विरोधी आघाडीचे वाढणार बळ..!

मोदी आडनावाची बदनामी केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना गतआठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. शिक्षेला स्थगिती देतानाच जास्त शिक्षेसाठी सुरत न्यायालयाने कोणता तर्क लावला, याचा खुलासा करावा, असे आदेश तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकालात दिले. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी वाचली आहे, तर या घडामोडींमुळे काँग्रेसच्याही जीवात जीव आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राहुल गांधी यांच्या परतण्याने विरोधी आघाडीला मोठे बळ मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे एकप्रकारे राहुल गांधी यांच्यासाठी संजीवनीच म्हटले पाहिजे. कारण, न्यायालयाने दिलासा दिला नसता, तर आठ वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढविता आली नसती आणि काँग्रेस सत्तेत आली, तरी पंतप्रधान बनता आले नसते; मात्र हा अडथळा दूर झाला आहे. गांधी यांची खासदारकी लवकरात लवकर बहाल केली जावी आणि संसदीय कामकाजात सहभागी होण्याची संधी त्यांना द्यावी, अशी मागणी आता काँग्रेसने चालवली आहे. केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव आणला असून त्यावर मंगळवारपासून लोकसभेत चर्चा सुरू होणार आहे. तीन दिवस चालणार्‍या या चर्चेला त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील. त्यामुळे या संपूर्ण चर्चाकाळात राहुल गांधी यांनी सदनात उपस्थित राहावे, असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्ष संसदेत आक्रमक आहे. राहुल गांधी यांच्या परतण्याने काँग्रेसच्या आक्रमणाला अधिक धार येणार आहे. पुढील वर्षाच्या मध्यात होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला धूळ चारण्याचा विरोधी आघाडीचा निर्धार आहे. याद़ृष्टीने 'संपुआ'चे नाव बदलून 'इंडिया' असे करण्यात आले आहे. इंडिया आघाडीच्या पाटणा, बंगळूर येथे बैठका झालेल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत मुंबईमध्ये आघाडीची तिसरी बैठक होणार आहे. ही बैठक विरोधी आघाडीच्या द़ृष्टीनेच नव्हे, तर काँग्रेससाठीदेखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधी हे नव्या अवतारात जनतेसमोर आले आहेत. कर्नाटकचा अशक्यप्राय विजय खेचून आणल्यानंतर त्यांना हलक्यात घेण्याची चूक भाजप कदापि करणार नाही. कदाचित याचमुळे भाजपला आपल्या जुन्या मित्रपक्षांची आठवण येत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गांधी यांना सर्वोच्च दिलासा मिळाल्यानंतर 'इंडिया'मधल्या घटक पक्षांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. तथापि, पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत असलेल्या विविध नेत्यांसाठी हा एकप्रकारे धक्काच आहे. या नेत्यांत तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी, संयुक्त जदचे नितीशकुमार यांचे नाव प्रामुख्याने घेता येईल. विरोधी आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

विरोधी आघाडीचा मुख्य पाया हा काँग्रेस पक्षावर आहे. त्यामुळे भविष्यात राहुल गांधी यांच्या नावाचा विचार पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारासाठी होऊ शकतो. त्यातही विरोधी आघाडीने या मुद्द्यावर किमान काही प्रमाणात सध्या एकमत करण्याची गरज आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे असल्यास आपल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांना बाजूला ठेवावेच लागेल. तूर्तास राहुल गांधी यांना मिळालेल्या दिलासा विरोधी आघाडीसाठी शुभसूचकच मानावा लागेल.

दिल्लीतील सनदी अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार उपराज्यपालांकडे देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेताना काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी आम आदमी पक्षाची बाजू उचलून धरत केंद्र सरकारवर आगपाखड केली. दुसरीकडे 'आप' नेते केजरीवाल यांना भ—ष्टाचारी संबोधत त्यांचे वाभाडे काढण्यास गृहमंत्री अमित शहा विसरले नाहीत.

लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला फारसे प्रयास पडले नाहीत; पण राज्यसभेत विधेयक मंजूर करून घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. बिजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेससारख्या कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी विधेयकाच्या अनुषंगाने सरकारला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तरीही प्रत्यक्ष मतदानावेळी नेमके काय होणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिलेली आहे.

दिल्लीसंदर्भातले विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले, तर केजरीवाल यांच्यासाठी तो मोठा धक्का ठरेल. काँग्रेसने विधेयकाला विरोध करावा, यासाठी केजरीवाल यांनी आकाशपाताळ एक केले होते. बराच काळ झुलवत ठेवल्यानंतर काँग्रेसने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. भविष्यात केजरीवाल विरोधी आघाडीसोबत राहतील काय, याबद्दल खुद्द काँग्रेसच्या मनात साशंकता आहे. कारण, दिल्ली आणि पंजाबमधील काँग्रेसची सद्दी 'आप' पक्षानेच मोडून काढलेली आहे. अन्य राज्यांतही 'आप' पक्षाचा वेगाने शिरकाव होत असल्याने केजरीवाल यांना सोबत घेतले जाऊ नये, असे मानणारा एक मोठा वर्ग काँग्रेसमध्ये आहे. दुसरीकडे कोणाच्याही मदतीशिवाय वेगाने विस्तारत असलेल्या 'आप'ला आपण आघाडीत राहिलो, तर फारसा विस्तार करता येणार नाही, ही भीती आहे. यामुळे भविष्यात 'आप' आघाडीत राहणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मणिपूरमध्ये मैतेई आणि नागा-कुकी समुदायादरम्यान सुरू असलेला संघर्ष थांबण्याची कोणतीच चिन्हे नाहीत. दिवसेंदिवस हिंसाचाराचा उद्रेक वाढत चालला असून राज्यातील परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. यात चितेंची बाब म्हणजे इंडिया रिझर्व्ह बटालियनच्या आयआरबी केंद्रावर हल्ला करून जमावाने प्रचंड प्रमाणात शस्त्रसाठा लुटून नेला आहे. आगामी काळात या शस्त्रांचा उपयोग निरपराध लोकांना मारण्यासाठी होणार आहे, हे लक्षात घेता लष्कराने तातडीने कारवाई करणे गरजेचे बनले आहे. याआधीही जमावाकडून शस्त्रास्त्रे लुटून नेण्याचे प्रकार झालेले आहेत; पण ताजी घटना अतिशय गंभीर अशी आहे.

देशाची राजधानी दिल्लीपासून अवघ्या सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर असलेला नूह जिल्हा मागील आठवडाभरापासून चर्चेत आला आहे. विहिंप आणि बजरंग दलाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या बृजमंडल जलाभिषेक यात्रेवर मुस्लिम जमावाने प्राणघातक हल्ला करीत प्रचंड हिंसाचार केला. या हिंसाचारात सहा लोकांचा बळी गेल्यानंतर केवळ हरियाणाच नव्हे, तर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातही तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली, तरी कधी कुठे काय होईल, याचा नेम नाही. नूह-मेवातचा परिसर संवेदनशील मानला जातो. ताज्या हिंसाचारामुळे हरियाणा सरकारची कसोटी लागलेली आहे.