रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे चार टक्के महागाई दराचे लक्ष्य हा भारताच्या चलनविषयक धोरणाचा मुख्य आधार आहे. किंबहुना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित ठेवणारी ती मूलभूत चौकट आहे. २००९ ते २०१३ या कालावधीत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई ९ ते १० टक्क्यांच्या पुढे गेली होती. जानेवारी २०१४ मध्ये आरबीआयचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भारताने 'फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग' ही पद्धत स्वीकारावी, अशी शिफारस केली. महागाई मोजण्यासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक हा प्रमुख निकष असावा आणि मध्यम कालावधीत महागाई ४ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करावे, असे समितीने सुचवले. यानुसार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्यात 'मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ॲग्रीमेंट' झाला. यामध्ये प्रथमच ४ टक्के महागाईचे लक्ष्य अधिकृतपणे स्वीकारले. त्यासाठी २ ते ६ टक्के असा सहिष्णुता पट्टा निश्चित केला.
यानंतर मे २०१६ मध्ये ’रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (दुरुस्ती) कायदा, २०१६’ लागू झाला. यामुळे महागाई लक्ष्यीकरणाला कायदेशीर आधार मिळाला. केंद्र सरकारने प्रथम २०१६ ते २०२१ या कालावधीसाठी चार टक्के महागाईचे लक्ष्य निश्चित केले. २०२१ मध्ये या चौकटीचा आढावा घेतल्यानंतरही सरकारने हीच चौकट पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. चार टक्के हे लक्ष्य निवडण्यामागे आर्थिक समतोलाचा विचार होता. अतिशय कमी महागाईमुळे आर्थिक वाढ आणि गुंतवणूक मंदावते, तर जास्त महागाईमुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळे हा दर किंमत स्थैर्य आणि आर्थिक वाढ यांच्यात समतोल साधणारा मानला गेला. तसेच २ ते ६ टक्के हा लवचिक पट्टा ठेवण्यात आला, जेणेकरून तेलाच्या किमती, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर बाह्य धक्क्यांमुळे महागाईत तात्पुरते चढ-उतार झाले, तरी आरबीआयला धोरणात्मक लवचिकता मिळू शकेल.
१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या काळासाठीही चार टक्के महागाईचे लक्ष्य कायम ठेवले आहे; मात्र जून २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाई दर वाढून ४.३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या १७ महिन्यांत पहिल्यांदाच महागाईने आरबीआयच्या लक्ष्यित अंदाजाची चौकट पार केली. मे महिन्यात हा दर ३.९३ टक्के होता. ताज्या आकडेवारीने देशातील घाऊक महागाई दरानेही गेल्या दोन वर्षांतील सर्वोच्च स्तर ९.९ टक्के गाठल्याचे दिसून आले. यापूर्वी मे २०२६ मध्ये हा दर ९.६८ टक्के होता. घाऊक महागाई आणि किरकोळ महागाई यांच्यात थेट संबंध असतो. खरे पाहता ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सहा टक्क्यांवर पोहोचलेला किरकोळ महागाईचा दर घसरत-घसरत ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शून्य टक्क्यांवर आला होता; मात्र २०२६ च्या सुरुवातीलाच इराण-अमेरिका संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन चलनवाढीस निमित्त मिळाले. कच्च्या तेल दरातील ऐतिहासिक वाढीने महागाईच्या दरात तेल ओतले. किरकोळ महागाईचा निर्देशांक मोजताना वाहतूक या उपवर्गवारीला सुमारे नऊ टक्के वेटेज दिले जाते. चालू वर्षात बहुतांश काळ शून्य टक्क्यांजवळ असणारा वाहतूक क्षेत्रातील महागाई दर जून महिन्यात थेट ४.६ टक्क्यांवर पोहोचला.
मे महिन्यात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये केलेल्या वाढीचा पूर्ण परिणाम जून महिन्यात दिसतो. वाढलेल्या इंधन खर्चामुळे प्रवासी वाहतुकीचे भाडे वाढले. वाढत्या इनपुट खर्चामुळे जून महिन्यापासून वाहननिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांनी गाड्यांच्या किमती वाढवल्या. म्हणजेच इंधनाची दरवाढ ही 'संसर्गजन्य परिणाम' करणारी असते आणि जूनमधील एकूण किरकोळ महागाई वाढण्यास तीच मुख्य कारक ठरली. जून महिन्यात १४.२ किलोग्रॅमच्या एलपीजी सिलिंडरची सरासरी किंमत ९४७ रुपयांवर पोहोचली, जी मे महिन्यात ९२३ रुपये होती. मार्चपासून विचार केल्यास सिलिंडरच्या किमतींमध्ये ८० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली. सरपण आणि शेणाच्या गोवऱ्यांच्या किमतीदेखील वाढल्या. परिणामी, वीज, गॅस आणि इतर इंधने या वर्गवारीतील महागाईचा दर मे महिन्यातील ०.८ टक्क्यांवरून वाढून जूनमध्ये १.९ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे सीएमआयईच्या विश्लेेषणातून स्पष्ट झाले आहे.
महागाई आणि विकास यांचे विषम गुणोत्तर असते. वाढती महागाई ही देशाच्या आर्थिक विकासाला मारक ठरते. किमती वेगाने वाढल्यामुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होते. कारण, महागाईच्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही. ते स्थिरच राहते. यामुळे सर्वसामान्यांचे अर्थकारण कोलमडते. महागाई आरबीआयच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या सुरक्षित मर्यादेत असते, तोपर्यंत मध्यवर्ती बँक मौद्रिक धोरणात किंवा व्याजदरात मोठे बदल करत नाही; परंतु हा दर ६ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढे गेला, तर आरबीआयला व्याजदर वाढवावे लागतात. त्यातून कर्जे महाग होतात. त्यामुळे उद्योजक नवीन गुंतवणूक टाळतात आणि ग्राहकांची खरेदी मंदावते. यातून मंदी येण्याची शक्यता असते. काही दिवसांपूर्वी कच्च्या तेलाच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या; पण आता पुन्हा आखातात घनघोर युद्ध पेटू लागले असून कच्चे तेल उसळी घेऊन वरच्या दिशेला झेपावू लागले आहे.
'अल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून कमकुवत राहिल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होऊन पुढील काही महिन्यांत महागाईचा दबाव आणखी वाढू शकतो. शेती उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढतील. चलनवाढीचे परिणाम व्यापक आणि सर्वस्पर्शी असतात. उच्च मध्यम वर्गाला, गलेलठ्ठ पगार असणाऱ्यांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याची झळ जाणवत नाही; पण गरीब, निम्नमध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग वाढत्या महागाईने मेटाकुटीला येतो. हाेर्मुझच्या संकटानंतर खाद्यतेलापासून साबण, कडधान्ये, मसाले, सौंदर्य प्रसाधने यांसह सर्व घटकांचे भाव कडाडले. चार जणांच्या कुटुंबासाठीच्या महिन्याच्या खर्चात एक ते दीड हजार रुपयांनी वाढ झाली. हातावरचे पोट असणाऱ्यांचे रोजचे आयुष्य काटकसरीचे असते. त्या वर्गाला ही भाववाढ कर्जचक्रात ढकलते, तर आर्थिक स्थिती चांगली असणाऱ्यांच्या बचतीवर याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. जागतिक परिस्थिती आपण बदलू शकत नाही आणि निसर्गाचे देणेही आपल्या हाती नाही. प्राप्त परिस्थितीत तळाशी असणाऱ्या वर्गाला बसणाऱ्या चलनवाढीच्या झळांची तीव्रता कमी करणाऱ्या धोरणात्मक उपाययोजना मध्यवर्ती बँक आणि शासन निश्चित करू शकते. त्या शीघ्रगतीने करण्याची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे. अन्यथा, चहूबाजूंनी आलेल्या संकटांनी मध्यमवर्गाचा कणा मोडून पडेल.