Pune Nasrapur case
पुण्यातील नसरापूर घटनेने उफाळलेल्या जनआक्रोशाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे कायदा, प्रशासन आणि व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर कठोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
महाराष्ट्र दिनालाच पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे 65 वर्षांच्या एका नराधमाने चार वर्षांच्या एका चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केली आणि तिचा मृतदेह जनावरांच्या गोठ्यात शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवून ठेवला. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे ही घटना उघडकीस आली. पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील औद्योगिक पट्ट्यातील दक्षिण महाळुंगे येथे दुसऱ्या एका नराधमाने तीन वर्षांच्या बालकावर अत्याचार करून त्याचा गळा चिरून हत्या केली व त्याचा मृतदेह सूटकेसमधे लपवून ठेवल्याची दुसरी घटना त्याच सुमारास घडली. या दोन्ही घटनांनी सारा महाराष्ट्र सुन्न झाला. राज्यात एकीकडे विकास प्रकल्पांच्या भूमिपूजनांच्या आणि उद्घाटनाच्या शासकीय कार्यक्रमांचा धडाका चालू असताना नसरापूर आणि चाकण येथील अत्याचाराच्या घटनांनी सारा महाराष्ट्र हादरला. सर्वत्र संतापाची लाट उसळली.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी बघितली, तर देशात दर वर्षी तीस ते बत्तीस हजार बलात्काराच्या घटना नोंदवल्या जातात. म्हणजेच रोज 80 ते 90 बलात्काराच्या घटनांची पोलिसांकडे नोंद होते. गेल्या पाच वर्षांत देशात दीड लाखाहून अधिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे. गेल्या 5 वर्षांत बलात्कार करून हत्या करण्याच्या पंधराशेपेक्षा जास्त घटना घडल्याची नोंद आहे. सर्वात गंभीर म्हणजे महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांमधे महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा आहे. गेल्या वर्षी 2025 मधे पहिल्या पाच महिन्यांत बलात्काराच्या 3,506 घटनांची नोंद झाली होती. एका माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात राज्यात बलात्काराच्या 8,643 घटनांची नोंद आहे. वर्षाला सात ते आठ हजार म्हणजे पाच वर्षांत राज्यात बलात्काराच्या 35 हजार घटनांची नोंद आहे.
महाराष्ट्रात बलात्काराच्या रोज 24 गुन्ह्यांची नोंद होत आहे, याचे कुणालाच गांभीर्य वाटत नाही का? म्हणूनच नसरापूरला जेलमधून पॅरोलवर सुटून आलेल्या 65 वर्षांच्या नराधमाने चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केली. याचा जनाक्रोश पुण्यात नवले ब्रीजवर उफाळून आला. त्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा नव्हता. पीडित मुलीच्या पार्थिवासमोर संताप प्रकट केला जात होता. हजारोंच्या संतप्त जमावाला कोणी नेता नव्हता. महिला व सुशिक्षित तरुण-तरुणींची संख्या मोठी होती. राज्यात महिला व मुले-बाळे सुरक्षित नाहीत, असा आक्रोश प्रकट होत होता. आम्ही लेकरांना सोडून कुठे जाऊ शकत नाही, असे माता-भगिनी म्हणत होत्या. पुण्यातील जनाक्रोश हा महाराष्ट्राला लाजिरवाणा होता.
मग, हे सर्व जनप्रतिनिधी मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर चार तास ठिय्या आंदोलन चालू असताना व त्याचे सर्व मराठी वृत्तवाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण चालू असताना कुठे होते? मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री येणार म्हटले की, त्यांच्या स्वागताचे खंडीभर उंच उंच फलक सर्वत्र झळकतात. त्यावर पक्षाचे लोकप्रतिनिधी व स्थानिक नेत्यांचे फोटो असतात. सर्वधर्मिय सणासुदीला हेच फोटो बॅनरवर लक्ष वेधून घेत असतात. मग, चिमुरडीला न्याय मिळावा म्हणून हजारोंची जनता रस्त्यावर उतरते तेव्हा हे फोटो बहाद्दर कुठे होते? पुण्याचे जिल्हाधिकारी व पुणे पोलीस आयुक्त त्यांच्या फौजफाट्यासह घटनास्थळी पोहोचले हे चांगले झाले. त्यांनी स्वत: पीडितेच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला.
फास्टट्रॅक कोर्टात खटला चालवला जाईल, आरोपपत्र लवकर दाखल केले जाईल, जो पाहिजे तो वकील सरकारतर्फे देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वत: पीडितेच्या आई-वडिलांशी बोलले. सुप्रिया सुळे व रोहित पवार हे स्वत: कुटुंबीयांना जाऊन भेटले. पोलीस व प्रशासनाने थेट संवाद साधला. कुटुंबीयांशी समजूत घातली. जनआक्रोश करणाऱ्यांचा पोलीस व प्रशासनावर राग दिसला. चार तासांच्या ठिय्याने मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर वाहतूक ठप्प झाली. पंधरा ते वीस कि.मी. अंतरापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलिसांनी एकेकाला खेचून उठवले.
ज्या नराधमाने हे नृशंस कृत्य केले, तो अशाच एका गुन्ह्याखाली जेलमधे होता. तो पॅरोलवर बाहेर आलाच कसा? त्यासाठी शिफारस कोणी केली? पॅरोल देताना सरकारी वकिलांनी विरोध केला होता का, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. पुराव्याअभावी तो नराधम आधीच्या गुन्ह्यातून सुटला होता, तेव्हा पोलिसांनी तपास बरोबर केला नव्हता का? नराधमाला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळावी असे स्वत: मुख्यमंत्री बोलले. प्रत्यक्षात आजवर देशात व महाराष्ट्रात बलात्कार व हत्या अशा आरोपांखाली किती जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे व ती शिक्षा प्रत्यक्षात अंमलात आणली गेली आहे? बलात्कार व हत्या प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झाल्याचे प्रमाणही 27 टक्के आहे. बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करून हत्या केल्यास फाशीच्या शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे. निर्भया प्रकरणात चौघांना फाशीची शिक्षा झाली. गेल्या दोन वर्षांत आणखी काही खटल्यांमधे फाशी झाली; पण त्याची अंमलबजावणी खूपच कमी आहे. म्हणूनच नराधमांना कायद्याची भीती वाटत नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर केवळ संताप व्यक्त करून किंवा आंदोलन करून प्रश्न सुटणार नाही, तर व्यवस्थात्मक बदलांची तातडीची गरज आहे. कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, जलदगती न्यायप्रक्रिया आणि दोषींना निश्चित व त्वरित शिक्षा यामुळेच गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते. तसेच, पॅरोल देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि काटेकोर निकष आवश्यक आहेत, जेणेकरून गंभीर गुन्हेगारांना सहज सवलती मिळणार नाहीत. पोलीस तपास अधिक सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि जबाबदारीने केला जाणे गरजेचे आहे. समाजानेही आपल्या पातळीवर सजग राहून संशयास्पद हालचालींकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित माहिती देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.
लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक, शाळा आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवणे अत्यावश्यक आहे. लैंगिक शिक्षण आणि संवेदनशीलता यावर शालेय स्तरापासून भर देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महिलांविरोधातील आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांविषयी शून्य सहनशीलतेची भूमिका शासन आणि समाज दोघांनीही स्पष्टपणे स्वीकारली पाहिजे. माध्यमांनीही जबाबदारीने बातम्या मांडत जनजागृतीस हातभार लावला पाहिजे. अन्यथा अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि समाज म्हणून आपण अपयशी ठरू.