अरुणाचल प्रदेशवर चीनची वक्रद़ृष्टी ही भारतासाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरली आहे. चीनकडून अरुणाचल प्रदेशवर नेहमीच दावा केला जातो. भारताने त्यास वेळोवेळी चोख उत्तर दिले आहे. यंदा अमेरिकेने चीनला झटका दिला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच भाग असून, त्यात चीनचा होणारा हस्तक्षेप संयुक्तिक नाही, असे बजावले आहे. एकुणातच, अमेरिकेचे भारताला मिळालेले पाठबळ हे चीनच्या संतापात भर घालणारे आहे.
चीन आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताने घेतलेली भूमिका जगाला पटत आहे. म्हणूनच जगातील असंख्य देश भारताच्या पाठीशी राहत आहे. पाकिस्तानकडून सीमाभागात दहशतवादाला दिले जाणारे प्रोत्साहन भारताने वेळोवेळी चव्हाट्यावर आणले आहे. चीनचे शेजारील देशांसमवेतचे धोरण कुख्यात आहे. आता अमेरिकेने चीनच्या जखमेवर आणखी मीठ चोळले आहे. कदाचित या भूमिकेमुळे उभय देशांतील संघर्ष आणखी तीव— होऊ शकतो. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे सांगत अमेरिकी सिनेटमध्ये एक विधेयक मांडले गेले. सिनेटर जेफ मर्कले आणि बिल हॅगर्टी यांनी हे विधेयक आणले. त्यात अरुणाचलच्या मुद्द्यावरून भारताला पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थात, अरुणाचल प्रदेशवरून अलिकडेच भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांत संघर्षाची ठिणगी पडली होती. चीनकडून अरुणाचल प्रदेशवर नेहमीच दावा सांगितला जातो. पण, अमेरिकेने चीनचे दावे नाकारले आहेत. सिनेट समितीचे अध्यक्ष मर्कले म्हणाले, अमेरिकेने या विधेयकाच्या माध्यमातून अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा नसून भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही मॅकमोहन रेषेला मान्यता देतो. उभय देशांदरम्यान 'जैसे थे' स्थिती बदलण्यासाठी चीनकडून होणार्‍या कुरापती, चिनी सैनिकांची घुसखोरी, वादग्रस्त भागात गाव वसवणे आणि परिसरात मांडरिन नावासह नवीन नकाशा जारी करणे यावर अमेरिकेने आक्षेप घेत टीका केली.
गेल्या काही वर्षांत चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात आपले जाळे वेगाने पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. यावरून आगामी काळात चिनी सैनिकांच्या हालचाली पाहावयास मिळू शकतात. या अनुषंगाने तिबेटची राजधानी ल्हासापासून न्यांगचीपर्यंत रेल्वेचा मार्ग सुरू करण्याचे काम वेगाने केले जात आहे. ही रेल्वे अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेजवळून जाते. न्यांगचीपासून ल्हासापर्यंतचा 409 किलोमीटरचा महामार्ग अगोदरच तयार झाला आहे. चीनचा सर्व भर साडेचार हजार किलोमीटर लांबीच्या भारताच्या सीमेलगत भागांत ठिकठिकाणी प्रकल्प उभारणीवर आहे. या माध्यमातून सीमेपर्यंत सहजपणे पोहोचता येईल, असे त्याचे मनसुबे आहेत. म्हणूनच अरुणाचल प्रदेशपासून डोकलाम आणि गलवानपर्यंत भारतीय सीमाभागात चीन हा भारताच्या हद्दीत असलेल्या भागात कुरापती करत आहे. त्या भागाला वादग्रस्त रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने अडचणी आणत भारताला सीमेलगतच्या परिसरात पोहोचता येणार नाही, अशा रितीने चीनकडून तयारी केली जाते. अर्थात, भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद हा नवीन नाही.
भारताशी सीमावाद मिटावा, अशी चीनची इच्छा नाही. कारण सीमावाद मागे पडला तर विस्तारवादी मनसुब्याचे काय होईल आणि ते कसे पूर्ण होणार, असा चीनसमोर प्रश्न आहे. चीनचा केवळ भारताशीच नाही तर अन्य शेजारी देशांशी देखील वाद आहेत. प्रत्येक देशातील सीमेलगतच्या भागाला त्याने वादग्रस्त रूप देण्याचा प्रयत्न केला. अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्द्यावरून भारताची भूमिका स्पष्ट राहिली आहे.
अरुणाचल हा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताने प्रत्येक ठिकाणी निक्षून सांगितले. आता त्यावर अमेरिकेने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमाभागाचा दौरा जरी केला, तरी चीनकडून कांगावा केला जातो. परंतु, अरुणाचलमध्ये चीनकडून होणार्‍या प्रत्येक कुरापतीवर भारताचे लक्ष आहे. चीनची विरोधाभासात्मक रणनीती पाहिली तर हे मुद्दे निकाली काढण्याऐवजी भारताला जाळ्यात अडकवण्याचे कारस्थान रचत असल्याचे दिसते; परंतु जगाला आता ड्रॅगनचा दुटप्पीपणा चांगलाच कळून चुकला आहे.
– अभिमन्यू सरनाईक