महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ‘प्रगतशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन’ या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित असल्याची आश्वासक ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो विधिमंडळात मांडताना नवमहाराष्ट्राच्या उभारणीचा संकल्प विस्ताराने स्पष्ट केलाच; त्याची रूपरेषाही मांडली. शहरीकरणापासून गाव-वस्ती-खेड्यापर्यंत प्रत्येक घटकाचा विचार त्यात केलेला दिसतो. त्यातही शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करत बळीराजाला बळ देण्याच्या अनेक योजनांची केलेली मांडणी हे अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य. मुंबईच्या नागरीकरणाची कोंडी फोडताना अटल सेतूला जोडून तिसर्या मुंबईच्या उभारणीची घोषणाही सरकारचा सुनियोजित शहर समूह उभारणीचा संकल्प स्पष्ट करते. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडला आणि तो अजित पवार यांना समर्पित केला.
विधिमंडळाच्या इतिहासात मुख्यमंत्री असताना अर्थसंकल्प मांडणारे फडणवीस पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले. यापूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला होता. गुंतवणुकीमध्ये अग्रेसर राज्य असल्याने महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष होते. गेल्या वर्षी उत्तम पाऊस होऊनही कृषी व संलग्न क्षेत्रांत अगोदरच्या वर्षांच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी घसरण झाली. अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे कृषी क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली असून नियमित कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची घोषणा अभिनंदनीय. तसेच गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात येणार असल्यामुळे हातावर पोट असणार्या अगणित शेतमजुरांना याचा आधार मिळणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या मंदावलेल्या विकास दराला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री नैसर्गिक शेती अभियान, मत्स्यसंपदा योजना, ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजनांची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळाला.
लाडकी बहीण योजनेवरील खर्च, मोठी महसुली व वित्तीय तूट आणि दहा लाख कोटी रुपयांच्या आसपास कर्जाचा बोजा, यातून मार्ग काढत राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान सरकारपुढे होते. गेल्या काही वर्षांत अन्य राज्यांच्या तुलनेत भांडवली, म्हणजेच विकासकामांवरील खर्च कमी झाल्यामुळे यासाठी भरीव ततूरद करण्याची कसरत करावी लागणार होती. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीज बिल सरकारने माफ केल्याने त्यासाठी 14 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर आला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट गाठणे, हा महायुती सरकारचा अग्रक्रम आहे. आतापर्यंत 50 लाख कोटी रुपयांपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठलेले आहे. पण अजून अर्धे बाकी आहे. त्यासाठी विकास दर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असावा लागेल, असे मत महाराष्ट्र आर्थिक परिषदेने व्यक्त केले आहे.
महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार कर्मचार्यांची पदभरती झाली असून आगामी काळात आणखी 75 हजार पदांची भरती होणार आहे. मत्स्य व्यवसायासाठी 1240 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने अनेकांना काम मिळणार आहे. गडचिरोलीत 70 हजार रोजगारांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मुंबई-पुण्यात 30 लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती करण्याचा संकल्प आहे. मुंबई विमानतळ नवी मुंबई विमानतळाला मेट्रोने जोडण्यात येणार असून, वडाळा ते गेट वे ऑफ इंडिया असा नवा भुयारी मेट्रो मार्ग सुरू केला जाणार आहे. मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनही सुरू करण्यात येणार आहे. शहरांच्या विकासासाठी दहा शहर विकास प्राधिकरणे निर्माण करण्यात येणार आहेत. भविष्यकाळात नागरीकरण वाढणार असून, त्यांचे योग्य पद्धतीने नियोजन होणे आवश्यक आहे. धार्मिक पर्यटनाला गती देण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली असून, रामटेक येथे ‘रामसृष्टी’ आणि ‘कालिदाससृष्टी’ उभारली जाणार आहे.
महानुभाव पंथीयांच्या विविध धार्मिक स्थळांवरील पायाभूत सुविधांसाठी खर्चाची तरतूद केली आहे. सातारा जिल्ह्यात वासोटा किल्ला ते मुनावळे रोप वे, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मौजे तुळापूर येथील स्मारक आणि मौजे वढू बुद्रुक येथील स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महात्मा जोतिराव फुले यांचे जन्मगाव कटगुण येथे भव्य स्मारक आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगावला स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्राची घोषणाही लक्षवेधी ठरली. सातारा जिल्ह्यातील संगम माहुली येथे महाराणी ताराराणींच्या समाधिस्थळाचा जीर्णोद्धार केला जाणार आहे. हा ऐतिहासिक वारसा आणि जाज्वल्य इतिहासाची जपणूक केली जाणार आहे. राज्यातून जास्तीत जास्त खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळवावीत, यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेवर भर दिला जात आहे.
खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याकरिता आणखी चार नवीन केंद्रे सुरू करण्याची कल्पना चांगली आहे. कर्करोग, मधुमेह व हृदयविकार अशा आजारांचे लवकर निदान करण्याकरिता आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने ग्रामीण भागात दरवर्षी तपासणी मोहीम राबवण्याकरिता साडेचार हजार कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद केली आहे. मराठी भाषेतील साहित्य इतर भाषांमध्ये आणि अन्य भाषांतील साहित्य मराठीत अनुवादित करण्यासाठी ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अॅकॅडमी’च्या माध्यमातून मराठीची पताका सर्वदूर पसरेल. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेच्या कक्षाही रुंदावणार आहेत. राज्य सरकारकडून 300 कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. आखाती देशांतील युद्धामुळे कच्चे तेल महागले असून कांदा, केळी वगैरेंची निर्यात करणारा शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकोषीय तूट ही तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकारला यश आले असले तरीदेखील अपेक्षेपेक्षा ही तूट वाढू शकते, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. अर्थात वास्तवाचे भान ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी संतुलित आणि विकसित महाराष्ट्राच्या दिशा निश्चित करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. निवडणुकांचे पर्व समाप्त झाले असल्यामुळे आता सवंग अर्थकारणास लगाम बसेल, अशी अपेक्षा.