एकीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असताना, दुसरीकडे राज्यपालांच्या वादग्रस्त भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. याचा एक अर्थ असाही काढता येईल की, ज्यांना राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हटले जाते ते महामहीम राज्यपाल राज्याच्या कोट्यवधी मतदारांनी आपल्या एका मताच्या बळावर लोकनियुक्त सरकारची संवैधानिक कार्ये थांबवू शकतात. ही परिस्थिती खरे तर अतिशय गंभीर म्हणता येईल.
यंदाच्या दिवाळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे देशातील पाच प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यापैकी छत्तीसगडमध्ये 7 नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा एक टप्पा पार पडला असून, मिझोराममध्ये पूर्ण मतदान झाले आहे. लोकशाहीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांना खूप महत्त्व आहे. कारण संघराज्य पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या खांद्यावर आहे. राष्ट्रपती हे राज्यघटनेचे रक्षक आहेत, त्यामुळे ते प्रत्येक राज्यात आपला प्रतिनिधी नेमतात. त्यांचे काम केवळ जनतेने निवडून दिलेली राज्य सरकारे संविधानाच्या कक्षेत राहून आपले काम करत आहेत की नाही, हे पाहणे असते. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला राज्यपाल म्हणतात. राज्यपाल पदावरील व्यक्तीसाठी कोणताही निश्चित कार्यकाळ नाही.
यामुळे भारतीय राज्यघटनेत राज्यपालांना लोकांनी निवडून दिलेल्या विधानसभेने घेतलेल्या निर्णयांना मान्यता देण्याचे बंधन होते. परंतु विधानसभेने घेतलेला निर्णय हा घटनात्मक चौकटीत असणे बंधनकारक आहे. कोणतेही सरकार बनवण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट लोकहिताचे आणि लोककल्याणाचे निर्णय कार्यान्वित व्हावेत, हा असतो.
भारतातील प्रत्येक राज्याच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीही वेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील निवडून आलेली सरकारे राज्यातील जनतेच्या सर्वांगीण हितासाठी विधानसभेत विधेयकांद्वारे निर्णय घेतात, जेणेकरून ते जमिनी स्तरावर म्हणजेच तळागाळापर्यंत लागू करून राज्याचा विकास करता येईल. ही विधेयके विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवली जातात. राज्यपाल सहसा ही विधेयके मंजूर करण्यास उशीर करत नाहीत; परंतु त्यांना हा अधिकार आहे की, कोणत्याही विधेयकातील तरतुदींबद्दल शंका असल्यास, ते पुनर्विचारासाठी सरकारकडे पाठवू शकतात. सरकार त्यावर फेरविचार करून ते परत राज्यपालांकडे पाठवू शकते. त्यानंतर राज्यपालांना याबाबत मंजुरी द्यावी लागते. पण आजकाल राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील विसंवादामुळे अशा मंजुर्यांबाबत वाद निर्माण होत आहेत. हे वाद किरकोळ स्वरुपाचे न राहता ते थेट न्यायालयीन पातळीवर पोहोचताहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा विचार करता, पंजाब आणि तामिळनाडूचे राज्यपाल विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांबाबत कोणतीही कारवाई करत नसल्याने याबाबत न्यायालयात दाद मागितली आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर मानली आहे. आपल्या मूल्यांकनात ही बाब देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एकीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असताना, दुसरीकडे राज्यपालांच्या वादग्रस्त भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. याचा एक अर्थ असाही काढता येईल की, ज्यांना राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हटले जाते ते राज्यपाल राज्याच्या कोट्यवधी मतदारांनी एका मताच्या बळावर लोकनियुक्त सरकारची संवैधानिक कार्ये थांबवू शकतात. ही परिस्थिती खरे तर गंभीर म्हणता येईल. कारण असे घडते तेव्हा संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गरीब-श्रीमंतांना समानतेने दिलेल्या मताचे मूल्य नगण्य होते.
भारताच्या बहुपक्षीय प्रशासकीय व्यवस्थेत राज्यपालांची भूमिका ही समस्या ठरू नये. कोणत्याही राज्यात निवडून आलेल्या सरकारचा कारभार पाहणे हे राज्यपालांचे काम नाही. त्यासाठी विधानसभेतच सत्ताधार्यांविरोधात विरोधक उभे असतात. शेवटी, लोकशाहीत सरकार हे जनतेने बनवलेले असते आणि त्यावर देखरेख ठेवणे आणि त्याचे रक्षण करणे हाही जनतेचा अधिकार आणि जबाबदारी असते, जी विरोधी पक्ष सतत पार पाडत असतात. हीच तर लोकशाही आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी या लोकनियुक्त सरकारच्या कार्यात हस्तक्षेप करून अडथळा निर्माण करण्याची भूमिका घेण्यापेक्षा विकासपूरक भूमिका घेण्यातच लोकशाहीचे भले आहे.