भारतात कथित धार्मिक, जातीय अत्याचारांबाबत गळे काढण्याची पाश्चात्त्य देशांची जुनीच सवय आहे. अमेरिका, ब्रिटन असो किंवा पाकिस्तान असो, भारताबाबत जगभरात द्वेष आणि गैरसमज निर्माण करण्यासाठी ही मंडळी आसुसलेली असतात. ही फुकाची आवई कुठे तरी थांबायला हवी.
अमेरिकेच्या एका ताज्या अहवालात भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची आवई उठविण्यात आली आहे. वास्तविक, भारतासारखा सहिष्णूप्रधान देश सर्व धर्म समभावाचे आदर्श उदाहरण असून, ही परंपरा हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे अन्य देशांनी भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याची शिकवण देण्याच्या भानगडीत पडू नये.
अमेरिकेने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी तयार केलेल्या वार्षिक अहवालात भारत हा अल्पसंख्याकविरोधी देश म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, जगभरातील देशातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतची स्थिती आणि त्याचे पुरावे अमेरिकेकडून या अहवालामार्फत सादर करण्यात येतात.
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कार्यालयाचे विशेष राजदूत राशद हुसेन म्हणतात की, अहवालात जगभरातील सुमारे 200 देश आणि प्रादेशिक भागाच्या धार्मिक स्थितीबाबत व्यापक द़ृष्टिकोन मांडला जातो. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी वादग्रस्त अहवाल जारी केला असून, त्यात अहवालाचा उद्देश मांडला आहे. त्यात म्हटले की, संबंधित भागातील, देशातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणार्या ठिकाणांवर प्रकाश टाकणे हा या अहवालामागचा हेतू आहे. जगाला विकासाकडे नेताना धर्म किंवा श्रद्धा बाळगण्याचे स्वातंत्र्यही प्रत्येक ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने उपभोगता यायला हवे. यावेळी ब्लिंकन यांनी भारताचा उल्लेख केला नाही. परंतु, अहवालात भारताचा संदर्भ देताना अनेक धक्कादायक छायाचित्रांचा मारा केला आहे.
राशद हुसेन यांच्या वक्तव्यात भारताचा उल्लेख आहे. ते म्हणतात की, अनेक सरकारांनी आपल्या सीमेच्या आत धार्मिक समुदायाच्या सदस्यांना खुलेआम टार्गेट केले आहे. अहवालातील महत्त्वाच्या निष्कर्षाचे उल्लेख करताना त्यांनी भारताचे नाव स्पष्टपणे घेतले आहे. त्यानंतर चीन आणि अफगाणिस्तानसह अनेक देशांचा उल्लेख करताना म्हटले, 'भारतात विविध धर्मांशी संबंध ठेवणार्या नेत्यांनी हरिद्वार येथे मुस्लिमांविरुद्ध चिथावणीखोर भाषेचा वापर केला आणि तो निंदनीय आहे.'
अहवालात वीसपेक्षा अधिक घटनांचा उल्लेख असून, ते पाहिले तर आपल्याला बहुसंख्याक समाजाकडून अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले जात असल्याचा भास होतो. त्याचा संदर्भ देताना म्हटले की, यावर्षी अनेक राज्यांत अल्पसंख्याक सदस्यांविरुद्ध कायदेशीर संस्थांकडून शोषण झाले आहे. मध्य प्रदेश सरकारकडून एप्रिल महिन्यात खरगोन येथे धार्मिक दंगलीनंतर अल्पसंख्याकांच्या घरांवर आणि दुकानांवर बुलडोझर चालविण्यात आला. ही बाब अहवालात अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार म्हणून मांडली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ सरकारकडून बुलडोझरने बेकायदा घरे आणि बेकायदा मालमत्ता तोडून टाकण्याच्या कारवाईचादेखील उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणताही निष्पक्ष आणि विवेकशील व्यक्ती या अहवालाला मान्यता देणार नाही.
भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात, समाजात कधी-कधी वादविवाद, संघर्ष होतो. परंतु, या गोष्टीला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून खतपाणी घातले जात आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. न्यायालयाच्या हाती असे अनेक प्रकरणांत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकेच्या धार्मिक अहवालात भारतातील स्वतंत्र न्यायालयाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यात काही तर्क-वितर्क चुकादेखील आहेत. उदा. हरिद्वार येथील ज्या सभेचा उल्लेख केला, त्यातील अनेक जणांवर केवळ खटले नाही, तर त्यांना तुरुंगातदेखील टाकले आहे. भारताला पाकिस्तान, चीन, अफगाणिस्तान यांच्या श्रेणीत ठेवण्यावरून अहवाल तयार करणार्यांचा उद्देश लक्षात येतो.
अहवाल पाहून आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. आपलेच लोक आपल्या सरकारला आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांना खलनायक म्हणून सिद्ध करत असतील, तर परदेशातील संस्था त्याचा फायदा उचलणारच. विशेेष म्हणजे, सरसंघचालक मोहन भागवत यांची अनेक वक्तव्ये अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करणारी असल्याचे म्हणून सादर करण्यात आली. काही वेळा विधानांचा विपर्यासही करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अशा अहवालात सत्य बाब समोर आणली जातेच असे नाही. उदा., 2021 मध्ये मोहन भागवत यांनी देशातील हिंदू आणि मुस्लिम यांच्याशी धर्माच्या आधारावर व्यवहार करू नये, असे मत मांडले. तसेच गोमांसाच्या मुद्द्यावरून बिगर हिंदूंची हत्या ही हिंदुत्वाच्या विचाराच्या विरुद्ध आहे, असेही नमूद केले. यावर थोडा विचार करा की, केंद्र सरकारच्या पाठीशी असलेल्या संघटनेचे प्रमुख असा विचार मांडत असतील, तर सरकार आणि संघटनेला देशातील कोणत्या प्रकारच्या हिंसाचाराला कसे जबाबदार धरता येईल?
भारतात अशा अहवालाला पाठिंबा देणार्या लोकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, जेव्हा आपण भाजप, संघ आणि त्यासंबंधी संघटनांना अल्पसंख्याक विरोधक म्हणून समोर आणत असू, तर जगभरात हिंदूंची प्रतिमा मलीन होण्यास वेळ लागत नाही. या कारणामुळे अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासह अनेक युरोपीय देशांतील हिंदू नागरिक द्वेषाला बळी पडत आहेत तसेच हिंसाचारात सापडत आहेत.
अतिउत्साहाच्या भरात प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी या गोष्टींवर विचार करायला हवा. दुसरे म्हणजे, अमेरिकेतील अन्य धार्मिक समुदाय तसेच अमेरिकी समाजात काय घडत आहे, या गोष्टीदेखील उघड होणे आवश्यक आहे. हिंदूंच्या बाबतीत अहवाल म्हणतो की, गेल्या काही काळापासून त्यांच्याविरुद्धच्या द्वेषात, अपप्रचाराच आणि हिंसाचारात हजार पटीने वाढ झाली आहे. भारत हा विविध जाती, धर्म आणि पंथांनी नटलेला देश आहे. विविधता आणि सहिष्णुता ही भारताची संस्कृती राहिलेली आहे आणि राहील. यासाठी बाहेरच्या व्यक्तींनी, देशांनी शिकवण्याची गरज नाही. देशांतर्गत निर्माण होणार्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार आणि संस्था सक्षम आहेत. या गोष्टी अमेरिकेपर्यंत पोहोचवण्याची नितांत गरज आहे.
– डॉ. जयदेवी पवार