[author title="उमेश कुमार" image="http://"][/author]
संसदेचे पहिले अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्यामुळे या पदावर कोण विराजमान होईल, याविषयी चर्चा रंगली आहे. लोकसभा अध्यक्षांची सर्वसहमतीने निवड म्हणजे, एकप्रकारे सरकारचे शक्तिपरीक्षण असल्याचे मानले जात आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आजवरच्या इतिहासात लोकसभा अध्यक्षांची नियुक्ती सर्वसहमतीने झाली आहे; मात्र यंदा या पदासाठी सर्वाधिक चुरस बघायला मिळत आहे.
केवळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतच नव्हे, तर रालोआ सरकारमध्ये सामील घटक पक्षांमध्येही अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. विरोधकांचा प्रामुख्याने लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदावर डोळा आहे. उपाध्यक्षपद न दिल्यास विरोधक अध्यक्षपदासाठी उमेदवार उभा करतील. लोकसभा अध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागेल, याबाबत सत्ताधारी पक्षाने गोपनीयता कायम ठेवली आहे. विरोधी पक्षांनीही या पदासाठी सरकारला शक्तिपरीक्षणासाठी बाध्य करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; मात्र लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी आम्ही कोणाच्याही दबावात येणार नाही, या पदावर भाजपच्याच खासदाराची नियुक्ती केली जाईल, असे संकेत भाजपने रालोआ सरकारमधील घटक पक्षांना दिले आहेत; मात्र या पदावर विराजमान होणार्‍या व्यक्तीचे नाव भाजपने जाहीर केले नसल्याने गोपनीयता आणखी वाढली आहे.
रालोआ आघाडीतील मित्रपक्ष तर सोडाच, भाजपमधील केवळ 3 ते 4 नेते वगळता एकाही खासदाराला संभाव्य लोकसभा अध्यक्षाचे नाव माहिती नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षांच्या नावावरून केवळ हवेत बाण सोडले जात आहेत. आंध्र प्रदेशच्या खासदार डी. पुरंदेश्वरी यांच्या नावाची सर्वाधिक चर्चा आहे. त्यापाठोपाठ माजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाच पुन्हा संधी मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. पुरंदेश्वरी या एन. टी. रामाराव यांच्या कन्या असून, एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या पत्नी भुवनेश्वरी यांच्या भगिनी आहेत. पुरंदेश्वरी यांचे नाव लोकसभा अध्यक्षपदासाठी पुढे केल्यास नायडू यांचा मेहुणीच्या नावाला विरोध नसेल, असा तर्क लावला जात आहे.
माजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे मात्र भाजपचेच नेते असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विश्वासातील आहेत. सभागृहात मोदी यांना काय अपेक्षित आहे, याचा त्यांना नेमका अंदाज आहे. बिर्ला यांची जमेची बाजू म्हणजे, ते आपल्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालतात. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची दुसर्‍यांदा निवड होण्याची जास्त शक्यता आहे. लोकसभा अध्यक्षांची सर्वसहमतीने निवड करताना विरोधी पक्षांची मनधरणी करणेही वाटते तितके सोपे नाही. यंदाच्या लोकसभेत विरोधी पक्षांची ताकद वाढल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.
रालोआच्या घटक पक्षांमध्ये थोडी जरी नाराजी दिसून आली, तर विरोधी पक्ष त्याचा फायदा उचलून सत्ताधार्‍यांचा डाव उलटवण्याच्या तयारीत आहेत. विरोधी पक्षांनी तर यंदा लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी रालोआ आघाडीतील घटक पक्षांच्या नाराजीकडे लक्ष ठेवून डाव टाकण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी तेलगू देसम पक्षाने उमेदवार उभा केल्यास आमचा त्यांना पाठिंबा राहील, असे विरोधकांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपने उमेदवार उभा केल्यास आम्हीसुद्धा विरोधात उमेदवार देऊ, अशी विरोधकांची भूमिका आहे. विरोधकांनी उमेदवार दिला, तरीही आपला उमेदवार निवडून आणण्याइतके बहुमत सरकारकडे आहे; मात्र आघाडीमध्ये फूट पडल्यास काहीही होऊ शकते.