अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये काही बदल करत समाजकारण, राजकारण व अर्थकारणाचा सुरेख संगम साधत त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. नव्या करप्रणालीत नोकरदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला आहे.
नोकरदारांना अर्थसंकल्पात थोडासा दिलासा दिला आहे व प्रत्येक पगारदारास त्याचा लाभ होणार आहे, कारण प्रमाणित वजावटीची रक्कम 50 हजारांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. हा बदल केवळ नवीन करप्रणालीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक नोकरदाराचा तो ज्या आयकराच्या गटवारीत बसतो, त्यानुसार त्याला फायदा मिळेल. हा फायदा किमान 1,250 रुपये असेल, तर कमाल 7,500 रुपये इतका असू शकेल.
यंदाच्या वर्षी ज्या करदात्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत आहे, त्याची रक्कम आता पंधरा हजार रुपयांवरून पंचवीस हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. हा बदल केवळ नवीन करप्रणालीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मिळालेल्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाच्या एक तृतीयांश अथवा पंचवीस हजार रुपये आणि यात कमी असणारी रक्कम प्रमाणित वजावट म्हणून मिळणार असल्याने या करदात्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक सरकारी नोकरदार तो ज्या आयकराच्या गटवारीत बसेल, त्यानुसार त्याला फायदा मिळेल. हा फायदा किमान 500 रुपये असेल, तर कमाल 3,000 रुपये इतका असू शकेल.
ज्यावेळी एखादा करदाता आपली अचल संपत्ती म्हणजे घर, शेतजमीन, कार्यालय विकतो, त्यावेळी सदर मालमत्तेची महागाईमुळे फुगलेली किंमत कमी करण्यासाठी भाववाढ निर्देशांकाशी तुलना करून खरा नफा करपात्र होत होता व त्यावर 20 टक्के आयकर द्यावा लागत होता. आता त्याचे भाववाढ निर्देशांकाशी असलेले संलग्नीकरण मागे घेण्यात आल्याने अनेक करदात्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या करदात्याने 1991 मध्ये एक घर 100 लाख रुपयांना खरेदी केले असेल आणि 2024 मध्ये ते 125 लाखांना विकले. पूर्वीच्या सूत्रानुसार त्याचा भाववाढ निर्देशांक विचारात घेऊन घराची किंमत एकशे पंचवीस लाख रुपये होते. आणि त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा शून्य रुपये इतका होतो आणि त्यावर 20 टक्के दराने काहीही आयकर भरावा लागत नाही. नवीन बदलानुसार त्यास आता 12.5 टक्के दराने 25 लाख रुपयांवर आयकर द्यावा लागेल, जो सव्वातीन लाख रुपये असेल. सबब, मोठ्या व्यवहारात मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.
नवीन करप्रणालीमध्ये आता प्रत्येक क्षेत्रातील करदात्या नोकरदाराला परताव्याचा फायदा होणार आहे. 15 लाख पगार असणार्‍या नोकरदारासाठी 10,400 रुपयांचा फायदा होऊ शकेल, तर 3 लाख ते 7 लाखांसाठी 5 टक्के, 7 लाख ते 10 लाखांस 10 टक्के, 10 लाख ते 12 लाखांसाठी 15 टक्के, 12 लाख ते 15 लाखांसाठी 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा अधिक पगार असणार्‍या नोकरदारांना 30 टक्के लाभ मिळणार आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या आत्मविश्वासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने, विशेषत: नवीन करप्रणाली निवडणार्‍या करदात्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. व्यक्तींसाठी कर स्लॅब दर कमी करण्यापासून 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक करपात्र उत्पन्नावर 10,400 रुपयांपर्यंत बचत होते. यात प्रमाणित वजावटीचे 7,500 रुपये विचारात घेतले, तर नोकरदारास 17,900 रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. नवीन पेन्शन योजनेतील नियोक्ता योगदानावरील कपातीची मर्यादा पगाराच्या 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
पगारावर टीसीएस टीडीएसच्या बरोबर सेट ऑफ करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव नोकरदार करदात्यांना मोठा दिलासा देईल, यात शंका नाही. तथापि, हा दिलासा ज्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवले आहे, त्यांच्यासाठी असेल. परदेशात पगारदार व्यक्तीच्या मुलांची अथवा त्यांच्या कुटुंबाची देखभाल करण्यासाठी 7 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पाठवली असल्यास त्यांना सदर रकमेवर 20 टक्के टीसीएस द्यावा लागतो आणि तो दिल्याने मोठ्या प्रमाणात रकमेची कमतरता जाणवेल आणि त्यावरील हा उत्तम उपाय ठरेल. कराचा पाया रुंदावण्याच्या आणि सखोल करण्याच्या द़ृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पामध्ये पर्याय आणि फ्युचर्सच्या विक्रीवरील सुरक्षित व्यवहाराच्या कराचे दर अनुक्रमे 0.1 टक्का आणि 2 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याचे 0.0625 आणि 0.0125 टक्क्यांचा एफ आणि ओ ट्रेडर्स आणि त्यांच्या मार्जिनवर लक्षणीय परिणाम होईल, यात शंका वाटत नाही. सध्याच्या कायद्यांतर्गत, हस्तांतरणकर्त्याच्या हातात भांडवली नफा म्हणून मालमत्तेची भेट करपात्र नव्हती. परिणामी, प्राप्तकर्त्याला खर्चाचा आधार आणि हस्तांतरणकर्त्याच्या होल्डिंगचा कालावधी आणि जेव्हा त्यांनी नंतर अशी भेट विकली, तेव्हा वापरण्याची परवानगी होती. कंपन्यांकडून दिल्या जाणार्‍या भेटवस्तूंचाही या तरतुदींमध्ये समावेश होतो का, असा वाद नेहमीच होत असतो. सरकारने आता या अर्थसंकल्पात तरतुदी बदलल्या आहेत आणि स्पष्ट केले आहे की, भेटवस्तू नैसर्गिक प्रेम आणि आपुलकीने दिल्या जातात. केवळ व्यक्ती आणि एच्युएफद्वारे दिलेल्या भेटवस्तू या तरतुदींमध्ये समाविष्ट आहेत. अशाप्रकारे 1 एप्रिल 2024 नंतर कोणीही (वैयक्तिक आणि एच्युएफव्यतिरिक्त) दिलेल्या भेटवस्तूंवर हस्तांतरित करणार्‍याच्या हातात (भांडवली नफा म्हणून) प्राप्तकर्त्याच्या हातात संभाव्य कर आकारला जाईल, हे लक्षात घ्यावे लागेल.