भांडवलशाहीप्रधान चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही असून, रशियाप्रमाणेच तेथे लोकशाही औषधालाही अस्तित्वात नाही. शी जिनपिंग हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष असून, या पदावर आपण तहहयात राहावे, अशी त्यांची इच्छा आहे; परंतु गेल्या महिन्यात जिनपिंग यांची बीजिंगच्या लष्करी इस्पितळात वैद्यकीय चाचणी घेतली आणि त्यावेळी त्यांना कर्करोग झाल्याचे समोर आल्याची बातमी एका नर्सचा हवाला देऊन बाहेर आली; परंतु ही बातमी खरी की खोटी, हे कळायला मार्ग नाही. त्यानंतर त्यांची पत्नी आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीमधील (पीएलए) माजी मेजर जनरल पेंग लीयूआन यांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोत बढती दिली जाणार असल्याचीही अफवा होती. चीनमध्ये इंटरनेटवर कडक नियंत्रण असून, अफवा पसरवणार्यांवरही बारीक लक्ष ठेवले जाते. शिवाय सरकारविरोधी आवाज उठवणार्या लेखक, पत्रकार व विचारवंतांना किंवा कुठल्याही प्रकारच्या बंडखोरांना अचानकपणे 'अद़ृश्य' केले जाते. एकेकाळचे जिनपिंग यांचे पट्टशिष्य आणि परराष्ट्रमंत्री किन गांग हे परराष्ट्रमंत्री असतानाच, गेल्या वर्षी गायब झाले आणि त्यांच्या जागी त्यांच्या आधीचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची परत नेमणूक झाली. संरक्षणमंत्री ली शुफांग यांनाही पदावरून हाकलले आणि नंतर ते कुठेही दिसले नाहीत.
परराष्ट्र धोरणाबाबतही दिवसेंदिवस चीनचा ऊतमात वाढत आहे. भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशवर हक्क सांगत, चीनने त्या राज्यातील वेगवेगळ्या स्थळांना 30 नवीन नावे बहाल केली आहेत. चीनने अरुणाचल प्रदेशला 'झांगनान' असे नाव दिले आहे. तो दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. खोडसाळपणा हा चीनच्या अंगी मुरलेला असून, अरुणाचल प्रदेशला भारताच्या कोणत्याही नेत्याने वा मंत्र्याने भेट दिली, तरीही चीनची आरडाओरड सुरू असते; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी फिकीर न करता त्या भागाचे दौरे केले आहेत. एवढेच नव्हे, तर भारताचे लष्करप्रमुखही अरुणाचलचा दौरा करून तेथील संरक्षण व्यवस्थेची पाहणी करत असतात. चीनला लडाखही 'आपलाच' वाटतो; पण चीनला काय वाटते, यावर गोष्टी ठरत नाहीत. अरुणाचलवर हक्क सांगत, तेथील सहा ठिकाणांना नवी नावे देण्याची चूक चीनने प्रथम 2017 साली केली आणि आजपर्यंत अशा नवीन नावांच्या चार याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. पूर्व लडाखमधील सीमाप्रश्नावरूनही दोन्ही देशांत सातत्याने संघर्ष होत असतो. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून लष्कर मागे घेण्याचे आश्वासन देऊनही चीन ते पाळत नाही. भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध जवळचे असले, तरीही चीन बांगलादेशमध्ये पाणबुड्यांसाठी तळ बनवत असून, बांगलादेशने भारतापेक्षा आपल्याला जवळचे मित्र मानावे, यासाठी चीनची धडपड सुरू आहे. आता अरुणाचल हा भारताचाच आहे व भविष्यातही राहणार आहे. तेथील स्थळांची नावे बदलून चीनच्या हाती काहीही लागणार नाही, असे खडे बोल परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चीनला सुनावले आहेत. आज मी तुमच्या घराचे नाव बदलले, तर ते माझे होईल का? आमचे सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तैनात आहे, असा खणखणीत इशाराही जयशंकर यांनी दिला आहे. गेल्या वर्षी मोदी यांनी अरुणाचलचा दौरा करून, तवांग येथील सेला टनेलचे उद्घाटन केले होते. रणनीतीच्या द़ृष्टीने हे योग्य पाऊल असल्याचे तेव्हा मानले गेले होते.
अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे अमेरिकेनेही मान्य केले आहे. चीनने जर तेथे अतिक्रमण केले, तर आम्ही त्याचा विरोधच करू, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे चीन खवळला असून, अमेरिका भारताला आमच्या विरोधात चिथावणी देत असल्याचा भंपक आरोपही चीनने केला आहे. चीन आणि भारतात अमेरिका भांडण लावत आहे आणि हाच अमेरिकेचा इतिहास असल्याचे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते, कर्नल वू कियान यांनी म्हटले आहे. खरे तर चीनच कुरापत काढत असून, अशावेळी भारताच्या रास्त भूमिकेस अमेरिकेने नैतिक पठिंबा देण्याला 'चिथावणी देणे' असे कसे म्हणता येईल? चीनने भारताच्या हजारो चौरस फूट जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्याबद्दल मोदी चकार शब्दही काढत नाहीत, अशी टीका माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी केली आहे. पवार हे संरक्षणमंत्री असताना चीनने अतिक्रमण केलेली भारताची एक इंच तरी भूमी परत मिळवण्यात त्यांना यश आले होते का? तसा त्यांनी प्रयत्न तरी केला होता का? पवारांचे आदर्श असलेल्या पंडित नेहरूंनी चीनच्या बाबतीत म्हटले होते की, ते स्वतः काल्पनिक जगात राहत होते, त्यामुळेच त्यांनी 1954 मध्ये चीनबरोबर पंचशील करार केला.
तिबेटमधील भारतीय सैन्यदल परत बोलावले. तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे, हे भारताने मान्य केले. नेहरूंनी देशातील मुख्यमंत्र्यांना 15 नोव्हेंबर, 1954 रोजी लिहिलेल्या पत्रात चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत कळवला होता. त्यावेळी चीनने प्रसिद्ध केलेले सीमाभागातील नकाशे भारताचा बराच भाग चीनचा असल्याचे दाखवत होते, याचा उल्लेखही या पत्रात होता; परंतु चीनबाबत नेहरू गाफील रहिल्यामुळे 1962 मध्ये चिनी आक्रमणामुळे भारताचे प्रचंड नुकसान झाले. उलट मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर चीनशी संबंध सुधारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला; परंतु डोकलाम असो अथवा गलवान खोरे, तेथील चिनी आगळिकीला जशास तसे उत्तरही त्यांनी दिले. तसेच अनेक चिनी अॅप्सवर बंदी घालून चीनला इशाराही दिला. हे सारे लक्षात न घेता, देशाच्या संरक्षणाच्या बाबतीत आपण राजकारण करत नाही, या भूमिकेला पवार स्वतः छेद देत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी तर चीनबाबत केंद्र सरकारवर तोंडाला येईल ते आरोप करत असतात; परंतु चीनला चोख उत्तर देण्यास केंद्र सरकार समर्थ असून, अशावेळी संकुचित राजकारणाला थारा न देता, केंद्राच्या मागे विरोधकांनीही ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे.