कोणालाही सांगू नयेत. नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. ज्येष्ठ नागरिक संघटना, वाचन मंडळे, योग किंवा व्यायाम गटांमध्ये सहभागी व्हावे.
कुटुंब आणि समाजाची भूमिका
ज्येष्ठांना पैशांपेक्षा प्रेम, संवाद आणि सन्मान अधिक महत्त्वाचा वाटतो. दररोज काही वेळ त्यांच्याशी संवाद साधणे, त्यांच्या अनुभवांचा आदर करणे, घरातील निर्णयांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेणे आणि नातवंडांशी त्यांचा संवाद वाढवणे या साध्या गोष्टी त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. एखादा वृद्ध अचानक भीतीयुक्त वागत असेल, वजन कमी झाले असेल, वारंवार जखमा होत असतील किंवा आर्थिक व्यवहारांमध्ये संशयास्पद बदल दिसत असतील, तर त्यामागे अत्याचार असण्याची शक्यता विचारात घेऊन योग्य ती मदत करावी. ज्येष्ठांचा सन्मान हीच खरी भारतीय संस्कृती आणि त्यांचे संरक्षण हीच आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.