केंद्र सरकारने अलीकडेच एका योजनेची घोषणा केली असून त्यानुसार अत्याचाराला पीडित अल्पवयीन मुलींसाठी निवारा, भोजन व्यवस्था आणि कायदेशीर मदत केली जाणार आहे. बलात्कारानंतर गर्भधारणा झाल्याने कठीण काळात एकाकीपणाचा सामना करणार्या पीडितांना मानसिक आणि आर्थिक मदत करणे तसेच कुटुंबांनी वार्यावर सोडले असेल, तर अशा पीडितांना या योजनेच्या आधारे मदत केली जाणार आहे. केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी नुकतीच या योजनेची माहिती दिली. ही योजना निर्भया योजनेंतर्गत लागू करण्यात आली आहे. यात अल्पवयीन पीडितांच्या पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे. बलात्कार ही मोठी लांच्छनास्पद बाब. ती अपमानास्पद मानली जाते. काहीवेळा भीतीपोटी, इभ—तीपोटी पीडित मुली समोर येत नाहीत; पण आज पीडित मुली पुढे येऊन आरोपीविरुद्ध तक्रार करत आहेत. त्यांचे पालकही त्यांच्यासमवेत खंबीरपणे उभे राहताना दिसतात; पण प्रत्येक मुलीला, पीडितेला असा अनुभव येतो का, हा देखील प्रश्न आहे.
एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला आणि ती गर्भवती राहत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रत्येकवेळी गर्भपाताची परवानगी दिली जात नाही. अशा स्थितीत पीडितेला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक प्रकरणांत तर आई-वडीलदेखील पीडितेला वाळीत टाकतात, तिला घराबाहेर काढतात, संबंध तोडतात. अविवाहित मुलीची गर्भधारणा आणि तिच्या बाळाचा सांभाळ कसा करावा, असा प्रश्न पालकांंना भेडसावत असतो. अत्याचारामुळे अल्पवयीन पीडित मुलीच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो. कायद्याच्या बाजूने विचार केला, तर नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे राज्य आणि केंद्राचे कर्तव्य आहे; मात्र केवळ आदेश देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत आणि पुढेही कारवाई करणे गरजेचे आहे. या गोष्टींचा सारासार विचार करत निर्भया फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली. पीडितेला संपूर्णपणे सहकार्य मिळावे, यासाठी फाऊंडेशनने योजना आणली.
वात्सल्य योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुढेदेखील उपयोग होतो. पीडित महिलांसाठी वन स्टॉप सेंटर स्थापन करण्यात आले आहेत. वन स्टॉप सेंटरचा अर्थ एकाच छताखाली पीडितेला मानसिक आणि शारीरिक आधार देणे. तिला मदत मिळवण्यासाठी किंवा आधारासाठी दारोदार भटकंती करण्याची गरज पडणार नाही. काहीवेळा बलात्कार पीडितेला कुटुंबाच्या रोषाला बळी पडावे लागते आणि त्याचा अनुभव अनेकदा आला आहे. तसेच अल्पवयीन पीडितेला गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. याशिवाय बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्याची दत्तक प्रक्रियाही किचकट आहे. अशावेळी वन स्टॉप सेंटर पीडितेस सर्व प्रकारची मदत करते. या योजनेचा उद्देश मुळात एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला, तर तिला मानसिक धक्का बसू नये आणि एकाकीपणा येऊ नये, यासाठी काळजी घेणे होय.
या योजनेनुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलींना राहण्याची, खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच कायदेशीर लढाईसाठी न्यायालयापर्यंत जाण्यासाठी सुरक्षित वाहनाचीदेखील व्यवस्था केली जाणार आहे. यापूर्वी 18 पेक्षा कमी वयोगटातील मुलींना ही सुविधा दिली जात नव्हती; मात्र आता 23 वर्षांपर्यंतच्या पीडित महिलांना ही सुविधा दिली जाणार आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे मुलींना गुन्हेगाराशी लढण्यासाठी मिळणारे बळ. गर्भधारणेच्या नऊ महिन्यांच्या काळात आणि बाळाला जन्म दिल्यानंतर पौष्टिक आहार देण्याबरोबरच पुरेशी देखभाल केली जाणार आहे. या योजनेच्या गाईडलाइनमध्ये म्हटले की, केंद्र, राज्य सरकारच्या मदतीच्या आधारे योजना पुढे आणली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना चिल्ड्रन होमबरोबर आश्रयदेखील मिळणार आहे. दुसर्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास पीडितेला एक घर मिळते आणि त्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. या द़ृष्टीने हे एक चांगले पाऊल मानता येईल.
– डॉ. जयदेवी पवार