जागतिक अर्थकारणात अमेरिकेला मागे टाकून पहिल्या क्रमांकाची जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या चिनी महत्त्वाकांक्षेला सध्या आर्थिक संकटाचा ब—ेक लागला आहे. घटणारा विकास दर, वाढणारी बेकारी, बँकिंग संकट, कमी झालेली निर्यात यासारख्या आर्थिक संकटाच्या चक्रव्यूहात सापडल्यामुळे शी जिनपिंग यांचा चिनी साम्यवादी पक्ष कधी नव्हे तो प्रथमच मेटाकुटीस आला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून चीनमध्ये एकामागून एक संकटे येत आहेत. कोव्हिड महामारीचे संकट चीनने आपणहून ओढवून घेतले. आपल्या स्पर्धक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी चीनने जैविक युद्धाचे तंत्र वापरले. परंतु त्याचा सर्वाधिक फटका ड्रॅगनलाच बसला. या महामारीमुळेच आज चिनी अर्थव्यवस्थेच्या नभांगणात मंदीचे ढग मोठ्या प्रमाणात घोंघावत आहेत. कोव्हिड प्रतिबंधासाठीचे लॉकडाऊन संपवून अर्थव्यवस्था मुक्त होण्यास नुकतीच सुरुवात होत असताना रिअल इस्टेट उद्योगात मंदीने मोठा फटका दिला आहे. चीनमधील लघू उद्योगांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. दूरसंदेशवहन क्षेत्रातील मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी काढता पाय घेतल्यामुळे मोबाईल निर्मितीचा व तत्सम उद्योग कमालीच्या संकटात सापडला आहे. बेकारीचा दर झपाट्याने वाढत आहे. चीनमधील बँकिंग क्षेत्रही अमेरिकेप्रमाणे कोसळत आहे. शिवाय युरोपीय बाजारपेठेतील मागणी थंडावल्यामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. व्यापार शर्ती किफायतशीर न राहता असमतोल बनत आहेत.
आर्थिक संकटाच्या चक्रव्यूहात सापडल्यामुळे शी जिनपिंग यांचा चिनी साम्यवादी पक्ष कधी नव्हे तो प्रथमच मेटाकुटीस आला आहे. अमेरिकेशी ताणलेले संबंध, भारताशी असलेले सीमावादाचे प्रश्न आणि दक्षिण आशियातील पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश यांच्या अर्थव्यवस्थांना लागलेले ग्रहण पाहता हे नवग्रह चीनला आर्थिक संकटात घेऊन बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आणि विविध संस्थांनी यावर्षी चीनचा जीडीपी पाच टक्के राहील आणि भारताचा साडेसात टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आर्थिक महत्त्वाकांक्षेमुळे चिनी नेतृत्वाच्या पदरात कमालीची निराशा आली आहे. आजवर बंदिस्त जगामध्ये माओ यांच्या काळापासून डेंग शिओपेंग यांच्या काळापर्यंत चीन विकासाच्या आकड्यांची जुगलबंदी करत विकासाचे मृगजळ तयार करत होता, पण नव्या जगामध्ये चीनचे पितळ दररोज उघडे पडत आहे. चिनी विश्लेषकांना असे वाटत होते की, आपण त्यामध्ये यशस्वी होऊ. परंतु चिनी थिंकटँकचा अंदाज फसला. पाश्चिमात्य जगातील तणाव आणि अमेरिकेचा उडालेला विश्वास अशा विचित्र कोंडीत सापडल्यामुळे 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी चीनची अवस्था झाली आहे. आर्थिक परिस्थिती ढेपाळण्याची दोन कारणे सांगितली जातात. त्यापैकी पहिले कारण त्यांच्या देशांतर्गत घडामोडीत सामावलेले आहे. चिनी भाषेमध्ये त्याला 'गोनई झेझी' असे म्हटले जाते. त्याचा भावार्थ 'आपलेच पाय आपल्या पोत्यात अडकणे' असा होतो. दुसरे कारण म्हणजे हताश बनल्यामुळे उद्भवलेली चिंताजनक परिस्थिती ही होय. याला चिनी भाषेत 'दुवाई झेंसी' असे म्हटले जाते. खरे तर चीनची परराष्ट्र धोरणे आणि आर्थिक धोरणे यातील विसंगतीचा हा वाईट परिपाक होय. उदाहरणार्थ, भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना खूश करून आपल्याकडे वळवण्यासाठी चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या पिशवीचे बंद खुले केले. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा एक चीनचा धाडसी प्रकल्प होता, पण या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यशापेक्षा खूप ढोल बडवण्यात गेला. आता दुसर्‍या टप्प्यात चीनच्या गुंतवणुकीचे मूल्यमापन करताना त्यामध्ये किती यश आले, किती यश येणार आणि त्यामध्ये किती फसगत होणार याबद्दल निरीक्षकांना चिंता वाटत आहे. विशेषत: हिंद प्रशांत क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेने केलेली व्यूहरचना चीनला संकटात आणत आहे. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेपुढे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे आर्थिक विकासाचे तंत्रज्ञान संकटात सापडले आहे. त्यांच्या राजकीय अर्थशास्त्रातील गणिते काळाच्या प्रवाहात टिकली नाहीत. तिसर्‍या टर्मला सुरुवात झाल्यापासून पीपल्स काँग्रेसमध्ये त्यांनी आर्थिक सुधारणांचे अभिवचन दिले होते. आता या अभिवचनाची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना अधिक सावधपणे पावले टाकावी लागणार आहेत. कारण आजारी उद्योग, काही उद्योगातील टाळेबंदी, कामगारांचे संप तसेच इलेक्ट्रॉनिक उद्योगातील पीछेहाट यामुळे बेकारीचा नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यातून निदर्शने, असंतोष आणि संप अशा संकटांची मालिका उभी आहे. चीनमधील जवळपास 60 टक्के उद्योगातील परिस्थिती बिकट असून 2022 ते 2024 या काळात आर्थिक वाढीला खीळ बसत आहे. याचे एक कारण म्हणजे उद्योगांना आर्थिक पुरवठा करण्यात बँका असमर्थ ठरत आहेत. शॅडो बँकिंग या तंत्राचा अवलंब करण्यात आला. परंतु उद्योगांना कर्जाची परतफेड करणे अवघड झाले. अखेर चीनच्या मध्यवर्ती सरकारने शॅडो बँकिंगला लगाम घातला. त्यामुळे उद्योगांना मिळणारा वित्तपुरवठा बंद झाला. हेही उद्योग आजारी पडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
आर्थिक आघाडीवर युरोपीय देश व आशियाई अन्य राष्ट्रांकडून असलेली मागणीही मंदीमुळे घटली आहे. परिणामी झालेल्या नुकसानीचा अनुशेष कसा भरून काढावयाचा हा चीनपुढील मोठा प्रश्न बनला आहे. 1990 नंतर चीनने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली होती. विशेषत: आयसी कंडक्टर निर्मितीमध्ये अमेरिकेतील बाजारपेठ चीनने व्यापली होती, पण त्यासाठी लागणारा कच्चा माल तैवान, सिंगापूर, व्हिएतनाम येथून चीनला मिळत असे. आता या आशियाई टायगर्सनी स्वत:चे आयसी कंडक्टर प्रकल्प उभारले असून ते अमेरिकेला आयसी कंडक्टरचा पुरवठा करत आहेत. परिणामी चीनमधील चिप उद्योग क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे आणि तेथील उत्पादन कंपन्यांपुढे कच्चा माल नसल्यामुळे आपल्या कंपन्या बंद करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय अनेक कंपन्यांनी भारत, आस्ट्रेलिया इत्यादी अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांपुढे मोर्चा वळवला आहे. उदारीकरणाच्या पहिल्या लाटेचा आशिया खंडामध्ये सर्वात जास्त फायदा चीनने घेतला, परंतु चीनचे तंत्र आणि मंत्र ओळखल्यामुळे अनेक अमेरिकन कंपन्या आता सावध पवित्रा घेत आहेत. त्यामुळे ड्रॅगन अडचणीत आला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेला धडक देण्याच्या अवस्थेत होती. पण 'वन बेल्ट वन सी' जगामध्ये एक रस्ता व एक समान सागरी पट्टा करण्याच्या तयारीत असलेल्या चीनला मात्र आता आर्थिक आघाडीवरील या अनिश्चिततेमुळे थोडीशी माघार घ्यावी लागत आहे. चीनपुढील आर्थिक गुंतागुंत वाढत गेली तर भविष्यकाळात पहिल्या क्रमांकावर जाण्याऐवजी दुसर्‍या क्रमांकाचे स्थान कसे टिकून ठेवायचे यासाठी चीनला झगडावे लागेल. लोकसंख्येचे घटलेले प्रमाण, कार्यात्मक लोकसंख्येचा होत असलेला र्‍हास आणि जागतिक पातळीवर मलीन झालेली प्रतिमा यामुळे चीनपुढील आव्हान अधिक बिकट झाले आहे.
– प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर