भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीत एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसून येतो. आर्थिक विकासाचा वेग समाधानकारक आहे. उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना आहे आणि जागतिक अनिश्चिततेतही भारताची आर्थिक कामगिरी तुलनेने भक्कम आहे; मात्र याच काळात महागाई डोके वर काढत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, कमकुवत मान्सून, अन्नधान्य उत्पादनात अनिश्चितता, जागतिक व्यापारातील तणावामुळे आर्थिक स्थैर्यापुढे नवी आव्हाने उभी आहेत. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचा रेपोदरात पाव टक्के वाढीचा निर्णय अपेक्षित म्हणावा लागेल. ही रेपो दरवाढ तब्बल ४४ महिन्यांनी झाली. याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटची दरवाढ झाली होती. त्यानंतरच्या २१ बैठकांत दरवाढ टाळली. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटात अर्थचक्राला धक्का बसू नये म्हणून आरबीआयने व्याजदरात कपात केली. २०१० ते २०१४ या काळात वाढत्या महागाईवर मात करण्यासाठी पुन्हा दरवाढीचे चक्र गतिमान झाले. तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळात रेपो दर ८ टक्क्यांवर पोहोचला. पुढे महागाई नियंत्रणात आल्यावर २०१५ ते २०१९ दरम्यान व्याजदरांत टप्प्याटप्प्याने शिथिलता आणली. २०२० मध्ये कोरोना काळात बँकेने रेपो दर ४ टक्के या नीचांकी पातळीवर आणला, जेणेकरून बाजारात तरलता राहील आणि कर्जपुरवठा सुलभ होईल.
२०२२ मध्ये भूराजकीय तणाव, रशिया-युक्रेन संघर्ष, कच्च्या तेलाचे भडकलेले दर यामुळे अन्नधान्य व ऊर्जा महागाईने धोक्याची पातळी ओलांडली. परिणामी, मे २०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ४० बेसिस पॉईंट्सची दरवाढ केली. हे चक्र फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत चालू राहिले. या काळात एकूण २५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ होऊन दर ६.५० टक्क्यांवर पोहोचला. सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनिश्चितता, अपुरा मान्सून, त्याचे धान्योत्पादनावर होणारे परिणाम, डॉलर वधारत चालल्याने चलनावर येणारा दबाव आणि देशांतर्गत महागाईचा अंदाज लक्षात घेऊन आरबीआयने पुन्हा कठोर आर्थिक भूमिकेचे संकेत देत पतधोरणाची भूमिका नियंत्रित कठोरतेकडे वळवली. जुलैमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर ४.५ टक्के होता. ऑगस्टमध्ये तो ४.८ टक्क्यांवर पोहोचला. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा अंदाज ५ टक्क्यांवरून ५.२ टक्के असा वाढवला. तिसऱ्या तिमाहीत महागाई ६ टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत ५.७ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे महागाईचे संकट तात्पुरते नसून पुढील काही तिमाहींतही त्याचा दबाव कायम राहू शकतो. भारताच्या पतधोरणासाठी ४ टक्के महागाईचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्याभोवती २ ते ६ टक्क्यांची सहनशील मर्यादा आहे. यापेक्षा महागाई अधिक राहिल्यास ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होतो. कमी, मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना महागाईचा फटका बसतो.
नाममात्र व्याजदरातून अपेक्षित महागाईचा दर वजा केल्यास वास्तविक व्याजदराचा साधारण अंदाज मिळतो. रेपो दर ५.५० टक्के असताना आगामी तिमाहींमधील महागाई सरासरी ५.८ टक्क्यांच्या आसपास राहिल्यास वास्तविक धोरणात्मक व्याजदर ऋणात्मक ठरू शकतो. रेपो दर वाढल्याने होणारे परिणाम दोन प्रकारचे असतात. एकीकडे रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा निधी महाग होत असल्याने बँकांचे गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज महाग होते. ग्राहकांच्या खिशावर याचा थेट बोजा पडतो. दुसरा परिणाम म्हणजे, मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या परताव्यात वाढ होते. त्यामुळे या व्याजावर अवलंबून असणाऱ्यांसाठी ही दरवाढ दिलासादायक ठरते. रिझर्व्ह बँकेने मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटीचा दरही ५.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. बँकांना अचानक अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास या सुविधेचा वापर करता येतो. त्यामुळे या दरातील वाढ बँकिंग व्यवस्थेतील निधीच्या खर्चावर परिणाम करू शकते. जमेची बाजू म्हणजे सध्याचा मजबूत विकासदर. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जागतिक पातळीवर प्रचंड प्रतिकूलता असूनही देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विकासदराचा अंदाज ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही विकासदर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत वेगाने वाढत असल्यास रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणासाठी कठोर भूमिका घेण्याची तुलनेने अधिक संधी उपलब्ध होते; मात्र व्याजदरवाढीमुळे खासगी गुंतवणूक आणि ग्राहकांची मागणी कमी होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागते. महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विकास यांतील समतोल साधणे हेच पतधोरणाचे प्रमुख आव्हान आहे. रेपोदरवाढीने तरलतेवर परिणाम होऊन मागणी किंचित प्रमाणात आक्रसते आणि त्याचा परिणाम भाववाढ कमी होण्यावर होतो, असे अर्थशास्त्राचे नियम सांगतात; पण भवतालची परिस्थिती चहूबाजूंनी प्रतिकूल असताना हे नियम प्रत्यक्षात उतरणे कठीण असते. कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम आयात खर्च, वाहतूक, उत्पादन आणि अखेरीस ग्राहकांवर होऊ शकतो. दुसरीकडे अल निनोच्या प्रभावामुळे शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्यास अन्नधान्याची महागाई कडाडणार आहे. अशा पुरवठाजन्य महागाईवर केवळ व्याजदरवाढ करून पूर्ण नियंत्रण मिळविता येत नाही.
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पतधोरण समितीची पहिली बैठक झाली होती. त्याला दहा वर्षे झाली. या दशकात भारतीय पतधोरणाच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल झाले. पूर्वी व्याजदर निश्चित करण्याची प्रक्रिया रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांवर अवलंबून होती. आता सहा सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून निर्णय घेतले जातात. प्रत्येक सदस्याची भूमिका, मतदान आणि निर्णयामागील कारणे सार्वजनिक केली जातात. या व्यवस्थेमुळे पतधोरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले आहे; मात्र या व्यवस्थेचे यश केवळ व्याजदरवाढ किंवा कपातीच्या निर्णयांवर मोजता येणार नाही. महागाई दीर्घकाळ नियंत्रणात ठेवण्याची क्षमता हाच तिच्या परिणामकारकतेचा खरा निकष ठरतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळात दोन स्वतंत्र; पण परस्परपूरक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे. पहिले उद्दिष्ट म्हणजे महागाई नियंत्रणातून आर्थिक स्थैर्य राखणे आणि दुसरे म्हणजे उत्पादकता व स्पर्धात्मकता वाढवून दीर्घकालीन विकासाचा पाया मजबूत करणे. भारताने गेल्या दशकात आर्थिक विकासाची उल्लेखनीय क्षमता दाखवून दिली. आता या विकासाची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. महागाई नियंत्रणासाठी आवश्यक पतधोरणातील शिस्त आणि उद्योग क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणा यांचा समन्वय साधता आला, तरच मजबूत विकासदराचे रूपांतर व्यापक आर्थिक समृद्धीत होऊ शकेल.