उमेश कुमार
राहुल गांधीं अनेकदा असे मुद्दे उपस्थित करतात, जे नंतर मोठे संकट म्हणून समोर येतात. कोरोना काळ हे याचे उदाहरण आहे. पश्चिम आशिया संकटाबाबतही (एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठा टंचाई) त्यांनी वेळेत इशारा दिला होता. जेव्हा जनतेला विरोधकांचे म्हणणे पटू लागते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षासाठी धोक्याची घंटा वाजते. यावर उपाय म्हणून भाजपने राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी ठोस प्रस्ताव सादर केला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षाच्या थेट निशाण्यावर आहेत. हा संघर्ष अचानक निर्माण झालेला नाही, तर यामागे अनेक कंगोरे आहेत. संसदेतील कामकाज, निवडणुकीचे राजकारण, आंतरराष्ट्रीय मुद्दे आणि वैयक्तिक हल्ल्यांपर्यंत पसरलेला हा संपूर्ण प्रवास राहुल गांधींच्या सक्रियतेमुळे सत्ताधारी पक्षात निर्माण झालेली राजकीय अस्वस्थता दर्शवते. यामुळे त्यांच्या खासदारकीवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या विरोधात वक्तव्ये, संसदीय कारवाई आणि नॅरेटिव्ह (प्रतिमा) निर्मिती अशा तिन्ही स्तरांवर एकाच वेळी काम सुरू केले आहे. भाजपने सध्या त्यांच्याविरुद्ध मोठी मोहीम राबवली आहे. पक्षाच्या छोट्या नेत्यांपासून मोठ्या नेत्यांपर्यंत सर्वजण सातत्याने त्यांच्याविरुद्ध विधाने करत आहेत. हिमाचल प्रदेशच्या खासदार कंगना राणावत यांचे विधान याच संदर्भातील एक भाग आहे. ही वेगळी बाब आहे की, त्यांच्या विधानामुळे भाजपचा फायदा कमी आणि नाचक्की जास्त झाली आहे; परंतु राहुल गांधींविरुद्ध कोणतीही मोठी मोहीम चालवण्यासाठी अशी पार्श्वभूमी तयार करणे आवश्यक असते, जेणेकरून त्यांचे वर्तन योग्य नाही, असा संदेश दिला जाऊ शकेल.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष अधिकच आक्रमक झाला आहे. भाजपने यावर चर्चा घडवून आणून गांधी कुटुंबाविरुद्धच्या अशा सर्व गोष्टी संसदेच्या इतिहासात नोंदवून घेतल्या, ज्यांची सामान्यतः चर्चाही होत नसे. पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांच्या माध्यमातून गांधी कुटुंबावर सडकून टीका करण्यात आली आणि त्यांच्या विधानांना संसदीय चर्चेत स्थान देण्यात आले. खरं तर, तांत्रिक आधारावर ही चर्चा आधीच फेटाळली जाऊ शकली असती; पण सरकारची इच्छा काही वेगळीच होती, जी चर्चेदरम्यान समोर आली.
एपस्टीन फाईल्सवरून काँग्रेस, विशेषतः राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यातून सावरण्यासाठी भाजपने अविश्वास प्रस्तावाच्या बहाण्याने पलटवार करण्याची रणनीती आखली. या चर्चेदरम्यान जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल अशा गोष्टींचा उल्लेख केला गेला, ज्या कदाचित आजच्या तरुण पिढीने ऐकल्याही नसतील. अशाप्रकारे गांधी कुटुंबाची प्रतिमा मलिन करण्याची नीती अवलंबली गेली. दुसरीकडे, या प्रस्तावाच्या बहाण्याने सरकारवर दबाव निर्माण करणे आणि विरोधकांना सभागृहात बोलण्याची पूर्ण संधी मिळावी, अशी काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका होती. विरोधकांनी आपली बाजू चांगल्या प्रकारे मांडली आणि जनतेपर्यंत जो संदेश पोहोचवायचा होता, त्यात ते यशस्वीही झाले. लोकांनाही आता वाटू लागले आहे की, विरोधकांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही. विशेषतः विरोधी पक्षनेत्याचा माईक बंद केला जातो.
राहुल गांधींची प्रतिमा सुधारण्यात गुंतलेल्या काँग्रेसचे नियोजन ओळखून भाजपने नवी रणनीती अवलंबली आहे. संसदीय कारवाईत अविश्वास प्रस्ताव, माईक बंद होणे, नोटिसीवर मर्यादित प्रतिक्रिया देणे हे सर्व राहुल गांधींची सभागृहातील भूमिका नियंत्रित करण्याचे संकेत आहेत. कंगना राणावत यांच्यापासून अमित शहा यांच्यापर्यंत विविध नेते राहुल गांधींच्या वर्तनावर आणि व्यक्तिमत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ही केवळ टीका नसून एक ठरावीक प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. गांधी कुटुंबाबद्दलचे जुने आणि नवे आरोप जोडून एक व्यापक नॅरेटिव्ह आखले जात आहे. संसदेच्या आवारात निलंबित खासदारांसोबत राहुल गांधींचे चहा पिणे, याला भाजपने संसदेला कॉलेजची कॅन्टीन बनवणे असे संबोधून टीकेचे लक्ष्य केले. कंगना राणावत यांनी तर राहुल गांधींना टपोरी म्हणत त्यांच्या उपस्थितीमुळे महिलांना अस्वस्थ वाटते, असे विधान केले. हे विधान वादग्रस्त असले, तरी हल्ला आता वैयक्तिक स्तरावर पोहोचला आहे, हे स्पष्ट होते.
दुसरीकडे, शून्यकाळादरम्यान जेव्हा राहुल गांधींना पश्चिम आशिया संकटावर बोलण्याची संधी मिळाली, तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप करून मंत्र्यांच्या उपस्थितीपर्यंत त्यांना रोखले. म्हणजेच सरकार जेव्हा इच्छिते, तेव्हाच राहुल गांधींना बोलण्याची संधी मिळते. सभागृहाबाहेर ते काहीही बोलले, तरी सभागृहात त्यांना सरकारच्या कृपेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. राहुल गांधींचे परदेशातील संबंध आता सरकारला अधिक खुपू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांत राहुल गांधींनी वेगळ्या प्रकारचे राजकारण केले आहे. ते केवळ टीका करत नाहीत, तर अनेकदा असे मुद्दे उपस्थित करतात, जे नंतर मोठे संकट म्हणून समोर येतात. कोरोना काळ हे याचे उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम आशिया संकटाबाबतही (एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठा टंचाई) त्यांनी वेळेत इशारा दिला होता. जेव्हा जनतेला विरोधकांचे म्हणणे पटू लागते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षासाठी धोक्याची घंटा वाजते.
यावर उपाय म्हणून भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी ठोस प्रस्ताव सादर केला आहे. नियम 352(5) आणि 353 चा हवाला देत त्यांनी राहुल गांधींवर सोरोस फाऊंडेशन आणि इतर विदेशी संस्थांसोबत मिळून भारतविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांना आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे सरकार सध्या तरी राहुल गांधींवर अशी कोणतीही कारवाई करणार नाही, ज्यामुळे काँग्रेसला सहानुभूती मिळेल. भाजप या निवडणुकांच्या निकालांची वाट पाहिल. निकाल अनुकूल लागले, तर पावसाळी अधिवेशनात राहुल गांधींचे राजकीय भवितव्य संपवण्याच्या मोहिमेला वेग दिला जाईल; मात्र प्रतिकूल निकाल लागल्यास ही योजना काही काळासाठी बासनात गुंडाळली जाऊ शकते.