पोहायला न येणार्या एखाद्याने पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न घेता त्यात उतरावे आणि नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यास काठावर बसलेल्या मित्रांनी मदत केली नाही म्हणून त्रागा करावा, अशी स्थिती आज अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची झाली आहे. इस्रायलच्या रेट्यावरून ‘रेजिम चेंज’च्या नावाखाली अमेरिकेने इराणविरोधात युद्ध पुकारले; पण अयातुल्ला खोमेनींच्या हत्येनंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेत अमेरिकेच्या आखातातील मित्र देशांमध्ये तुफानी हल्ले केले. तेव्हापासून युरोपियन राष्ट्रांकडून अमेरिकेने हे युद्ध आटोपते घ्यावे, असा सल्ला ट्रम्प यांना दिला जात होता. अहंकारग्रस्त ट्रम्प यांनी त्याला केराची टोपली दाखवतानाच युरोपियन देशांची हेटाळणी केली; पण इराणवर आक्रमक प्रहार करूनही होर्मुझची सामुद्रधुनी अमेरिका आणि इस्रायलला खुली करता आली नाही. परिणामी, जागतिक तेल व्यापाराचे चक्र कोलमडले.
तेलाच्या किमती शंभर डॉलरच्या पुढे गेल्या. महागाईचा भडका उडाला. याच्या झळा खुद्द अमेरिकेला बसू लागल्या. याविरोधात अमेरिकन जनतेतून प्रचंड असंतोष व्यक्त होऊ लागला, तेव्हा ट्रम्प यांनी युरोपियन देशांना मदतीचे आवाहन केले; पण एकाही युरोपियन देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. बि—टनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी, तर ‘हे युद्ध आमचे नाही’ अशी थेट भूमिका घेतली. अमेरिकेसाठी हा मोठा धक्का होता. यामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी ‘ज्या मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका लढते, ती राष्ट्रे संकटाच्या वेळी अमेरिकेच्या पाठीशी उभी राहणार नाहीत का,’ असा सवाल उपस्थित करत ‘नाटो’मधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला. यामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ माजली असून, दशकांपासून चालत आलेली पाश्चात्त्य देशांची सुरक्षा व्यवस्था कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणार्या ‘नाटो’च्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दुसर्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत महासंघाचा वाढता प्रभाव आणि विस्तार रोखण्यासाठी पश्चिमेकडील लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन दि. 4 एप्रिल 1949 रोजी ‘उत्तर अटलांटिक करार संघटने’ची (नाटो) स्थापना केली होती. वॉशिंग्टन येथे झालेल्या या करारावर सुरुवातीला अमेरिका, बि—टन, फ्रान्स, कॅनडा आणि इटलीसह 12 देशांनी स्वाक्षर्या केल्या होत्या. शीतयुद्धाच्या काळात निर्माण झालेल्या छोट्या-मोठ्या संघटना पुढे अस्तंगत झाल्या; पण 75 वर्षे उलटूनही ‘नाटो’ अस्तित्व टिकवून आहे. युक्रेन युद्धानंतर फिनलंड आणि स्वीडन हे दोन सदस्यही या संघटनेत समाविष्ट झाले. ‘नाटो’ची स्थापना एका विशिष्ट तत्त्वावर झाली असून या तत्त्वाचा उल्लेख वॉशिंग्टन कराराच्या पाचव्या कलमामध्ये आहे. हे तत्त्व आहे सामूहिक सुरक्षिततेचे. त्यानुसार संघटनेच्या सदस्य देशांपैकी कोणत्याही देशावर हल्ला, आक्रमण किंवा लष्करी कारवाई झाल्यास तो सर्व सदस्य देशांवर हल्ला मानला जातो आणि सर्व ‘नाटो’ सदस्य देश सामूहिकरीत्या आक्रमणाचा प्रतिकार करतात. यासाठी प्रत्यक्ष युद्धात सामील होतात.
अमेरिकेने या देशांना शस्त्रास्त्रे पुरवण्याबरोबरच त्यांच्या भूमीवर स्वतःचे सैन्य देखील तैनात केले आहे. अमेरिकेचे लष्करी तळही तेथे आहेत. अमेरिकेवर 11 सप्टेंबर 2001 रोजी भीषण दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युद्ध सुरू केले. त्यावेळी सामूहिक सुरक्षेच्या तत्त्वाचा प्रथम वापर झाला. त्यानुसार अफगाणिस्तानमध्ये ‘नाटो’च्या फौजा घुसल्या होत्या. तथापि, या कारवाईला पूर्णतः अपयश आले. शीतयुद्धोत्तर काळात ‘नाटो’चा विस्तार हा प्रामुख्याने पश्चिम युरोपकडून पूर्व युरोपकडे व्हायला सुरुवात झाली. सोव्हिएत महासंघाचे भाग असणार्या देशांना ‘नाटो’ने सदस्य बनवण्यास सुरुवात केली. युक्रेनचे ‘नाटो’ सदस्य बनण्यासाठीचे प्रयत्न रशियाला चिथावणी देणारे ठरले आणि चार वर्षांपूर्वी त्यांच्यात संघर्षाचा भडका उडाला. ‘नाटो’च्या घटनेनुसार, प्रत्येक सदस्य देशाने जीडीपीच्या दोन टक्के निधी या संघटनेला देणे बंधनकारक आहे; पण कोव्हिड संकटानंतर पश्चिम युरोपियन देश ही रक्कम देण्यास चालढकल करू लागले. त्यावेळीही ट्रम्प यांनी या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. आज पुन्हा ‘नाटो’ त्याच वळणावर येऊन ठेपली आहे.
आता प्रश्न केवळ पैशांचा नसून लष्करी सहकार्याचा आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे या लष्करी आघाडीचे स्वरूप कायमचे बदलणार आहे. पश्चिमी देशांच्या लष्करी वर्चस्वाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी उलथापालथ ठरू शकते. अमेरिकेने नेतृत्व सोडल्यास किंवा लष्करी सहभाग कमी केल्यास युरोपच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. रशिया-युक्रेन युद्धावरही याचे परिणाम दिसून येतील. दशकांपासून युरोपची सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकेची लष्करी शक्ती, गुप्तचर यंत्रणा आणि औद्योगिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने ‘नाटो’मधून माघार घेतल्यास युरोपीय देशांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. युक्रेन युद्धामुळे आधीच युरोपला संरक्षण त्रुटींची जाणीव झाली आहे.
आता अमेरिकेची भूमिका मर्यादित झाल्यास युरोपला तातडीने प्रगत तंत्रज्ञान आणि विश्वासार्ह भागीदारांची गरज भासणार आहे. अभ्यासकांच्या मते, भारतासाठी ही एक मोठी संधी ठरू शकते. भारताने फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि इटली यांसारख्या देशांकडून नेहमीच प्रगत शस्त्रास्त्रांची आयात केली आहे; मात्र आता हे समीकरण बदलत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय दारूगोळा आणि स्फोटकांची युरोपातील निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. लोकशाही व्यवस्था आणि युरोपशी जुळणारे हितसंबंध यामुळे भारत हा नैसर्गिक भागीदार ठरत आहे. सायबर संरक्षण, सागरी सुरक्षा आणि प्रगत प्रणालींमधील सहकार्यामुळे ही धोरणात्मक गुंतवणूक अधिक व्यापक होत आहे. अमेरिकेने ‘नाटो’मधून पाऊल मागे घेतले, तर तो शीतयुद्धानंतरचा सर्वात मोठा बदल असेलच, शिवाय त्याच वेळी तो भारतासाठी जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाचा क्षण ठरू शकतो. आखातातील युद्धानंतर नवी विश्वरचना आकाराला येण्याची भाकिते केली जात आहेत. त्यामध्ये ‘नाटो’ केवळ नावापुरती उरेल की पूर्णपणे विखुरली जाईल, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.