अमेरिकेतील लोकशाहीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथील मतदारांची राजकीय सजगता आणि सत्तेवर अंकुश ठेवण्याची क्षमता. अध्यक्षीय निवडणुकीत एखाद्या नेत्याला भरघोस पाठिंबा दिला म्हणजे पुढील चार वर्षे त्याच्या प्रत्येक निर्णयाला बिनशर्त मान्यता दिली, असे अमेरिकन मतदार मानत नाहीत. अध्यक्षांच्या कारभाराचे मूल्यमापन करण्यासाठी ते मध्यावधी निवडणुकीचा प्रभावी वापर करतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांना २०१८ नंतर २०२४ मध्ये दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर बसवणाऱ्या मतदारांनी दोन वर्षांत मध्यावधी निवडणुकीतून त्यांच्या धोरणांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा पारंपरिक मतदारसंघांतही झालेला पराभव हा बदलत्या जनमताचा स्पष्ट संकेत आहे. सिनेटवरील ताबा निसटू नये म्हणून रिपब्लिकन पक्षाने जंग-जंग पछाडले, परंतु हा पराभव गेल्या अर्धशतकातील पक्षाचा सर्वांत दारुण राजकीय संकोच ठरला.
मतदारांचा कल सहज बदलू शकणाऱ्या मतदारसंघांतच नव्हे, तर टेक्सास, साउथ कॅरोलिनासारख्या रिपब्लिकनच्या बालेकिल्ल्यातही डेमोक्रॅटिकने मुसंडी मारली. स्वतःच्या अनुकूलतेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना करूनही मतदारांचा असंतोष रोखणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य झाले नाही. स्थैर्याचे आणि आर्थिक समृद्धीचे गाजर दाखवून सत्तेवर आलेल्या अध्यक्षांनी अवघ्या दोन वर्षांत लोककल्याणाऐवजी टोकाचा विचारसरणीवादी अजेंडा लादण्याचा जो अट्टहास केला, त्याला अमेरिकेच्या जागरूक समाजाने दिलेले हे ठोस उत्तर आहे. नेत्यावर विश्वास ठेवणे आणि त्याला जाब विचारणे या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत, हे अमेरिकी जनतेने पुन्हा दाखवून दिले. प्रतिनिधिगृह आणि सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने मिळवलेल्या विजयामुळे ट्रम्प यांच्या राजकीय वर्चस्वाला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात सामान्य अमेरिकन्सचे जगणे अधिक महाग केले. जगभर व्यापारयुद्ध छेडले, पश्चिम आशियातील संघर्षात अमेरिकेला गुंतवले, स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर कारवाई केली, घटनात्मक संस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. या साऱ्याचा हिशेब मतदारांनी चुकता केला. या निकालांमुळे अमेरिकेच्या राजकीय नकाशाची पुनर्मांडणी झाली आहे. टेक्साससारख्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या राज्यात १९८८ नंतर प्रथमच डेमोक्रॅट उमेदवाराने सिनेट निवडणुकीत विजय मिळवला.
हा विजय मतदारांच्या मानसिकतेतील निर्णायक बदल दर्शवणारा आहे. सत्ताधाऱ्यांना निवडून देण्याइतकीच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था सक्षम करणेही आवश्यक असते. अमेरिकेतील घडामोडींमधून हे अधोरेखित होतो. मतदारांनी ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती निर्माण झालेल्या राजकीय प्रभावापेक्षा त्यांच्या कारभाराचे प्रत्यक्ष परिणाम महत्त्वाचे मानले. कुटुंबाचा खर्च किती वाढला, रोजगाराच्या संधी किती मिळाल्या आणि देशाची लोकशाही व्यवस्था किती सुरक्षित राहिली, या प्रश्नांवर त्यांनी मतदान केले. राजकीय नेत्याची लोकप्रियता आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता या स्वतंत्र बाबी असल्याचे मतदारांनी दाखवून दिले. सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्या जागरूक नागरिकांमध्येच लोकशाहीचे सामर्थ्य असते, हा या निकालाने दिलेला संदेश आहे. या पराभवामागे इराण युद्धाची पार्श्वभूमी आहे.
अमेरिकेला अंतहीन युद्धांपासून दूर ठेवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या ट्रम्प यांनी इराण युद्धात अमेरिकेला विचित्र पद्धतीने गुंतवले. त्यातून अमेरिकी नागरिकांना इंधन दरवाढ सोसावी लागली. चीन, भारत, कॅनडा, मेक्सिको, इतर देशांवर लादलेल्या आयातशुल्कांमुळे अमेरिकी बाजारात वस्तू महागल्या. परदेशी उत्पादकांना धडा शिकवण्याच्या प्रयत्नात ट्रम्प यांनी आपल्याच नागरिकांवर अतिरिक्त बोजा टाकला. बेकायदा स्थलांतरविरोधी मोहिमेत कुटुंबांची ताटातूट, स्थलांतरित समुदायांतील असुरक्षितता यामुळे असंतोष वाढला. ट्रम्प कुटुंबाचे व्यावसायिक व्यवहार, क्रिप्टोकरन्सीचे सौदे, परदेशातील गुंतवणूक, प्रभावशाली उद्योगसमूहांशी संबंधांवरून हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रश्न उपस्थित झाले. एपस्टीन प्रकरणातील वादांनीही ट्रम्प यांच्या नैतिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर अमेरिकन मतदारांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाले.
काँग्रेसमधील बहुमत गमावले तरी ट्रम्प२०२८ पर्यंत अध्यक्षपदी राहतील. अमेरिकन राज्यघटनेने युद्ध पुकारण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय करारांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जरी काँग्रेसला दिले असले, तरी परराष्ट्र धोरणाची सूत्रे अंतिमतः अध्यक्षांच्याच हातात असतात. ज्या ज्या वेळी अमेरिकन अध्यक्षांना मध्यावधी निवडणुकांत पराभवाचा सामना करावा लागला, त्या त्या वेळी त्यांनी देशांतर्गत मर्यादांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी परराष्ट्र धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. ट्रम्प यांचेही लक्ष आता आंतरराष्ट्रीय हालचालींवर अधिक केंद्रित होऊ शकेल. निवडणूक काळात त्यांनी इराणशी थेट संघर्षातून तात्पुरती माघार घेतली होती आणि आयातशुल्काबाबतही काहीसा संयम बाळगला होता. आता त्यांच्यावरील तात्कालिक बंधने गळून पडली आहेत. संस्थात्मक चौकटीला किंवा संकेतांना न जुमानणारा हा नेता आता अधिक आक्रमक, अनपेक्षित आणि लहरी निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सिनेट आणि प्रतिनिधिगृहात डेमोक्रॅटस्‌‍ना मिळालेला विजय मोठा असला, तरी अध्यक्षांच्या परराष्ट्र निर्णयांना रोखण्यासाठी लागणारे दोन तृतीयांश बहुमत त्यांच्याकडे असणार नाही. त्यामुळे अध्यक्षांच्या नकाराधिकाराला छेद देऊन इराण युद्धासाठीचा लष्करी निधी रोखणे किंवा आयातशुल्काचे अधिकार परत घेणे काँग्रेससाठी अवघड ठरेल. रिपब्लिकन खासदारांपैकी किती जण ट्रम्प यांना वेसण बांधण्यासाठी डेमोक्रॅटस्‌‍च्या बाजूने उभे राहतील, हा नाजूक प्रश्न आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाला ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध चौकशीचे विस्तृत जाळे उभारण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे. इराण युद्धातील निर्णय, ट्रम्प यांचे परदेशी नेत्यांशी आर्थिक लागेबांधे आणि संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्या अखत्यारीतील पेंटॅगॉनचा सावळागोंधळ यांवर काँग्रेसच्या विविध समित्यांचे कडक लक्ष राहील. हेगसेथ यांना चौकशीच्या फेऱ्यातून वाचवण्यासाठी पदत्याग करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. परंतु सल्लागार बदलले किंवा अधिकाऱ्यांवर संक्रांत आली, तरी परराष्ट्र धोरणाची मूळ दिशा ट्रम्प यांच्या मर्जीवरच अवलंबून राहील. स्वतःच्या चुका कधीही मान्य न करणाऱ्या आणि पराभवाने अधिक दुखावलेल्या ट्रम्प यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आत्ममग्न आक्रमकता दाखवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जगासाठी हे निकाल सुटकेचा निःश्वास टाकणारे ठरतील का, याचे उत्तर ट्रम्प यांच्या आगामी काळातील भूमिकांमध्ये दडलेले आहे.