पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीचे पहिल्या टप्प्यातील मतदान आसाम आणि केरळ या राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेश असणार्या पुद्दुचेरीमध्ये पार पडले असून येथील मतदानाच्या वाढलेल्या टक्क्याने भारतीय मतदारांच्या जागृततेची पुन्हा एकदा साक्ष दिली आहे. भारतात पार पडणार्या निवडणुका लोकशाहीच्या आरोग्याचे प्रतिबिंब असतात. मतदारांचा त्यातील सहभाग शासन व्यवस्थेबरोबरच लोकशाही प्रणालीवरील विश्वासाचे एकक म्हणून पाहिला जातो. या पार्श्वभूमीवर या तिन्ही राज्यांत झालेल्या विक्रमी मतदानामुळे जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक ठळकपणे समोर आला आहे. आसाममध्ये यंदा 85.38 टक्के मतदान झाले असून 2021 मधील 82.04 टक्क्यांंपेक्षा ते तीन टक्क्यांनी जास्त आहे. पुद्दुचेरीमध्ये 2021 च्या तुलनेत तब्बल 11 टक्क्यांनी मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. 1964 मध्ये पुद्दुचेरी भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतरच्या काळात नोंदवण्यात आलेला हा उच्चांक आहे.
यापूर्वी 2006 मध्ये 86 टक्के मतदानाचा विक्रम झाला होता, जो यंदा मतदारांनी मोडीत काढला. केरळमध्येही 39 वर्षांनंतर 78.03 टक्के मतदान झाले आहे. 2024 मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही आसाम व पुद्दुचेरीमध्ये 80 टक्क्यांदरम्यान मतदान झाले होते, तर केरळमध्ये हा आकडा 71 टक्के होता. त्या तुलनेनेही यंदा झालेले मतदान लक्षणीय आहे. या निवडणुकांमध्ये एकूण 296 विधानसभा जागा असून यासाठी 1,899 उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात होते. यंदा सर्व मतदान केंद्रांवर थेट वेब प्रसारणाची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे मतदानातील पारदर्शकतेबाबत जनतेचा विश्वास अधिक द़ृढ होण्यास मदत झाली. अलीकडील काळात मतदानाच्या प्रक्रियेवर विरोधकांकडून केले जाणारे आरोप आणि घेतले जाणारे आक्षेप लक्षात घेता या भरघोस मतदानाला एक वेगळा अर्थ आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांमुळे मतदार यादीची अचूकता, मतदानाची निष्पक्षता आणि संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न सातत्याने झाला. मतदारांना आपले मत महत्त्वाचे वाटते, निर्णय प्रक्रियेत स्वतःचा सहभाग आवश्यक वाटतो आणि सत्तेतील बदल किंवा सातत्य याबद्दल त्यांची स्पष्ट भूमिका असते, तेव्हाच मतदानाची टक्केवारी वाढते.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, 2014 नंतरच्या काळात महिला मतदारांचा भरभरून सहभाग हे भारतीय निवडणुकांचे वैशिष्ट्य म्हणून पुढे आले आहे. या तीन राज्यांमध्येही महिलांचे उत्स्फूर्त मतदान हा निवडणुकीचा महत्त्वाचा पैलू ठरला. या निवडणुकीचे निरीक्षण करण्यासाठी 22 देशांतील 38 प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी मतदान प्रक्रिया, तांत्रिक व्यवस्था आणि पारदर्शकतेची पद्धत यांचे निरीक्षण केले. दशकभरापूर्वीपर्यंत वाढीव मतदानाचा अर्थ बहुतेकदा सत्तांतराला कौल असा काढला जात असे. कारण, तोवर ‘अँटिइन्कम्बसी’ या एकाच घटकाच्या परिप्रेक्ष्यातून याकडे पाहिले जात असे; परंतु 2014, 2019 आणि 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांनी मतदारांचा सक्रिय सहभाग हा केवळ सत्तापालटासाठीच नसतो, तर विद्यमान शासनावर आपला विश्वास असून त्यांनाच पुन्हा संधी देण्यासाठी मतदार हिरिरीने मतदान करतात, ही बाब ठळकपणाने स्पष्ट झाली. पंतप्रधान मोदींनी 2019 नंतरच्या निवडणुकांमध्ये ‘प्रो इन्कम्बसी’चा उल्लेख वारंवार करून राजकीय विश्लेषकांना आपले चष्मे बदलण्याचे आवाहनही केले होते. त्यामुळे मतदानाचे प्रमाण जास्त असणे म्हणजे जनतेत राजकीय जागरूकता वाढत आहे, असा व्यापक अर्थ अधिक योग्य ठरतो. विशेषतः केरळसारख्या राज्यात विचारसरणीतील संघर्षाची परंपरा मजबूत आहे. आसाममध्ये गेल्या दशकात ओळख, स्थलांतर आणि विकास या प्रश्नांवर तीव— राजकीय चर्चा झाली आहे. पुद्दुचेरीमध्ये प्रादेशिक राजकारण आणि राष्ट्रीय पक्ष यांच्यातील स्पर्धा अधिक स्पष्ट झाली आहे. या सर्वांबाबत मतदारराजाचे आकलन काय आहे, याचा निकाल 4 मे रोजी समोर येईल.
मतदानपूर्व स्थितीचे आकलन करता डाव्यांचा एकमेव बालेकिल्ला राहिलेल्या केरळमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत असणार्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या विरोधात नाराजीची लाट स्पष्टपणाने दिसून आली आहे. माकपाविरोधात मुस्लीम मतदारही मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडल्याचे मतदानादरम्यान दिसले. निवडणुकांपूर्वी माकपामधील अनेक नेत्यांनी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यामुळे विजयन यांच्या अडचणींत वाढ झाली होती. सबरीमाला मंदिरातील सोन्याच्या चोरीचा मुद्दाही महिला मतदारांमध्ये नाराजी पसरवणारा ठरला. याखेरीज आजवर काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आणि सत्ताधारी सीपीआयएमच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ यांच्यात दुरंगी रंगणार्या सामन्याला यावेळी भाजपच्या निमित्ताने तिसरा कोन प्राप्त झाला होता. ‘मराथथु इनी मारुम’ म्हणजेच ‘आतापर्यंत जे बदलले नाही, ते आता बदलेल’ हे घोषवाक्य वापरून प्रचार करणार्या भाजपने 10 ते 15 टक्के मतांचा टप्पा ओलांडला, तर अनेक मतदारसंघांतील निकालांचे समीकरण बदलू शकते आणि याचा थेट फटका एलडीएफ किंवा यूडीएफला बसण्याची शक्यता आहे.
ईशान्येकडील महत्त्वाचे राज्य असणार्या आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा हेच मुख्यमंत्री पदासाठी लोकांची पहिली पसंती असल्याचे जनमत चाचण्यांमध्ये समोर आले आहे. निकालांनी यावर शिक्कामोर्तब केल्यास प्रचारात मोठी ताकद लावणार्या काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांचा भ—मनिरास होणार आहे. 2023 मध्ये झालेल्या मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. या प्रक्रियेमुळे अनेक मतदारसंघांचे समीकरण बदलले असून याचा फायदा कुणाला होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुद्दुचेरीमध्ये मुख्यमंत्री एन. रंगासामी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ आणि काँग्रेस-द्रमुक यांची ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात सत्तेसाठी थेट संघर्ष झाला असला, तरी अभिनेते विजय यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) या पक्षाच्या प्रवेशामुळे अनेक मतदारसंघांत ही लढत बहुकोणीय झाली आहे. यामुळे राजकीय गणिते अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत. पहिल्या टप्प्यातील या विक्रमी मतदानाची लाट पुढील टप्प्यांमध्येही कायम राहणे आवश्यक आहे. कारण, मतदान प्रक्रियेतील मतदारांचा अधिकाधिक सहभाग, हेच सुद़ृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे.