सत्यजित दुर्वेकर, राजकीय अभ्यासक
भारतीय उपखंडात अशांतता असण्याचे कारण म्हणजे म्यानमार, बांगला देशची ढासळलेली स्थिती, पाकिस्तानमधील अराजकता, सीमेवरून चीनच्या कुरापती, रशिया-युक्रेन युद्धाचा अप्रत्यक्ष परिणाम, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत -पाकिस्तानमधील ताणलेले संबंध; शिवाय सार्कची संपलेली सद्दी, शांघाय सहकार्य परिषदेतील बेबनाव पाहता प्रादेशिक भागात सौहार्द आणि सलोखा प्रस्थापित करणार्या संघटनेचा अभाव दिसून येतो. अशावेळी भारत, चीन आणि रशिया हे मातब्बर तीन देश एका संघटनेच्या (आरआयसी) माध्यमातून एकत्र येत असतील तर भारतीय उपखंडात विकासाला चालना मिळण्यासोबत जागतिक शक्ती संतुलन राखले जाईल.
काही वर्षांपूर्वी रशिया, चीन आणि भारत यांच्यात त्रिकूट करण्याचे (आरआयसी) पाहिलेले स्वप्न ही रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या दूरदर्शीपणाचे प्रतीक होते. आज पुन्हा जागतिक पटलावर त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेची (एससीओ) अलीकडेच बैठक झालेली असताना या त्रिकुटाची संघटना स्थापन करण्याची चर्चा कूटनीती पातळीवर सुरू झाली असून ती सध्याच्या नव्या जागतिक व्यवस्थेत एक शक्तिशाली समीकरण होण्याच्या शक्यतेवर प्रकाश टाकणारी आहे. रशियानंतर आता चीनही या व्यवस्थेबाबत उत्सुक दिसत आहे. परंतु भारताने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. तीन देशांची शक्ती ही जागतिक व्यासपीठावर नवीन दिशा म्हणून समोर येईल की तात्पुरती लाट राहील याबाबत आताच काही म्हणता येणार नाही. रशियाने अशा प्रकारची संघटना ही रणनीतीसाठी अनिवार्य बाब असल्याचे मानले आहे. युक्रेन युद्धानंतर पश्चिम देशांनी निर्बंध लादलेले असताना आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणार्या रशियाला भारत आणि चीनसारख्या दमदार साथीदाराची गरज आहे.
दोन्ही देश रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याबरोबरच जागतिक पातळीवरचा एकाकीपणा दूर करण्यासाठीही फायदेशीर ठरू शकतात. ‘क्वाड’सारख्या पश्चिम आघाडीला आव्हान देण्यासाठी एक पर्यायी शक्ती केंद्र निर्माण करण्याची रशियाची इच्छा आहे. रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री आंद्रेई रुडेको यांनी या संघटनेसंदर्भात मॉस्कोची बांधिलकी स्पष्ट करत रशिया, भारत आणि चीन यांच्यासमवेत संवाद सुरू असल्याचे सांगितले. हे त्रिकूट युरेशियात रणनीती संतुलनाची पायाभरणी करू शकते आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था सशक्त करण्याची क्षमताही राखणारे आहे.
चीन या संघटनेबाबत सकारात्मक असून त्यांच्या वक्तव्यावरून ते कळते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी म्हटल्यानुसार, आरआयसी सहकार्य केवळ तीन देशांसाठी महत्त्वाचे नाही तर प्रादेशिक, जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी एक सशक्त उदाहरण राहू शकते. प्रत्यक्षात त्रिकूटाच्या माध्यमातून क्वाडचा वाढता प्रभाव निष्प्रभ करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. याप्रमाणे हिंद प्रशांत क्षेत्रात क्वाडचा वाढणारा दबदबा कमी करण्यास मदत करू शकते. भारतासमवेत चांगले संबंध ठेवत बेल्ट अँड रोड एनिशिटिव्ह प्रकल्प तडीस नेण्याचा चीनचा छुपा हेतू आहे आणि तो सीमावाद संपुष्टात आणू इच्छित आहे.
अलीकडेच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा चीन दौरा अणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासमवेत त्याच्या भेटीने द्विपक्षीय संबंधाला उजाळा मिळाला आहे. भारतासाठी हे त्रिकूट एकप्रकारे कूटनीतीचा महासागर असून त्यात संधीच्या लाटा आणि आव्हानांच्या गटांगळ्यादेखील आहेत. भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर ही संघटना दीर्घकालीन पातळीवर लाभाची संधी राहू शकते. जसे चीनसमवेत चांगले संबंध राहिल्यास पाकिस्तानच्या दहशतवाद पुरस्कृत धोरणाला लगाम घालता येईल आणि त्यामुळे भारताचा संरक्षण खर्च कमी राहू शकते. शिवाय सध्या चीनच्या सावलीखाली येणार्या बांगला देशने भारताकडे डोळे वटारणे सुरू केलेले असताना या संघटनेमुळे बांगला देशचे धोरण मवाळ होऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधाला अडसर ठरणार्या सीमावादावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नाला वेग येऊ शकतो.
जागतिक व्यापारासंदर्भात भारताला लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण या माध्यमातून चीनच्या भारत विरोधी व्यापार धोरणाला फूलस्टॉप मिळू शकतो. अमेरिकेची भारताप्रती आक्रमक भूमिकाही नरम पडू शकते. तरीही भारतासमोरची आव्हाने कमी नाहीत. 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीन यांच्या संबंधात अविश्वासाची दरी वाढली आहे. अर्थात गेल्या काही महिन्यांपासून तणाव काही अंशी कमी झाला असला तरी पूर्णपणे विश्वासाचे वातावरण तयार झालेले नाही. भारताचा क्वाड, जी-7 आणि अन्य पश्चिम देशांच्या व्यासपीठावर वाढता वावर पाहता ‘आरआयसी’मुळे भारताच्या सक्रियेला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो. पण भारताचे परराष्ट्र धोरण हे बहुपक्षीय धोरणांवर अवलंबून असून कोणत्याच एका संघटनेवर आधारित भूमिका नाही आणि भारत त्यात अडकू इच्छित नाही. अशा स्थितीत आरआयसी आणि पश्चिम आघाडी यांच्यात संतुलन ठेवणे हे भारतासाठी एक कठीण कूटनीती पाऊल ठरू शकेल.
भविष्यात ही त्रिकूट स्थापन होत असेल तर ते जागतिक व्यासपीठावर आव्हान उभे करू शकते आणि त्यामुळे अमेरिका आणि त्याच्या सहकार्यांसाठी एक प्रकारे अग्निपरीक्षा असेल. तसेच युरेशियात रणनीतीचे नवे केंद्र म्हणून तयार होऊ शकते. 1990 च्या दशकात रशियाचे माजी पंतप्रधान येव्हगेनी प्रिमाकोव्ह यांनी या त्रिकूट संघटनेची पायाभरणी केली आणि त्याचा उद्देश पश्चिम देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे. पण सध्या ‘ब्रिक्स’ सारख्या व्यासपीठावरून तिन्ही देशांच्या सहकार्याला आणखी बळकटी मिळू शकते. तरीही काही अनुत्तरित प्रश्नांची टांगती तलवार आहे. भारत आणि चीन मतभेद बाजूला ठेवत ऐक्य ठेवतील का? या तिन्ही देशांची संघटना जागतिक शक्ती संतुलन प्रस्थापित करण्याची क्षमता ठेवेल का? अर्थात या प्रश्नांचे उत्तर आगामी काळ आणि तिन्ही देशांच्या कूटनीती इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.