पार्थ कपोले
जागतिक तणाव आणि बदलत्या शक्ती संतुलनाच्या पार्श्वभूमीवर रायसीना डायलॉग भारताच्या वाढत्या कूटनीतिक प्रभावाचे आणि जागतिक विश्वासार्हतेचे प्रतीक ठरत आहे.
जग सध्या प्रचंड भूराजकीय अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे. अमेरिका-इस्रायल व इराण संघर्ष, त्यात संपूर्ण पश्चिम आशियासह पोळले जाणारे जग, अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण, डोनाल्ड ट्रम्प यांची दर तासाला बदलणारी धोरणे, युक्रेन-रशिया संघर्ष, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताचे बदललेले धोरण यामुळे जागतिक शक्ती संतुलन झपाट्याने बदलत आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय राजकारण गुंतागुंतीचे झाले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये संवाद साधण्यासाठी नव्या मंचांची गरज अधोरेखित झाली असून, ‘रायसीना डायलॉग’ त्यामध्ये महत्त्वाचा ठरत आहे. परस्परविरोधी भूमिका असलेले देशही या व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत. यावरून भारताची वाढती जागतिक प्रतिष्ठा आणि कूटनीतिक विश्वासार्हता स्पष्टपणे दिसून येते.
आजच्या विभाजित जागतिक व्यवस्थेत अमेरिका, इराण आणि इस्रायलसारख्या देशांचे प्रतिनिधी एकाच मंचावर दिसणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. हे केवळ परिषद आयोजनाचे यश नाही, तर भारताला एक विश्वासार्ह आणि तटस्थ संवाद मंच म्हणून मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचे द्योतक आहे. जे देश अनेक प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकमेकांशी संवाद साधण्यास टाळाटाळ करतात, ते भारतात येऊन धोरणात्मक चर्चेत सहभागी होतात, ही बाब भारताच्या कूटनीतिक विश्वासार्हतेची साक्ष देते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पारंपरिक अलिप्ततेच्या धोरणापासून सक्रिय मल्टिअलायन्मेंट या धोरणाकडे वाटचाल केली. यामुळे भारत एकाच वेळी विविध प्रमुख शक्तींशी संवाद साधत आहे आणि संतुलित संबंध राखत आहे. परिणामी, भारत आज जागतिक दक्षिण आणि विकसित जग यांच्यामधील एक महत्त्वाचा सेतू म्हणून उदयास आला आहे.
रायसीना संवादाची वाढती प्रतिष्ठा हे याचेच प्रतिबिंब आहे. म्युनिक सुरक्षा परिषद किंवा शांग््राी-ला संवादाप्रमाणेच हा संवाद आता आशियातील एक महत्त्वपूर्ण भूराजकीय मंच बनला आहे. सुरक्षा, तंत्रज्ञान, हवामान बदल, आर्थिक सहकार्य आणि जागतिक शासन व्यवस्थेतील बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर येथे सखोल चर्चा होत असते. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होणारा हा संवाद जागतिक धोरणात्मक चर्चांना दिशा देणारा प्रभावी मंच ठरला आहे. यावर्षीच्या संवादात अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री क्रिस्टोफर लँडो, इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री सईद खातीबजादेह आणि इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री गिडियन सार यांसारख्या नेत्यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही अनेक देश गंभीर धोरणात्मक चर्चांसाठी भारताची निवड करत आहेत. हे भारताच्या संतुलित आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे फलित आहे.
भारताचे परराष्ट्र धोरण मूलत: राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित आणि व्यवहार्य आहे. इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांसोबत एकाच वेळी मजबूत संबंध राखण्याची क्षमता भारताने दाखवून दिली आहे. अशाप्रकारचे संतुलन राखणे अनेक देशांसाठी कठीण ठरते; मात्र भारताने ते प्रभावीपणे साध्य केले आहे. जागतिक संघर्षाच्या काळात मुक्त संवादाची भूमिकाही भारताने लावून धरली आहे.
जगभरातील नेते संवादासाठी भारतात येत आहेत, यावरून भारतावरील वाढता कूटनीतिक विश्वास स्पष्ट दिसतो. अनेक देशांना भारतात चर्चा करणे अधिक सोयीचे वाटते. कारण, भारत कोणत्याही गटाचा आंधळेपणाने पाठपुरावा न करता संतुलित आणि स्वायत्त भूमिका घेतो. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संवाद आणि सहकार्याला नव्याने आकार देण्याची गरज आहे. अशावेळी रायसीना संवादासारखे मंच भारताला केवळ जागतिक चर्चांचा भाग बनवत नाहीत, तर त्या चर्चांना आकार देण्याची क्षमतादेखील देतात आणि कदाचित हाच भारताच्या उदयाचा खरा संकेत आहे.