Netanyahu Political Future | नेतान्याहूंच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह! 
संपादकीय

Netanyahu Political Future | नेतान्याहूंच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह!

पुढारी वृत्तसेवा

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक

इस्रायलमधील संभाव्य सत्तांतरामुळे बेंजामिन नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्दच नव्हे, तर भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांमुळे त्यांचे व्यक्तिगत भवितव्यही पणाला लागले आहे.

सध्या जागतिक राजकारणामध्ये अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांइतकेच इस्रायलमधील राजकीय घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेला हल्ला, त्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीची झालेली कोंडी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आणि या संघर्षाची संपूर्ण जगाला चुकवावी लागलेली आर्थिक किंमत या पार्श्वभूमीवर इस्रायलमध्ये सत्तांतर होणार का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बेंजामिन नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान होणार की गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होणार, यावर पश्चिम आशियातील संघर्षाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे. नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान होण्याची शक्यता आता मावळली असली, तरी संपलेली नाही. उलट २०२० पासून त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना सत्तांतरानंतर गती मिळण्याची शक्यता वाढत चालली आहे.

इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी संसदेच्या निवडणुका पार पडल्या. अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुकीत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्रिशंकू संसद आणि इस्रायलचे राजकारण यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. इस्रायलच्या ‌'नेसेट‌' या संसदेत १२० सदस्य असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते. नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील लिकुड पक्षाच्या आघाडीला यंदाच्या निवडणुकीत ५३ जागा मिळाल्या, तर गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या. यंदाच्या निवडणुकीचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अरब राजकीय पक्षांना मिळालेल्या १९ जागा. मागील निवडणुकीत या पक्षांना १० जागा मिळाल्या होत्या. इस्रायलच्या एक कोटीच्या आसपास असलेल्या लोकसंख्येत अरब नागरिकांचे प्रमाण सुमारे २० टक्के आहे. यंदाच्या निवडणुकीच्या निकालांमुळे या समुदायाचे राजकीय महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. इस्रायलचा भावी पंतप्रधान कोण असणार, हे ठरवण्यामध्ये अरब राजकीय पक्षांची भूमिका निर्णायक असणार आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी इस्रायलच्या राष्ट्रपतींनी गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिले. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अरब राजकीय पक्षांच्या समर्थनामुळे आयझेनकोट यांच्या आघाडीचे संख्याबळ ६७ पर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने त्यांची बाजू भक्कम आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नेतान्याहू यांनीही राजकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांनी आयझेनकोट यांच्यासमोर राष्ट्रीय ऐक्याचे सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. इराणकडून इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका असल्याने परस्परांमधील राजकीय मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या प्रस्तावामागे अरब राजकीय पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे.

७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणात मोठे बदल घडले. या हल्ल्याचा अरब राजकीय पक्षांनी निषेध केला असला, तरी हमाससंदर्भातील त्यांची भूमिका आणि नेतान्याहू यांच्या पक्षाची भूमिका यांमध्ये मूलभूत मतभेद आहेत. अशा पक्षांच्या सहकार्याने आयझेनकोट सरकार स्थापन करणार का, असा प्रश्न नेतान्याहू यांनी उपस्थित केला आहे. अरब पक्षांच्या समर्थनावर सरकार अवलंबून राहिल्यास इस्रायलच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि पश्चिम आशियातील लष्करी धोरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा नेतान्याहू यांचा युक्तिवाद आहे.

सध्या इस्रायलमध्ये तीन राजकीय शक्यता दिसत आहेत. पहिली म्हणजे, नेतान्याहू आणि आयझेनकोट यांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय ऐक्याचे सरकार स्थापन करणे. दुसरी म्हणजे, अरब पक्षांच्या समर्थनाने आयझेनकोट यांनी आघाडी सरकार स्थापन करणे आणि तिसरी म्हणजे, सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अयशस्वी ठरून पुन्हा निवडणुका होणे. सद्यःस्थितीत आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याची शक्यता अधिक वाटते. इराणच्या संदर्भात आयझेनकोट यांची भूमिका नेतान्याहू यांच्याइतकी आक्रमक नाही. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यास पश्चिम आशियातील संघर्षाची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता आहे. इराणशी चर्चा करण्यासाठी एखादे व्यासपीठही उपलब्ध होऊ शकते. तसे घडल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येतील.

आजवर इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील धोरणांवर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. अरब राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने आयझेनकोट यांनी सरकार स्थापन केले, तर या धोरणांमध्ये काही प्रमाणात बदल करावे लागतील. पॅलेस्टाईनचा प्रश्न, गाझामधील लष्करी कारवाई आणि इराणसंदर्भातील धोरण याबाबत मित्रपक्षांच्या भूमिकांचाही विचार करावा लागेल. अर्थात, आयझेनकोट यांना लष्करी नेतृत्वाचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे ते इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत तडजोड करतील, असे नाही; मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने लष्करी संघर्षाचा मार्ग अवलंबायचा की राजनैतिक पर्यायांचाही विचार करायचा, यासंदर्भात त्यांच्या धोरणांमध्ये वेगळेपण दिसू शकते.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या आक्रमक भूमिकांमुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाची व्याप्ती वाढली. आता अमेरिकेतील बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे ट्रम्प यांना येत्या काळात विरोधकांच्या वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागणार आहे. त्याचवेळी इस्रायलमध्ये नेतान्याहू सत्तेतून बाहेर पडले, तर इराणसंदर्भातील अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या संयुक्त धोरणातही बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या खनिज तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणाऱ्या देशांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरू शकते. त्यामुळे इस्रायलमधील सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेला जागतिक आर्थिक आणि सामरिक संदर्भही आहेत.

या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नेतान्याहू यांचे व्यक्तिगत भवितव्य. इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे; मात्र गेल्या सहा वर्षांपासून त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. महागड्या भेटवस्तू स्वीकारण्यासह अनेक आरोप त्यांच्यावर आहेत. पंतप्रधानपदावर असताना न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळू शकते. या खटल्यांमध्ये ते दोषी ठरल्यास त्यांना तुरुंगवासही होऊ शकतो. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यासाठी सध्याचा संघर्ष हा पंतप्रधानपद टिकवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यांचे प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीतून निर्माण झालेले स्थान आणि व्यक्तिगत भवितव्यही पणाला लागले आहे. या परिस्थितीत नेतान्याहू सहजासहजी सत्तेवरील दावा सोडतील, असे वाटत नाही. सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास पुढील सहा महिन्यांत पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात आणि तोपर्यंत नेतान्याहू पंतप्रधानपदावर कायम राहू शकतात. त्यामुळे आगामी काळात ते कोणती राजकीय खेळी करतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT