उमेश कुमार
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी आक्रमक आणि नेमक्या रणनीतीने संपूर्ण चर्चेचे केंद्र स्वतःकडे खेचले. ‘पप्पू’ अशी हेटाळणी झेलणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा या अधिवेशनात ठाम आणि धारदार विरोधी पक्षनेत्यात रूपांतरित झाल्याचे दिसले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणत्या खात्याला किती निधी मिळाला, यापेक्षा विरोधकांनी स्वतःसाठी राजकीय अवकाश कसा निर्माण केला, याचीच चर्चा होती आणि त्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी होते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी. दीर्घकाळ त्यांना ‘पप्पू’ म्हणून हिणवले गेले; मात्र या अधिवेशनात त्यांचा आक्रमक आणि रणनीतिक पवित्रा पाहता भारतीय राजकारणात त्यांची नवी भूमिका निश्चित झाली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी तृणमूल काँग््रेास एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक होईल. त्यावरून संसदीय कामकाज ठप्प केले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती; परंतु शेवटच्या क्षणी चित्र बदलले. काँग््रेासने आपली रणनीती अत्यंत गुप्त ठेवली. सत्ताधारी पक्षाला याची कुणकुण लागली नाही. एवढेच काय काँग््रेासमधील फार थोड्या नेत्यांना याची माहिती होती. राहुल गांधींनाही कळलेय की, काँग््रेासमध्ये खबऱ्यांची संख्या कमी नाही.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत राहुल गांधींनी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाचा उल्लेख केला आणि सभागृहात खळबळ उडाली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी वारंवार हरकत घेतली. नरवणे यांच्या पुस्तकातील तो अंश राहुल गांधींना दि. 1 फेबुवारी रोजी रात्री आठ वाजता मिळाला होता. हा मुद्दा त्यांना सुरुवातीलाच समोर आणायचा नव्हता; पण चर्चेत सुरुवातीलाच सत्ताधाऱ्यांनी काँग््रेासवर हल्ला चढवला. त्यानंतर राहुल यांनी रणनीती बदलत नरवणे यांचे पुस्तकच प्रमुख शस्त्र म्हणून वापरले. त्यांनी जाणीवपूर्वक नरवणे यांच्या पुस्तकातील एक ओळ सांगण्याचा प्रयत्न केला. इतर मुद्दे आधी सांगून शेवटी नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ ते देऊ शकले असते; पण नरवणे यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवल्यानेच हेडलाईन्समध्ये येता येईल, हे त्यांनी ओळखले होते. त्यांच्याकडे एपस्टीन फाईलचा मुद्दाही होताच; पण तो त्यांनी राखून ठेवला. परिणामी, अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात चर्चा त्यांच्याभोवती फिरू लागली आणि सत्ताधारी पक्ष स्पष्टीकरण देत राहिला.
राहुल गांधींना नरवणेंचे पुस्तक 2 फेबुवारीला मिळाले आणि 3 फेबुवारीला त्यांनी ते संसदेत दाखवले. यावरून स्पष्ट होते की, कुणीतरी त्यांच्यापर्यंत हे मुद्दे पोहोचवत होते. राहुल गांधींच्या मुद्द्यांवर लक्ष दिले, तर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. काही महिन्यांपासून ते कापड व्यापारी, चर्मकार, शेतकरी यांना भेटत आहेत. ही तीच क्षेत्रे आहेत ज्यांना भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. कराराला या क्षेत्राशी संबंधित लोकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. या करारात काय असणार आहे, याची कल्पना राहुल यांना आधीपासूनच होती. त्यामुळेच ते अशा लोकांची, समूहांची भेट घेत रणनीती आखली. राहुल यांना ‘पप्पू’ समजणाऱ्यांना त्यांची रणनीती कळली नाही. त्यामुळे राहुल ‘पप्पू’पासून ‘राऊडी’ कधी बनले, हेही कळले नाही. खरे तर, ते पप्पू नव्हते आणि राऊडीही नव्हते. राजकारणाची त्यांची शैली युरोपीयन संस्कृतीला साजेशी आहे. त्यामुळेच भारतीय राजकारणात ते व्यवस्थित ॲडजस्ट करू शकत नव्हते; पण त्यांच्यावर इतकी टीका केली गेली की, त्यांनी स्वतःला येथील राजकारणात ॲडजस्ट करून घेतले.
2024 नंतर राहुल गांधींचे नवीन रूप बघायला मिळत आहे. या अधिवेशनात चर्चा केवळ राहुल गांधींचीच होती. त्यांनी आपले भाषण मोजक्याच विषयांवर केंद्रित ठेवले. या काळात सत्ताधारी अनेकदा बॅकफूटवर गेल्याचे दिसले. एकवेळ अशी आली की, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उत्साहाच्या भरात राहुल गांधींकडे एप्स्टीन फाईलबाबत पुरावा देण्याचे आव्हान दिले. हा डाव उटला पडणार आहे, याचा अंदाज रिजिजूंना आला नाही. राहुल ठामपणे म्हणाले की, मी आत्ताच पुरावे देतो आणि त्यानंतर संसदेतील वातावरणच बदलून गेले. अध्यक्षांच्या खुर्चीत बसलेल्या जगदंबिका पाल यांना घाम फुटला. त्यांच्या लक्षात आले की, राहुल गांधींनी पुरावा देतो म्हणून तोंड उघडले, तर ते एप्स्टीन फाईलविषयी बोलतच राहतील. त्यामुळे अध्यक्ष घाईघाईने म्हणाले की, राहूदे, आम्हाला पुरावे नकोत. हा विषय येथेच संपवा! मी पुरावे मागितलेले नाहीत, संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी मागितले आहेत. तुम्ही तुमचे भाषण पूर्ण करा. पाल यांनी परिस्थिती निवळवण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर सत्ताधारी पक्षाने आसनाच्या रोटेशनमध्ये बदल केल्याची चर्चा रंगली. कारण, पाल यांना पुन्हा अध्यक्षस्थानी बसू दिले गेले नाही. विरोधकांनी संसदेत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. राजकीय पलटवारासाठी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात लोकसभा अध्यक्षांसमोर ‘सब्स्टेंटिव्ह मोशन’ म्हणजे विशिष्ट प्रस्तावाची मागणी केली. संसदेची परंपरा पाहता हे पाऊल सामान्य मानले जात नाही.
विरोधकांच्या आक्रमकतेमागे केवळ भाषणांची तयारी नव्हती, तर संघटनात्मक समन्वयही होता. काँग््रेासमध्ये या समन्वयाची सूत्रे प्रियांका गांधी यांनी हातात घेतली होती. कोणत्या दिवशी कोणता मुद्दा उचलायचा, कधी घोषणाबाजी करायची, कोणते बॅनर दाखवायचे याची पूर्वतयारी केली होती; मात्र त्या स्वतः शांत राहिल्या. ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यामागे मिलिभगत असावी अशी शक्यता दिसते. कारण, राज्यसभेचे माजी सभापती जगदीप धनकड यांच्यासोबत जसे झाले होते तसेच हे झाले. सरकारलाच धनकड नको होते. तेव्हा विरोधकांचा मोहरा म्हणून वापर केला गेला. विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यावरही धनकड यांनी कार्यकाल पूर्ण करण्याचा दावा केला होता; पण त्यानंतर काही दिवसांतच आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांनी राजीनामा दिला. सरकारनेच त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितल्याची चर्चा होती. तसेच वातावरण लोकसभा अध्यक्षांविरोधातही दिसून आल्याची चर्चा होती. पंतप्रधानांकडे एका जवळच्या मंत्र्याने ओम बिर्लांबाबत तक्रार केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आणखी एका मंत्र्याने तक्रार केली. इतरही काही तक्रारी आल्या. त्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्याबाबत मंथन सुरू झाल्याची चर्चा होती; पण अचानक विरोधी पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव आणल्याने राजकीय वातावरण बदलले. विरोधकांच्या रणनीतीचा वापर कधी ढालीसारखा, तर कधी शस्त्रासारखा करता येईल, अशी परिस्थिती सत्ताधारीच अनेकदा निर्माण करतात. त्यातून हे झाले; पण सद्यस्थितीत सत्ताधारी पक्ष विरोधकांसमोर झुकताना दिसणे योग्य नाही, अशी भूमिका बनली आहे. एकंदरीत या अधिवेशनात राहुल गांधीच चर्चेचे केंद्र ठरले.